छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनका बाधक तत्व

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनका लागि राज्यले पहलकदमी नलिनु, कानुन नबनाउनु, निर्देशिका नबनाउनु दुः:खद पक्ष हो

नेपाल छुवाछुत र जातीय विभेदबाट मुक्त भयो भनी पुनर्स्थापित संसद्बाट घोषणा गरेको १९ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद् भंग गरी शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि २०६२ सालको मंसिरमा सात दल र जनयुद्धरत माओवादीबिच सातबुँदे समझदारी गर्दै राजाको तानाशाही शासनविरुद्ध ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । लाखौँ जनताको सहभागितामा भएको यस जनआन्दोलन सफलतामा पुगेसँगै विघटित संसद् पुनर्स्थापित भयो । २१ जेठ २०६३ मा पुनर्स्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । 

हिन्दु समाजमा वर्णव्यवस्थाको अवधारणाअन्तर्गत राज्यले सीप, कला र क्षमताका धनी श्रमजीवी समुदायलाई ‘शूद्र’ को पगरी गुथाएर सदियौँदेखि ‘अछुत’ बनाउँदै आएको सर्वविदितै छ । समाजमा दलितमाथि हुने विभिन्न खाले जातीय विभेद, असमानता, बहिष्करण, असमावेशिता र अमानवीयताविरुद्ध नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले निरन्तर विभिन्न स्वरूपका संघर्ष गर्दै आएको थियो । तर, राज्यले यस समुदायका मागलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने स्थिति बनिरहेको थिएन । जब नेपालमा माओवादी नेतृत्वमा उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै जनयुद्धलाई अघि बढाउने क्रमसँगै दलित, महिला, आदिवासी जनजाति मधेशी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको आकर्षण र सहभागितामा वृद्धि हुँदै जाँदा दलित मुद्दामा राज्य अलि गम्भीर हुन पुगेको देखिन्छ । यस परिघटनाले कांग्रेस र एमाले जस्ता ठुला राजनीतिक दललाई पनि दलित उत्पीडन र मुद्दाप्रति सोच्न बाध्य पा¥यो । जसको परिणाम तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलको सहमतिमा संसद्बाट देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । यो घोषणा दलित मुक्ति आन्दोलनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा आफैँमा निकै नै सकारात्मक र ऐतिहासिक छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर खालका समस्या र चुनौती देखिएका छन् । यसकारण यसलाई गम्भीर समीक्षासहित राज्यपक्ष जिम्मेवार भएर घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ ।

घोषणाको ऐतिहासिकता : दक्षिण एसियाली समाज हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएकाले दलित र महिलालाई असाध्यै हेय दृष्टिले हेर्दै अत्यन्त अमानवीय र निकृष्ट विभेद, हिंसा र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गरिँदै आयो, सो विभेद अझै कायम छ । वर्णाश्रम व्यवस्था सामन्तवादी सत्ता र संस्कृतिसँग अभिन्न रूपमा जोडिँदै आएकाले दलितमाथिको विभेद त्यसैको उपज हो । यसलाई हल गर्न राजनीतिक, कानुनी र सांस्कृतिक पक्षलाई सँगैसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ । संसद्ले एकमतले देशलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्नु ऐतिहासिक कार्य हो । देशको नीति र कानुन निर्माणको शीर्षस्थ स्थान भएकाले माथिबाट गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो । तर, यो घोषणालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनका लागि राज्यले पहलकदमी नलिनु, कानुन नबनाउनु, निर्देशिका नबनाउनु अत्यन्त दुः:खद पक्ष हो ।

संवैधानिक र कानुनी पक्ष : नेपाली समाजमा राज्यसत्ताकै बलमा प्रथाकै रूपमा स्थापित गरी कडाइसाथ लागू हुँदै आएको सन्दर्भमा छुवाछुतको पूर्ण अन्त्य गर्न राजनीतिक घोषणा मात्रै गर्नु पर्याप्त थिएन र छैन पनि । यसलाई कानुनी रूपमा वर्जित गर्दै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान छन् भनिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय वा लिंग वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन भन्दै यस्तो कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कानुनी हिसाबले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मान्दै कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

घोषणा हुँदाको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा त्यतिवेला दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापताप तथा क्रान्तिकारी माहोल र उत्पीडित समुदायमैत्री वातावरणबिच सो राजनीतिक घोषणा भएको थियो । त्यसबखत क्रान्तिकारी परिस्थिति र वातावरण भए पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था थिएन, तर आज छुवाछुतलाई अपराध मान्दै दण्डनीय कानुन बनिसकेको सन्दर्भमा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा यो घोषणालाई राज्यले कानुनी संरचनामा ढाल्दै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । 

घोषणा कार्यान्वयनका बाधक : नेपालमा सतीप्रथाको अन्त्य गर्ने घोषणासँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसैको पनि बिमति, आनिकानी रहेन, व्यवहारमा खासै समस्या रहेन, कार्यान्वयन भयो । त्यसैगरी केही वर्षअघि गाविस हुँदा राज्यले खुला दिसामुक्त घोषणाको अभियान चलायो । त्यसमा राज्य संयन्त्रका सबै निकाय, नागरिक समाजलगायत सबै संघसंस्था लागेर त्यसलाई अभियानात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरियो । तर, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद्ले बडो उल्लासमय ढंगले गरिएको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने राज्य निकै गैरजिम्मेवार र अनुदार देखियो । त्यसकारण यो घोषणाले १९ वर्ष पार गर्दै गर्दा मुख्यतः के–के कारणले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भनी वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्नुपर्छ ।

राज्यको गैरजिम्मेवारीपन : राज्य देशमा रहेका सबै वर्ग र समुदायको साझा अभिभावक हो र हुनु पनि पर्छ । हाम्रो नेपाली समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित भई विकसित मनुवादी समाज भएको हुनाले दलित समुदायको सवालमा राज्य गैरजिम्मेवार रह्यो । जसका कारण यो घोषणा फगत राजनीतिक घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो ।

मनुवादी मानसिकता : समाज लामो समयदेखि मनुस्मृतिद्वारा निर्देशित, निर्मित र परिचालित हुँदै आएको हुनाले हरेक मानिसको मन र मस्तिष्कमा मनुवादी प्रवृत्ति हाबी रहेको देखिन्छ । मनुवादले दलितको स्वतन्त्र पहिचान, आत्मस्वाभिमान र अधिकारलाई दुरुत्साहित गर्छ । शासनसत्ताका सबैजसो क्षेत्रमा यही मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति हाबी भएका कारण यो घोषणा निकम्मा साबित हुन पुग्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी : बहुदलीय प्रणालीमा राजनीतिक दलले आवधिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्छन् । यो घोषणा भएका १९ वर्षको अवधिमा देशका सबैजसो राजनीतिक दलका नेता सरकारमा पुगेका छन् । तर, यो घोषणालाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि दलित आन्दोलनले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरे पनि खासै सार्थक सुनुवाइ भएन । यसबाट राजनीतिक दल दलित समुदायमाथि अमानवीय र निकृष्ट तरिकाबाट लादिँदै आएको छुवाछुत र जातीय विभेदको मुद्दाप्रति गैरजिम्मेवार मात्रै नभएर बेइमानी गरेको पुष्टि हुन जान्छ ।

कमजोर र विकेन्द्रित दलित आन्दोलन : घोषणाको मुख्य सरोकारवाला दलित आन्दोलन हो । तर, यो आन्दोलनले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तत्वको पहिचान गर्दै चोटिलो ढंगले राज्यसँग संघर्ष केन्द्रित गर्ने कुरामा आन्दोलन चुक्यो ।

विभेदकारी मानसिक र सामाजिक संरचना : समाज निर्माण र विकासमा सामाजिक संरचनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैगरी, सामाजिक संरचना निर्माण र सञ्चालनका लागि शिक्षा प्रणाली र प्राप्त शिक्षाबाट विकसित भएको मनोविज्ञानको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । हाम्रो मनुवादी समाजको बालमनस्थितिमा दलितविरोधी शैक्षिक र व्यावहारिक ज्ञान दिइने भएकाले मानिसको बाल्यकालदेखि नै विभेदकारी मानसिकताको विकास भई विभेदकारी सामाजिक संरचनामा गएर समायोजित हुन्छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा पूर्वाग्रह र शक्तिको चलखेल : जातीय भेदभाव तथा छुवाछ्रुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ निर्माण भई लागू भएको पनि आज १४ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग एकाध घटनामा बाहेक भएको देखिँदैन । कानुन कार्यान्वयनको प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण थलो प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्नै मुस्किल पर्छ । दर्ता भइहाले पनि एकाधबाहेक खासै गम्भीरतासाथ अनुसन्धान गरिन्न । दलितमाथि हुने विभेदजन्य अधिकांश मुद्दा पूर्वाग्रही र शक्तिको चलखेलद्वारा प्रभावित हुने गर्छन् । बल्लतल्ल अदालतमा पुगेका एकाध मुद्दाको फैसला कस्तो हुन्छ भन्ने रुकुम पश्चिमको नवराज विकसहित ६ जनाको जातीयताकै कारण भएको सामूहिक नरसंहारका मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको दलितविरोधी फैसलाले पुष्टि हुन्छ । 

राज्यको आगामी कार्यभार : वर्गीय समाजमा राज्य जहिले पनि हुने खाने र पहुँचवालाको पक्षमा उभिन्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा दलितविरोधी ऐन–कानुन नै बनाएर छुवाछुत र जातीय विभेद गर्दै आएको सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाभन्दा निकै उन्नत र प्रगतिशील व्यवस्था हो, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था । यस व्यवस्थामा दलित समुदायले राज्य हाम्रो पनि हो, संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था विनादबाब कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने व्यवहारद्वारै अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले १९ वर्षअघि संसद्द्वारा गरिएको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता क्रमका आधारमा निम्न कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ :  

एक, संघले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको मर्मअनुरूपको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । दुई, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई दोस्रो संशोधन गरी दण्ड, सजाय, क्षतिपूर्तिलगायत प्रावधानलाई संशोधन गरी कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पनि सँगसँगै बनाई लागू गर्नुपर्छ । तीन, तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सो घोषणाको मर्मअनुरूप दलितमैत्री बनाउनुपर्छ । चार, तीनै तहका सरकारको मूल नेतृत्वमा स्थायी खालको र अधिकारसहितको शक्तिशाली संरचना ‘छुवाछुत निगरानी तथा अनुगमन केन्द्र’ निर्माण गरिनुपर्छ । पाँच, तीनै तहका सरकारले यथेष्ट बजेटसहित छुवाछुत तथा जातीय विभेद उन्मूलन अभियान सञ्चान गर्नुपर्छ । छ, दलित समुदायमाथि उत्पीडिनको समस्या आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएको हुनाले दलितलक्षित उत्पादन र आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी राज्य आफैँले गरिमामय संसद्बाट गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वस्तुनिस्ट समीक्षासहित गम्भीर भई उपर्युक्त कार्यभार पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । त्यसैगरी, दलित आन्दोलनले पनि यसमा अर्जुनदृष्टि दिई संघर्षलाई निरन्तर र घनीभूत बनाउन आवश्यक छ । 

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)