प्रधानमन्त्री ओली, गगन थापा र बालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन

सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चबाट एक वर्षअघि दायर परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा भूमाफियाहरूको प्रभावमा परी जग्गा सट्टापट्ट गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्ध ०७८ मै अर्यालले रिट दर्ता गराएका थिए । जसमा सर्वोच्चले ०८० माघमा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, अध्यादेश ल्याई आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै २९ माघ ०८१ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने लिखित जवाफ पनि गइसकेको छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ११ वैशाखमा अदालतको भूमिकाप्रति कांग्रेस महामन्त्री थापाले उठाएको प्रश्नलाई लिएर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसमेतले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए । थापाले अध्यादेशका आधारमा झन्डै चार वर्षअघि नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विचाराधीन मुद्दाबारे भनेका थिए, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई–तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतका लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम्, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्‍यो, अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’ यो निवेदनउपर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम कारबाही हुनु नपर्ने कारण भए म्याद प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश भएको थियो । महामन्त्री थापाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ । ८ असार ०८० मा अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले बालेनले लेखेको फेसबुक स्टाटसले अवहेलना भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । हिन्दी फिल्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा प्रदर्शन नरोक्न आदेश आएपछि बालेनले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेका थिए । यसै सन्दर्भमा उनीमाथि पनि अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको थियो ।