- वि.सं Invalid date format
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराउने र छानबिन गरी थप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अख्तियारी रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रभावहीनजस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको यो निकायमा परेका आधा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् भने करिब एकतिहाइ उजुरी फर्स्योट हुनै बाँकी छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिएको साढे १० महिनापछि गत १३ जेठमा केन्द्रले ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा कुल एक हजार ६९३ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये ८४९ उजुरीलाई सामान्य परीक्षण गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अत्यन्त न्यून उजुरीमा मात्रै केन्द्रले कारबाही गरेको छ । सातवटामा ध्यानाकर्षण गर्ने, दुईवटामा सुझाव दिने, २१८ मा निर्देशन दिने र ११ उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ । ६०६ उजुरी फर्स्योट हुनै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुनी रूपमा केन्द्रको प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक गतिविधि गर्नु हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्नेलगायत कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कानुनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्र र कार्यमा केन्द्रको कार्यसम्पादन कमजोर बन्दै गएको छ । उजुरीमाथि गम्भीर छानबिन तथा कारबाही गर्नेभन्दा पनि केन्द्र सामान्य र नियमित गतिविधिमै सीमित बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रका गतिविधि गोष्ठी, सेमिनार र सामान्य चेकजाँचमा सीमित छन् ।
सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले प्रमाण नभएका अपुष्ट उजुरीहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा हेरेर फिल्टर गरी छाड्ने गरिएको बताए । उनका अनुसार छानबिन गर्न लायक उजुरीमा केन्द्रले सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसँग कागजात र राय–प्रतिक्रिया माग्छ । प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कुनै कमजोरी नदेखिए तामेलीमा लाने निर्णय गर्छ । ‘तामेली भनेको पनि फर्स्योट नै हो । केही उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन्,’ उनले भने ।
सामान्य गतिविधिमा रुमलिएको सतर्कता
कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सतर्कता केन्द्रको भूमिकालाई व्यवस्थित गरेको छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रको उपस्थिति कमजोर छ ।
गत आवमा केन्द्रले जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धका चार सचेतनामूलक गोष्ठी गरेको छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई सदाचार शिक्षाका १० वटा कार्यक्रम पनि गरेको छ ।
३७ जिल्लाका ४४९ कार्यालयमा नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन गरी देखिएका कमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै, ४८५ कार्यालयमा समय पालनासम्बन्धी अनुगमन गरेर दुई हजार २८६ र तोकिएको पोसाक नलगाउने ४७२ समेत दुई हजार ७५८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पोखरा, जनकपुर, हेटौँडामा करिब तीन सय इन्जिनियरहरूको सहभागितामा प्राविधिक परीक्षणको आवश्यकता र महत्वका विषयमा तीन सचेतना गोष्ठी पनि गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा राष्ट्रिय गौरवका र अन्य गरी ३१ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको केन्द्रले जनाएको छ । प्राविधिक परीक्षणका लागि अन्य निकायबाट समेत अख्तियारी प्राप्त भएकामा दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनातर्फ ६७ समेत गरी ९८ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न केन्द्रले विविध क्षेत्रका २५ इन्जिनियरलाई प्राविधिक परीक्षक तालिम प्रदान गरेको छ ।
माग्यो अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार
सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार माग गरेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख गरेर केन्द्रले यस्तो अधिकार खोजेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, यसको चरम दुरुपयोग हुन थाल्यो । फलस्वरूप ०७२ मा जारी भएको अहिलेको संविधानले अनुचित कार्यसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
०७६ मा काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले अनुचित कार्यको छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायलाई दिन सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने केन्द्रलाई अनुचित कार्य हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न केन्द्रले माग गरेको छ । नयाँ बन्ने सतर्कता केन्द्र ऐनमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । हाल कानुन सुधार आयोगले सतर्कता केन्द्रको विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने यस केन्द्रलाई अनुचित कार्य हेर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयअनुसार हाल कानुन सुधार आयोगबाट मस्यौदा भइरहेको राष्ट्रिय सतर्कतासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, निगरानी निकायबिच विद्युतीय सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई विकास निर्माणका आयोजनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने, मन्त्रालय वा अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूका सवारीसाधनको अनधिकृत प्रयोग रोक्न अविलम्ब सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनुपर्नेलगायतका २० बुँदे सुझाव केन्द्रले दिएको छ ।
