- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका आमनागरिकको जग्गा पाँच वर्ष रोक्का राख्यो । घर–व्यवहार चलाउन समस्या पर्दा बेचेर वा धितो राखेर पैसा जोहो गर्न नपाएका उनीहरूले मुआब्जाको आस गरिरहेका थिए । तर, अहिले आएर सरकार रेलमार्ग बनाउने योजनाबाट पछि हट्दै जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । बजेट भाषणमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब पाँच हजार चार सय कित्ता नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लट रोेकिएको थियो । यस खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले ०७७ मा ठेक्कासमेत लगाएको थियो ।
जग्गा फुकुवापछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माण हुने–नहुने अन्योल छ । रेल विभागले झापा, मोरङ र सुनसरीका लागि करिब २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लाग्ने जनाएको थियो । तर, प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण भने गरिएको थिएन ।
सरकारले पाँच वर्षपछि जग्गा फुकुवा गर्दा पनि प्रभावित भने खुसी छैनन् । रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मी मैनालीले पाँच वर्षसम्म सरकारले आफूहरूको जग्गामा पिल्लर गाडेर अहिले फुकुवा गरेको बताए । ‘हामीले जोत्न पाएनौँ, ट्याक्टर लगाउन पाएनौँ । जग्गा राखेर आर्थिक कारोबार गर्न पाएनौँ । मानसिक तनाव व्यहोर्नुप¥यो । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? जग्गा फुकुवाको पहल गर्न बारम्बार काठमाडौं जाँदा लागेको हाम्रो खर्च कसले व्यहोर्छ ? सरकारले जग्गा फुकुवा गर्दा यसबारेमा बोल्नुपर्दैन ?’ उनले भने ।
झापाको दमकमा यही खण्डका लागि भाडाको घरमा रेल योजना कार्यालय राखिएको थियो । रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनपछि मात्र बोल्न सकिने बताए ।
