- वि.सं २o८२ जेठ १७ शनिबार
चर्को विरोध र दबाबकाबिच गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानूनी मान्यता दिएपछि शुक्रबारदेखि त्यसको विरोधमा उत्रेका यातायात व्यवसायीहरुकाे आन्दोलन शनिबार पनि जारी छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गदै बैशाख अन्तिममा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी गदै राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गण्डकीमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभले कानूनी मान्यता पाएपछि त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायी उत्रेका हुन् ।
नियमावली जारीसँगै निजी सवारी साधनले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर भाडाका यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने भएपछि तीन सुत्रीय माग राख्दै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ गठन गदै शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेसमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन् भने माग पुरा नभए १९ गतेदेखि देशभर यातायात बन्द गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार प्रसाद पौडेलका गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई आम नागरिकको पहुच माथि प्रभावकारी रुपमा थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुको साटो सिंगो यातायात क्षेत्रमाथि नै प्रभाव पार्ने र ६५ प्रतिशत स्वरोजगार यातायात व्यवसायी भएको क्षेत्र समाप्त गर्ने, आम नागरिकको जिवनस्तरलाई समेत जोखिमयुक्त बनाउने गरि काम गरेकाले त्यसको विरोधमा उत्रन परेको बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ र दफा १२ को उपदफा १ समेतको वर्खिलाप हुनेगरी साथै संविधानको धार ५७ को उपदफा ३ को ५ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा, नगर सभाले बनाएको कानुन संघिय कानुनसँग बाँझिएको हकमा स्वत खारेज हुने स्पस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसलाई बेवस्ता गरी दुई तथा चार पाङ्गे रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधन सरह यात्रु ओसारपसार गर्ने गरी नियमावली जारी गरेकाले त्यसको विरुद्ध आफुहरु उत्रेको जानकारी दिए ।
६५ प्रतिशत स्वरोजगार यातायात व्यवसायी भएको क्षेत्र समाप्त गर्ने गरि गण्डकी सरकारले ल् खारेज गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकिकृत यातायात मजदुर संगठन वाध्य भई आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप पीडा दिने कार्य रोकियोस् भनी आफुहरुले मुख्य मन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयमा तीन सुत्रीय माग राखी ज्ञापन पत्र पेश गरेको र आफुहरुले राखेको माग पुरा नभएर शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सुरु भएके आन्दोलन १९ गतेबाट देश भरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन आ–आफ्नो घर ग्यारेजमा राखी सम्पुर्ण सार्वजनिक सवारी सधान नेपाल भर बन्द गर्ने गरि आन्दोल गर्ने शर्माले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित राइड शेयरिङ सम्बन्धि नियमावली पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन संचालन विधि, आयात नीति लगायतका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारको लिखित नीति के हो ठोस रुपमा हुनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने माग समेटिएका छन् ।
