
सार्वजनिक संस्थानहरू झन्–झन् धराशायी बन्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, ०८२ अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा संस्थानको नाफामा १२.८८ प्रतिशतले संकुचन आएको छ भने नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका ४३ मध्ये २८ वटाले नाफा आर्जन गर्दा १५ संस्थान घाटामा गएका छन् । २८ संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन अघिल्लो आव ०७९/८० को समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो । उक्त आवमा ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नाफा थियो ।
घाटामा रहेका १५ संस्थानको खुद नोक्सानी तीन अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढी हो । संस्थानबाट प्राप्त गर्ने लाभांश पनि घटेको छ । अर्थका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त भएकोमा गत आवमा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ ।
संस्थानहरूको आम्दानीसमेत घटेको छ । गत आवमा कुल सञ्चालन आयमा ०.२२ प्रतिशतगले गिरावट आई ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड ४६ लाख पुगेको छ ।
सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल अपेक्षाकृत नभए पनि लगानी भने निरन्तर बढिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा गत आवमा मात्रै ५.८६ प्रतिशत सरकारी लगानी वृद्धि भई सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख र ऋण लगानी तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड ७२ लाख रहेको छ ।
संस्थानबाट सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबापत पाउनुपर्ने रकम बढेर एक खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख पुगेको छ । उक्त रकम असुलउपर गर्न अर्थले सुझाव दिएको छ । संस्थानहरूले रोजगारी सिर्जनामा भने निरन्तर योगदान गरिरहेका छन् । गत आवसम्म संस्थानहरूमा ३४ हजार नौ सय ५१ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको अर्थले जनाएको छ ।
संस्थानको प्रशासनिक खर्च ४४ अर्ब २६ करोड ६२ लाख रहेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा ०.५५ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, कुल सम्पत्ति पनि २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।