बजेटमा विवादित व्यवस्था : संवैधानिक इजलासको परमादेशविपरीत ढुंगा–गिट्टी फेरि पनि भारत बेच्ने योजना 

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशविपरीत सरकारले फेरि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्ने विवादास्पद योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था छ । 

‘...वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटको बुँदा ८७ मा उल्लेख छ । उत्पादन र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले नै नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्री निर्यातमा रोक लगाइसकेको अवस्थामा फेरि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर निकासी गर्न खोज्नु अदालतको अवहेलना हुने बताए । ‘सरकारले नीतिगत निर्णयका भरमा प्राकृतिक स्रोतको निकासी गर्न सक्दैन । परमादेशमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म भनेकाले वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी नभएसम्म निकासी सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले फेरि उही पुरानै बाटो समात्न खाजेको छ, अवहेलनामा रिट दायर गर्छु ।’

नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको आन्तरिक खपतका विषयमा विवाद नरहे पनि निर्यातको विषय भने लामो समयदेखि विवादित छ । सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्न खोजेको (पूरक बजेटमा निरन्तरता नपाएको) थियो । सर्वत्र विरोध हुनुका साथै सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो ।

सुरुमा अन्तरिम आदेशबाट रोकेको सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले ७ वैशाख ०७९ मा परमादेश जारी गर्दै ‘संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिका (संसद्)द्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म निकासी नगर्न’ भनेको थियो । त्यसपछिका सरकारले पनि ढुंगा, गिट्टी निर्यातका लागि आधार तयार पारिने भन्दै बजेटमा समावेश गर्ने गरेका थिए ।

राजस्वका लागि ढुंगा, गिट्टीको निकासी गर्न खोज्नु विनाश निम्त्याउनुसरह नै रहेको प्राकृतिक स्रोतविज्ञ विनोद भट्टले बताए । ‘सरकार उद्योगभन्दा पनि व्यापारमा बढी विश्वास गरिरहेको छ । वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ, फलाम खानी उत्खनन गरेर फलाम निर्यात गर्न सकिन्छ, सिमेन्ट, टायल पनि छन् । यसले राजस्व पनि आउँछ, स्वदेशमा रोजगारी पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई यसको मतलब छैन, जसरी पनि ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्नु छ । यो राम्रो कदम होइन । एकपटक गल्ती भएपछि सुधार गर्न सकिँदैन ।’

भट्टले भनेझैँ ६० को दशकमा नेपालबाट भारतमा ढुंगा, गिट्टी निकासी हुन्थ्यो । चुरेभावर, महाभारत र शिवालिक क्षेत्रबाट अत्यधिक, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर निर्यात गरिएको थियो । यसले जैविक र भौगोलिक वातावरण विनाश मात्र होइन, तराई नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको र चुरे विनाशको प्रतिकूल प्रभावले समग्र मुलुकमा वातावरणीय असर, बाढीपहिरो, चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन जोखिममा परेको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिको उपसमिति (चन्द्रदेव जोशी संयोजक) ले ०६६ मा निर्यातमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नभएका वेला सर्वाेच्च अदालतले २१ साउन ०६७ मा सरकारलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसकै सिफारिसमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सरकारले कुनै कानुनी व्यवस्थाविना नै कहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा त कहिले ढुंगा निर्यातको कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने गरेको छ । हाल ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को भरमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्री–वितरण भइरहेको छ । सरकारले पटकपटक आफूअनुकूल मापदण्ड फेरिरहन्छ ।

सर्वाेच्चले ७ वैशाख ०७९ मा परमादेश जारी गर्दा प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगका लागि नीति पुनरावलोकन गर्न र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन भनेको थियो, जुन कार्यान्वयन भएको छैन ।