भारतमा किन विवादित बन्दै छ जातीय गणना ?

• प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले सन् १९३१ पछि पहिलोपटक आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा जातीय पहिचान व्यवस्थित ढंगले रेकर्ड राख्ने घोषणा गरेको छ
   

भारतभर लाखौँ मानिसका लागि हजारौँ वर्ष पुरानो कठोर जाति व्यवस्थाले अझै पनि दैनिक जीवनको पाटो (सामाजिक वृत्तदेखि शिक्षासम्म)लाई निर्देशित गर्छ । भारत सरकारले लामो समयदेखि जोड दिँदै आएको छ कि विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्रमा सामाजिक पदानुक्रमको कुनै स्थान छैन । देशले सन् १९५० मा जातीय भेदभावमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तसर्थ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले १९३१ पछि पहिलोपटक आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा जातीय व्यवस्थाको गणना गरिने घोषणा गर्दा यो अचम्मको विषय बन्यो, मानौँ भारत अझै पनि ब्रिटिस उपनिवेश थियो ।

सरकारले अप्रिलमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय गणनाले ‘सामाजिक संरचना राजनीतिक दबाबमा नपरेको सुनिश्चित गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जात गणनाले ‘समाज आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल हुने र विनाकुनै अवरोध देशको प्रगति निरन्तर जारी रहने सुनिश्चित गर्ने’मा सरकारको जोड छ । विज्ञप्तिमा जातको तथ्यांक कसरी संकलन गरिनेछ वा जनगणना कहिले हुनेछ भन्नेबारे कुनै विवरण समावेश छैन । तर, सरकारी भनाइले पिछडिएका समूहलाई उत्थान गर्छ कि विभाजनलाई थप बलियो बनाउनेछ भन्नेबारे लामो समयदेखि चलिरहेको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको यो प्रस्ताव यति विवादास्पद छ कि जातीय जनगणनाले ‘राज्यलाई प्रायः राजनीतिक र सामाजिक रूपमा संरचनात्मक असमानताको सामना गर्न बाध्य पार्नेछ,’ पपुलेसन फाउन्डेसन अफ इन्डियाकी कार्यकारी निर्देशक पुनम मुत्रेजाले भनिन्, ‘विगत शताब्दीमा जातीय तथ्यांकको अभावको अर्थ हामी अन्धाधुन्ध अगाडि बढिरहेका छौँ र सामाजिक न्याय पछ्याउने भन्दै अँध्यारोमा नीति डिजाइन गरिरहेका छौँ,’ उनले थपिन्, ‘त्यसैले, अर्को जनगणना ऐतिहासिक हुनेछ ।’

जाति भनेको के हो ?
भारतको जाति व्यवस्थाको जड हिन्दु धर्मशास्त्रसँग जोडिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा जनसंख्यालाई एक पदानुक्रममा वर्गीकृत गरिएको थियो, जसले मानिसको पेसा, उनीहरू कहाँ बस्न सक्छन् र जन्मेको परिवारको आधारमा उनीहरूले कोसँग विवाह गर्न सक्छन् भनेर परिभाषित गर्छ । अहिले भारतमा उल्लेख्य संख्यामा गैरहिन्दु (जसमा मुस्लिम, इसाई, जैन र बौद्ध धर्मावलम्बी) पनि छन् । त्यहाँ धेरै मुख्य जाति र हजारौँ उपजाति छन् । माथिल्लो तहमा रहेका ब्राह्मण, (जो परम्परागत रूपमा पुजारी वा विद्वान् थिए) र दलित (जुन पहिले ‘अछुत’ भनेर चिनिन्थे र उनीहरूलाई सफाइ र फोहोर उठाउने काम गर्न लगाइन्थ्यो) पनि छन् । शताब्दीयौँदेखि तल्लो तहमा रहेका दलित र सीमान्तकृत आदिवासीलाई ‘अपवित्र’ मानिन्थ्यो । केही अवस्थामा उनीहरूलाई माथिल्लो जातका मानिसको घर वा मन्दिरमा प्रवेश गर्नसमेत निषेध गरिएको थियो । सार्वजनिक ठाउँमा छुट्टाछुट्टै भाँडामा खान र पिउन बाध्य पारिएको थियो ।

सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएसँगै भारतले आफ्नो नयाँ संविधानमा परिवर्तनको लहर ल्याएपछि विगतका गल्ती बिर्सने प्रयास गर्‍यो । संविधानले जातिको विशिष्ट वर्ग स्थापना गर्‍यो । अन्ततः सीमान्तकृत जातिका लागि सरकारी र शैक्षिक संस्थामा ५० प्रतिशत काम छुट्याइयो । यसले ‘अछुत’को अवधारणालाई पनि समाप्त गर्‍यो र जातीय भेदभावलाई रोक लगायो । जनगणनामा जात गणना रोक्ने निर्णय यस अभियानको अर्को अंश थियो ।

‘स्वतन्त्रतापछि भारतीय राज्य जनगणनामा सचेत रूपमा जातको गणना गर्नबाट टाढियो,’ कार्यकारी निर्देशक मुत्रेजाले भनिन्, ‘उनीहरूले सोचेका थिए कि जातलाई हाइलाइट गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्रमा सबै समान हुनेछन् ।’ विभिन्न अध्ययनअनुसार जात विभाजनको कठोर रेखा समयसँगै नरम भए पनि विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा विभिन्न जातिबिच सम्पत्ति, स्वास्थ्य र शैक्षिक प्राप्तिमा अझै पनि ठुलो खाडल छ । आज सबैभन्दा पिछडिएका जातिमा निरक्षरता र कुपोषणको दर उच्च छ र मातृ हेरचाह र प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवामा उनीहरूको पहुँच कम छ ।

सामाजिक अलगाव पनि व्यापक छ । मानव विकास सर्वेक्षणअनुसार भारतमा केवल पाँच प्रतिशतले अन्तरजातीय विवाह गरेका छन् । साथी समूह, कार्यस्थल र अन्य सामाजिक स्थानमा यस्तै खाडल छन् । यी निरन्तर खाडलले जातीय जनगणनाको बढ्दो मागलाई बढावा दिएका छन् । धेरैले तर्क गरिरहेका छन् कि तथ्यांकलाई संघीय सरकारको ठुलो सहायता सुरक्षित गर्न र खाँचोमा परेकालाई स्रोत पुनः बाँड्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही राज्यहरू, जस्तै– भारतको सबैभन्दा गरिब राज्यहरूमध्ये एक बिहारमा स्थानीय अधिकारीले आफ्नै सर्वेक्षण सञ्चालन गरेका छन्, जसले गर्दा मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याउन आह्वान गरेको छ ।

अहिले नै किन गणना ?
मोदीले परम्परागत जातीय रेखामा जनसंख्या परिभाषित गर्ने प्रयासलाई लामो समयदेखि पछाडि धकेल्दै आएका छन्् । गरिब, युवा, महिला र किसानको उत्थानले सम्पूर्ण देशको विकासमा मद्दत गर्नेछ । तर, २०२४ को राष्ट्रिय चुनावमा विपन्न जातिमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टिले विपक्षीलाई खुसी बनाउने र सत्तारुढ गठबन्धनलाई स्तब्ध पार्ने परिणाम दियो । भाजपा एक्लैले संसद्मा बहुमत ल्याउन सकेन, जसका कारण पार्टीको शक्ति घट्यो । तथापि, मोदीले तेस्रो कार्यकाल जिते र गठबन्धनको सहयोगमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।

उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूको दाबी छ कि जातीय जनगणनामा मोदीको यु–टर्न आगामी विधानसभा निर्वाचनमा (विशेषगरी बिहारमा) समर्थन जुटाउनका लागि चालिएको एक राजनीतिक कदम हो । बिहार एक युद्धभूमि राज्य हो, जहाँ यो मुद्दा विशेषगरी संवेदनशील छ । ‘अहिले नै जातीय गणना गर्ने विषय केवल संयोग होइन,’ तमिलनाडु राज्यका मुख्यमन्त्री र लामो समयदेखि मोदी आलोचक एमके स्टालिनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक पोस्टमा लेखे । ‘यस अप्रत्यासित कदममा राजनीतिक स्वार्थको गन्ध आउँछ ।’ सन् २०२३ मा बिहारको आफ्नै जातीय सर्वेक्षणले पहिले सोचेकोभन्दा धेरै सीमान्तकृत जातहरू रहेको पत्ता लगायो, जसले सकारात्मक कार्य कोटा बढाउन जारी कानुनी लडाइँलाई सुरु गर्‍यो । धेरै अन्य राज्यले आफ्नै सर्वेक्षण गरे, जुन संघीय सरकारले आफ्नो बयानमा भनेको छ, ‘उद्देश्य विविध थिए । केही विशुद्ध रूपमा राजनीतिक कोणबाट सञ्चालन गरिएको थियो, जसले समाजमा शंका उत्पन्न गर्‍यो ।’

प्रमुख विपक्षी कंग्रेस पार्टीले सरकारको घोषणाको उत्सव मनायो र उनीहरूको दबाबमा मोदी झुकेको पार्टीले दाबी गर्‍यो । तर, भाजपा नेताले भनेका छन् कि विपक्षीले आफूहरू सत्तामा रहेका बखत कुनै पनि जातीय जनगणना गर्न बेवास्ता गरे भने अहिले आफ्नै स्वार्थका लागि यो मुद्दालाई राजनीतीकरण गरे । अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०११ मा राष्ट्रिय जातीय सर्वेक्षण गरेको थियो । तर, पूर्ण नतिजा कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन । आंशिक निष्कर्षले डेटामा विसंगति देखाएको आलोचकले आरोप लगाए ।

‘नयाँ जनगणना कहिले हुन्छ भनेर अधिकारीहरूले नबताए पनि उनीहरूसँग कार्यप्रणालीलाई परिष्कृत गर्न र मुख्य जानकारी संकलन गरिएको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त समय छ,’ मेरील्यान्ड कलेज पार्क विश्वविद्यालयका जनसांख्यिकीविद् र समाजशास्त्रकी प्राध्यापक एमेरिटा सोनाल्डे देसाईंले भनिन् । जनगणना पूरा भएपछि अर्को लडाइँ सुरु हुनेछ, नीतिलाई आकार दिन त्यो तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्ने ।’

विवादास्पद प्रस्ताव
सबैजना जातीय जनगणनाको पक्षमा छैनन् । विपक्षीहरूको तर्क छ कि राष्ट्रले यी गणनालाई औपचारिक बनाउनुको सट्टा विकल्प खोज्नुपर्छ । केहीको विश्वास छ कि जातमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा सरकारी नीति सामाजिक–आर्थिक वर्गजस्ता अन्य मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ, नयाँदिल्लीस्थित नेसनल काउन्सिल अफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्चकी अनुसन्धानकर्तासमेत रहेकी देसाईं भन्छिन् । देसाईं जातीय जनगणनालाई समर्थन गर्छिन्, तर उनको भनाइमा विपक्षीले यस्तो सर्वेक्षणलाई प्रतिगामीको रूपमा हेर्न सक्छन् ।

वर्षौंदेखि, सकारात्मक कार्यको विरोधमा प्रदर्शन भएका छन्, जसमध्ये केही घातक छन् । विरोध प्रदर्शन गर्ने समूहले सरकारलाई उल्टै भेदभावको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यी समूहले जातीय जनगणनाको निन्दा गर्ने सम्भावना छ,’ मुत्रेजाले भनिन् । पहिले नै केही विपक्षी नेताहरूले सकारात्मक कार्य कोटामा ५० प्रतिशत सीमा हटाउन र निजी कम्पनी र न्यायपालिकाजस्ता अन्य संस्थामा सकारात्मक कार्य लागू गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । विवादास्पद प्रस्तावले सामाजिक सञ्जालमा विरोधको आँधीबेहरी निम्त्याएको छ ।

तर, जातीय जनगणनाका समर्थक भन्छन् कि यो धेरै ढिलो भइसकेको छ । मुत्रेजा र देसाईंको विचारमा यस्तो सर्वेक्षणले विभाजनलाई गहिरो बनाउँदैन । जातीय भेदभाव पहिले नै जीवनको यति स्पष्ट, अपरिहार्य तथ्य हो कि केवल प्रश्न सोध्दा हानि हुँदैन ।

जेसी यउङ हङकङस्थित सिएनएन इन्टरनेसनलकी वरिष्ठ समाचार डेस्क रिपोर्टर हुन् ।
सिएनएनबाट