- वि.सं २o८२ जेठ ११ आइतबार
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल नहुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसमक्ष गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौँडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखबिचको समन्वय बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती, ठेक्का सम्झौतामा अन्योल र अनावश्यक आर्थिक दायित्वको चपेटामा परिरहेको गुनासो गरेका हुन्।
उनीहरूले संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खरिद ऐनमा गरिने हठात संशोधनले स्थानीय तहमा ठेक्का व्यवस्थापन असहज भएको बताए। ‘बजेट तर्जुमा पछि स्रोत व्यवस्थापन गरेर ठेक्का सम्झौता गर्यौँ, तर ऐन फेरिँदा काम प्रभावित भयो,’ उनीहरूले भने।
बैठकमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्ष यमानाथ दनैले सार्वजनिक खरिद ऐन प्रभावकारी र स्थानीय अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अस्पष्ट हुँदा निर्माण व्यवसायी वर्षौँसम्म काम नगरी बस्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले शक्ति पृथकीकरणअनुसार अधिकार हस्तान्तरण नभएको गुनासो गर्दै वडाध्यक्षहरूको दोहोरो भूमिकाले जिम्मेवारी बाझिने जटिलता भएको बताए।
यस्तै, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीयता सबलीकरणका लागि छुट्टै सेवा समूह बनाइ तालिमसहितको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय रूपान्तरण अनिवार्य भएको धारणा राख्दै स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको पुनरावलोकन र संशोधन आवश्यक भएको बताइन्।
विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने छुट्टै संरचना अभाव भएको बताए। उनले विधायकी भूमिका सशक्त बनाउन नीतिगत सुधारको माग गरिन्।
बैठकमा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई विधायकी भूमिका दिनुपर्ने, कानुन अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र ऐन संशोधनमा समयमै समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै संघीयता सबलीकरणका लागि तीनै तहबिच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। उनले स्थानीय तहको विधायकी भूमिका र कानुनी संरचना सुदृढ गर्न संसद् स्तरबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
