सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई अब १८ वर्ष कटेपछि जेल पठाइने

सरकारले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष कटेपछि कारागार पठाउने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानुनको विवादमा परेर बाल सुधारगृहमा राखिएका बालबालिका १८ वर्ष कटेर वयस्क भएमा कारागार पठाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । 

विधेयकको दफा १५ ले मूल ऐनको दफा ४३ संशोधन गर्न खोजेको छ । दफा ४३ मा सुधारगृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष कटेमा बाँकी अवधिसम्मका लागि सुधारगृहभित्रै अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले सुधारगृहभित्र झडप हुने, द्वन्द्व बढ्ने र व्यवहार सुधारभन्दा आपराधिक मानसिकता हुर्किएको भन्दै सरकारले सर्तसहित कारागार पठाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । 

नवलकिशोर साह, मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
बालबालिकालाई हुने सजायमा न्यूनतम सजाय गर्न यो नीति लिइएको हो । बाल अदालतको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम बालबालिकाले तिर्न नसकेमा सोबापत निजलाई बाल सुधारगृहमा राख्न नपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

‘बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष उमेर पूरा भई निजमा सकारात्मक सुधार नआएको र निजको व्यवहारका कारण बाल सुधारगृहमा राखिराख्न उपयुक्त नलागेमा बाल सुधारगृह प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजिकको कारागारमा पठाउन सक्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित बाल अदालतलाई दिनुपर्ने,’ विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ । 

सरकारले ४३ (क) थपेर कारागार पठाउन सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । दफा ४३ (क) (१) मा बाल सुधारगृहमा रहनुपर्ने अवधि पूरा नहुँदै त्यस्तो गृहमा रहेको बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएमा र निजमा सकारात्मक सुधार आएको नदेखिएमा वा निजको व्यवहारको कारणले बाल सुधारगृहमा राखिराख्न नसकिने भएमा सम्बन्धित बाल सुधारगृहको प्रमुखले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारागार पठाउन बाल सुधारगृह रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  दफा ४३ (क) (२) मा सिफारिसको जाँचबुझ गरेर मनासिब देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारागार पठाउने भनिएको छ । दफा ४३ (क) (३) मा कारागार पठाइएको जानकारी बाल सुधारगृहको प्रमुखले सात दिनभित्र सम्बन्धित बाल अदालतलाई दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । 

यसैगरी बाल सुधारगृहमा रहेर १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले फौजदारी कसुरजन्य कुनै कार्य गरेमा निजलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा लैजान र अनुसन्धान भई अभियोजन भएमा धरौटी तथा जमानत माग गर्न तथा कैदमा राख्न कारागार पठाउन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिका १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि फेला परेमा वा बाल अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतले धरौटी वा जमानत माग गर्न वा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । बाल सुधारगृहको बालबालिकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा चुनौती देखिएमा बाल सुधारगृहभित्र आवश्यकताअनुसार प्रहरीले अन्तिम उपायका रूपमा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तबमोजिम सुरक्षा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा बालबालिकालाई औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग गर्न दिशान्तरसम्बन्धी हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको दायरा फराकिलो पार्न खोजिएको छ । योअनुसार जतिसुकै सजाय हुने कसुरजन्य अभियोग लागेका बालबालिकालाई पनि दिशान्तर गर्न सकिनेछ । दिशान्तर भन्नाले व्यवहार, आचरण, मनोविज्ञान हेरेर बालबालिकालाई परिवार, संरक्षक वा समाजको जिम्मा लगाउनु हो । दिशान्तरसम्बन्धी अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले दिशान्तर गरेकोमा तालुक निकाय, सम्बन्धित बाल अदालत र केन्द्रीय बाल न्याय समिति तथा बाल अदालतले दिशान्तर गरेकोमा केन्द्रीय बाल न्याय समिति र सम्बन्धित उच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि भनिएको छ । विधेयकमा बालबालिका संलग्न मुद्दा बाल अदालतबाटै हेर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘बालबालिकासहित उमेर पुगेको व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको मुद्दा फरक–फरक अदालत/इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा न्याय सम्पादनमा ढिला हुने भएकाले त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने,’ विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकले आमाको नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।