दैनिक १० घण्टासम्म विद्युत् कटौती खेपिरहेको औद्योगिक क्षेत्र पुगेर हितेन्द्रले भने– लोडसेडिङ छैन

कोशी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र पुगेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूसँग लोडसेडिङ नभएको जिकिर गरेका छन् । दैनिक १० घण्टासम्म बिजुली कटौती भइरहेको गुनासो गर्दै आएका उद्योगीले २४सै घण्टा बिजुली दिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै शाक्यले लोडसेडिङ भयो भनेर हल्ला नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो मोरङ व्यापार संघ र उद्योग परिसंघ, कोशीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नियमित रूपमा बिजुली दिएर औद्योगिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने कुरै गरेनन्, एकोहोरो लोडसेडिङ नभएको जिकिर मात्रै गरिरहे । शाक्यलाई भेटेर विद्युत् अनियमितता हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा परेको समस्या सुनाउन विराटनगरमा नयाँ र पुराना पुस्ताका उद्योगी भेला भएका थिए । उनीहरूले नियमित बिजुली पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नियमित विद्युत् कटौतीको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका उद्योगीलाई साक्षी राखेर भने, ‘लोडसेडिङ भयो भनेर बित्थामा सामाजिक सञ्जालमा मात्र कोकोहोलो मच्चाउने काम भइरहेको छ । तर, वास्तविकतामा लोडसेडिङको अवस्था नै आइनसकेको स्थिति हो ।’

हलमा उपस्थित सबै उद्योगीले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको गुनासो गरेपछि शाक्य आक्रोशितसमेत भएका थिए । उनले लोडसेडिङ भयो भन्नेलाई ‘कुहिएको स्याउ’समेत भनेर अपमानित गरे । ‘लोडसेडिङको हल्ला फिँजाउने एक–दुईवटा कुहिएका स्याउले गर्दा सबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ, अब उनीहरूलाई सबैले मिलेर सफा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

शाक्यले केही प्राविधिक कारणले नियमित बिजुली आपूर्तिमा समस्या भएको भने स्विकारे, तर समस्या सुल्झाएर नियमित विद्युत् दिने योजनाबारे केही भनेनन् । शाक्यले लोडसेडिङ भयो पनि भन्न नदिने र बिजुली पनि नियमित दिन नसक्ने कुरा गरेपछि उद्योगीहरू भने क्रुद्ध भएका छन् । 

सुनसरी–मोरङका औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडेसेडिङ भइरहेको सत्य कुरा शाक्यलाई सुनाएको, तर सुनुवाइ हुने नदेखिएको उद्योग संगठन, मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए ।

अत्यधिक लोडसेडिङले दैनिक करोडौँको नोक्सानी भइरहेको व्यवसायीको गुनासो

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग भेट गरेपछि उद्योगीले निराशा व्यक्त गरेका छन् । उद्योग परिसंघ, कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले बिजुली दिएर औद्योगिक उत्पादन बढाउन प्राधिकरणबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । ‘दैनिक १० घण्टासम्मको लोडसेडिङले सुनसरी–मोरङको औद्योगिक करिडोरमा समस्या भएको र उत्पादन कटौती गर्नुपरेको अवस्था सिइओसाबलाई जानकारी गरायौँ । हामीलाई २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गराउन माग गर्‍यौँ,’ सारडाले भने, ‘प्राधिकरणले हामीलाई तर्साउने हैन, सेवा दिएर उत्पादन बढाउनतिर सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ ।’

शाक्यलाई सारडासहित उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, परिसंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडालगायतका उद्योगीले विद्युत् आपूर्तिको बढ्दो समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । उद्योग संगठन मोरङले १ जेठमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘सुनसरी–मोरङ, विराटनगर–रानी, विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरमा हाल दैनिक आठदेखि १० घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति अवरोध भइरहेको’ जनाएको थियो । ‘विनापूर्वसूचना भइरहेको विद्युत् कटौतीले उद्योग–व्यवसायको नियमित सञ्चालनमा व्यवधान सिर्जना भई उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुनुका साथै दैनिक करोडौँको आर्थिक नोक्सानी व्यर्होर्नुपरिरहेको भनी संगठनले विद्युत् प्राधिकरणलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राकेश सुराना, अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ 
सुनसरी–मोरङका औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडेसेडिङ भइरहेको अवस्था कायमै छ । विद्युत्को नियमित आपूर्ति र गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने अपेक्षा लिए तापनि त्यसतर्फ प्राधिकरणले खासै चासो नदेखाई नाफा र नोक्सानीमा केन्द्रित हुनाले उद्योग–व्यवसाय थप प्रताडित हुन पुगेका छन् ।

राजेन्द्र राउत, कोशी अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ 
उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले सुक्खायाममा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको अभाव व्यहोर्नुपरेको कठिनाइ र यसबाट समग्र औद्योगिक क्षेत्रको मूल्य शृंखलामा परेको नकारात्मक प्रभावलाई प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक लिएर नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्छ । उद्योगहरू बचाउने हो भने लोडसेडिङको समस्यालाई प्राधिकरणले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।

डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता तिर्न आग्रह
विगतमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएर तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता छिटो बुझाउन पनि शाक्यले उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले डेडिकेटेडको बक्यौता मिनाहा गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

उनले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने भए अदालत जान पनि चुनौती दिएका छन् । ‘डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुल विवादलाई अदालतबाट समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले उद्योगीहरू अदालत पनि जान सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको राजस्वमा स्थापित भइसकेको बक्यौतालाई अब यत्तिकै मिनाहा गर्न सकिँदैन । मिनाहा गरेमा सोझै जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’