Skip This
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई ३ प्रश्न
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 23 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o८:२५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o८:२५:oo

वैशाखसम्ममा निर्यातको हिस्सा १२.८८ प्रतिशत पुग्नुले के संकेत गर्छ ?
सामान्यतः निर्यात बढ्नु खुसीकै विषय हो । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । तर, अहिले बढेको निर्यातको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल र पाम आयलको रहेको छ । तर, यहाँ उत्पादन भए पनि यिनका लागि कच्चा पदार्थ भने आयात गर्नुपर्छ । यसका लागि झन्डै एक सय २१ अर्बको कच्चा पदार्थ आयात भई जम्मा ९१ अर्बजतिको तेल निर्यात भएको तथ्यांकलाई उत्साहप्रद कसरी मान्नु ? नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरूका कारण भन्सार महसुललगायतमा भएको अन्तरले गर्दा यो निर्यात बढेको हो, नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेकाले होइन । यसरी निर्यात बढ्नु भनेको सुन्निएर मोटाएजस्तो देखिनु हो । तर, चिया, कफी, अलैँची, गलैँचा, छुर्पी, प्लाई उडलगायत विभिन्न वस्तुको निर्यात पनि केही बढेको देखिनु भने सकारात्मक छ । 

आयात घटाउँदै निर्यात बढाउन के गर्नुपर्ला ?
मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिने, स्वदेशी ऊर्जाको बढीभन्दा बढी खपत हुने उद्योगमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने जस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्छ । बंगलादेश र भारतलका उद्योगसित ‘टाइअप’ गरेर माध्यमिक वस्तु उत्पादनमा साझेदारी गर्ने नीति अघि बढाउन सके यसले औद्योगिकीकरणमा मद्दत पुग्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हिमाली जडिबुटीजस्ता हाम्रो आफ्नो मौलिक चिनारी जोडिएका वस्तुको उत्पादनमा जोड दिन सके निर्यात वृद्धिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । 

निर्यातलाई घट्न नदिई निरन्तर बढाइरहन राज्यको दायित्व के होला ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले लगानी बढाउनुपर्‍यो । ठुलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रा कतिपय ऐन, नियम बाधक छन् भने तिनलाई राज्यले फुकाइदिनुपर्छ । यहाँका प्रक्रियागत झमेला अन्त्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्छ ।