दुई वर्षमा पनि टुंगो लागेन कोशी प्रदेश सभा नियमावली विवाद

कोशी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली विवाद दुई वर्षसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन ४ वैशाखबाट सुरु भइसक्दा पनि अझै सभा सञ्चालन नियमावली बन्न सकेको छैन । कोशी प्रदेश सभाले पुरानै नियमावलीबाट ६ वटा अधिवेशन सकेको छ भने सातौँ अधिवेशन पनि सञ्चालन भइरहेको छ । 

छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएपछि एमाले सांसद लीलाबल्लब अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मस्यौदा समितिले मुख्य विवादको विषय नै टुंगो नलगाई करिब दुई साताअघि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मुख्य विवादको टुंगो नलागेकाले मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस हुनेमा अन्योल छ । माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्र्रदेशको नाम संशोधनका लागि २५ प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसमा छलफल गरी सभामुखले एक वर्षमा एकपटक मतदान गराउन सक्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संशोधन हालेपछि नियमावली बन्न सकेको छैन । 

सर्वदलीय सहमति खोज्न सभामुखसमक्ष आग्रह
प्रदेशको नामांकन कोशी राखेपछि पहिचानवादी समूहले कोशीमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पहिचान पक्षधरको मागलाई समेट्न संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले माग राख्दै आएका छन् । 

तर, सत्तापक्षीय दलले भने प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषय टुंगिसकेकाले यसको औचित्य नहुने बताउँदै आएका छन् । मुख्य विषय विवादमा रहेको प्रदेशको पुनः नामांकनको विषय नियमावलीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने नटुंगिँदा सातौँ अधिवेशनमा पनि प्रदेश सभाको आफ्नै नियमावली बन्ने हो कि नबन्ने हो भन्ने अन्योल भएको छ । यो विवादित विषय टुंग्याउन समितिले सभामुख विष्टलाई सर्वदलीय सहमति खोज्न आग्रह गरिएको समिति संयोजक लीलाबल्लब अधिकारीले बताए । ‘अन्य विषय टुंग्याएर नामांकनको विषयलाई सर्वदलीय सहमति खोज्न सभामुखलाई आग्रह गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । भरसक अल्पमत र बहुमत नगरी नियमावलीलाई सहमतीय दस्ताबेज बनाउन सहमति खोज्न यसो गरेका हौँ । सर्वदलीय बैठक राख्न हाम्रो कार्यक्षेत्र पर्दैन । त्यही भएर सभामुखलाई आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुख्यतः प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषय पुनः संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन । माओवादीसहितका दलले पुनः नामांकन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन अडान राखेका छन् भने हामीले राजधानी र नामांकनको विषय टुंगिसकेकाले नियमावलीमा राख्नुपर्ने औचित्य देखेका छैनौँ । समितिमा दलको प्रतिनिधि हुन्छ । नेताले भनेको अडान यहाँले लिनुहुने भयो । दलका नेतालाई नै बोलाएर गरेपछि हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिने
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब राजनीतिक सहमति खोजिने बताए । उनले बिहीबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग बसेर टुंगो लगाउने बताए । ‘राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग बसेर मुख्यतः नामांकनको विषयमा सहमति खोजिनेछ,’ सभामुख विष्टले भने, ‘भरसक सहमति गरेर अघि बढ्ने योजना छ । भएन भने विधिसम्मत अघि बढ्छौँ । सातौँ अधिवेशनमा नियमावली टुंगो लगाउने योजना छ ।’

दुई वर्षअघि पनि पनि सदनबाट फिर्ता भएको थियो नियमावली
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले अघिल्लो नियमावलीले सदन चलाउन नहुने अडान लिएपछि नियमावलीलाई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले छैटौँ अधिवेशनको अन्त्यमा मस्यौदा समितिमै फर्काएका थिए । तर, नियमावली पेस नहुँदै प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो । 

कोशी प्रदेशका सदस्यले ११ पुस ०७९ मा शपथ लिएका थिए । लगत्तै, १७ पुसमा पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, पहिलो बैठक नै अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीअनुसार बसेको थियो । त्यसै वेला प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा गर्न समिति बनाए पनि हालसम्म कोशी प्रदेश सभा पुरानै नियमावलीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । एमाले सांसद लीलाबल्लब अधिकारी नेतृत्वको नियमावली मस्यौदा समितिले १५ चैत ०७९ मै सभामुखलाई मस्यौदा बुझाएपछि सदनमा पेस भएको थियो । तर, माओवादीले दुई वर्षअघि प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली ल्याउनका लागि संशोधन हालेपछि छलफल नै अगाडि बढेन । कोशी प्रदेश सभाले अढाई वर्षसम्म अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दै आएको छ । छैटौँ अधिवेशनमा आएर प्रतिपक्षले अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीले सदन चलाउन नहुने भनेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नयाँ ढंगबाट मस्यौदा ल्याउन समितिमा फर्काइदिएका थिए ।