Skip This
‘कुलिङ पिरियड’ भनेको के हो ?
‘कुलिङ पिरियड’ हाम्रा लागि नयाँ विषयका रूपमा आएको छ । ब्युरोक्रेसीको उच्च तहमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नियमित सेवाबाट अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक, कानुनी तथा अन्य कार्यकारी आदेशबाट स्थापित सार्वजनिक निकायलगायत अन्य राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा नियुक्त गर्न नपाउने अवधि नै कुलिङ पिरियड हो ।
हामीकहाँ यसको आवश्यकता कति र किन छ ?
पदीय जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा उच्च प्रशासकहरूले अवकासपछि थप अवसरका लागि पहिल्यै योजना तयार गरी राजनीतिक नेतृत्वको सामीप्यमा रही उनीहरूप्रति बफादारी (अवाञ्छित ‘अनुग्रहित’) देखाई पदमा छँदै संवैधानिक या अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण हामीकहाँ कुलिङ पिरियडको विषय बहसमा आएको हो । निश्चित मापदण्ड, योग्यता प्रणाली र मुलुकप्रतिको निष्ठाअनुरूप यी निकायमा योग्य र इमानदार व्यक्ति छनोट गर्ने प्रणालीको विकास हुने हो भने कुलिङ पिरियड चाहिँदैन । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था भएजस्तो लाग्दैन । यस सम्बन्धमा खासै अध्ययन भएको पनि देखिँदैन । अहिलेसम्मका प्रशासन सुधार आयोग या समितिहरूका प्रतिवेदन पनि यस विषयमा मौन देखिन्छन् । ‘ब्युरोक्रेट्स’हरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने हुनाले यस्तो प्रावधान ल्याउनुमा कुनै ‘हिडन’ पक्षको निहित स्वार्थ पनि हुन सक्छ । सक्षम व्यक्तिलाई ‘कुलिङ पिरियड’ का आधारमा पन्छाएर आफूअनुकूल मानिसलाई ल्याउने बाटो खुला राख्ने नियत पनि हुन सक्छ । जसले गर्दा कमजोर जनशक्ति महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । यसका साथै, राज्यलाई कुनै विषयविज्ञताको खाँचो परेको समयमा यो प्रावधान बाधक पनि बन्न सक्छ ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूले त कुलिङ पिरियड नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने भनिरहनुभएको छ नि ?
स्थायी सरकारले यसलाई अप्ठ्यारो रूपमा बुझेको जस्तो देखिन्छ । यो विषय पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान र नेपाल सरकारको प्रस्तावविनै विधेयकमा समावेश भएको हुनाले यसमा सरोकारवाला पक्षको चासो रहनु स्वाभाविक हो । यस विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् अन्य मुलुककको अभ्याससमेतलाई हेरी निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
