Skip This
६ पटकसम्म ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पर्यो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको थुनछेक आदेशविरुद्ध दायर गरिएको पुनरावेदन निवेदन र रविपत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको एकैसाथ सुनुवाइ भएकोमा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको छ ।
मंगलबार रविको तर्फबाट ११ कानुन व्यवसायीले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, केदारप्रसाद दाहाल, मेघराज पोखरेल, बद्रीबहादुर राउत तथा अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाईं, डा. नारायणदत्त कँडेल, सुधिज्ञ पन्त र विवेक राउतले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस सुरु गरेकामा नसकिएकाले बुधबार उनैबाट बहसले निरन्तरता पाउनेछ । बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियाकै उल्लंघन भएको भन्दै बदनियत देखिएको तर्क गरे ।
उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि जिल्ला अदालतमा प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान स्मरण गराउँदै उनीहरूले भने, ‘उच्चले आदेश गरेको एक घण्टा नबित्दै प्रहरीले काठमाडौंस्थित घरबाट उनलाई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हो ।’ तीन फरक थुनुवा पुर्जीमा तीन भिन्न कारण दिइएको उल्लेख गर्दै वकिलहरूले पक्राउमै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको दाबी गरे ।
रविलाई जिल्ला अदालतले प्रक्रिया अघि नबढाउँदै प्रहरीले थुनामा लगेको घटनालाई अदालतको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण भएको वकिलहरूको तर्क थियो । अझ प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको ‘पक्राउ पुर्जी आवश्यक छैन’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको समेत आलोचना गर्दै उनीहरूले अदालतकै आदेशविपरीत कदम चालिएको जिकिर गरे । बहसमा वकिलहरूले पटक–पटक ‘बदनियत’ शब्द दोहोर्याएका थिए । जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण कमजोर भएको भन्दै धरौटीमा रिहा गरेपछि उच्च अदालतले किन फरक निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न उठाए ।
गोर्खा मिडियामा पैसा पठाइएको भए पनि त्यसमा रविको संलग्नता प्रमाणित नभएको भन्दै वकिलहरूले मुद्दा सुरु नै गर्न नहुने दाबी गरे । ‘सुप्रिम सहकारीबाट किर्ते गरेर पैसा ल्याउने मुख्य अभियुक्त जिबी राई भए पनि सहकारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका लामिछानेमाथि मुद्दा लगाउनु बदनियतको संकेत हो,’ उनीहरूले भने । त्यस्तै, एउटै मुद्दामा विभिन्न जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाइएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । मुद्दा चलाउने भए एउटै स्थानबाट चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै जिल्लैपिच्छे मुद्दा दायर गरिनु रविलाई ‘घिसार्ने’ रणनीति भएको आरोप लगाए ।
जाहेरी दिएका भनिएकामध्ये कतिपयले ‘हामीले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि उजुरी गरेका हौँ, रवि लामिछानेको नाम किटेर जाहेरी दिएका थिएनौँ’ भनिसकेको अवस्थामा मुद्दाको उठानमै बदनियत देखिएको बताए । त्यस्तै, रविले लिएको भनिएको सेयर, दुई करोडको डिपोजिट स्लिप, हस्ताक्षरयुक्त कागजातलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण मानेर थुनामा पठाउन मिल्ने अवस्था नरहेको बताए । ती प्रमाण पुष्टि नभइसकेका शंका आधारित दस्ताबेज भएको तर्क गर्दै उनीहरूले भने, ‘शंका गर्न पाइन्छ, तर शंकाको भरमा थुनामा हाल्न पाइँदैन ।’ किर्ते गरेर गोर्खा मिडियामा रकम ल्याइएकोमा किर्ते गर्नेलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सहकारीसँग सम्बन्ध नै नभएका रविलाई चलाइनु बदनियत भएको वकिलहरूको तर्क थियो ।
