शिक्षकसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकसँग सहमति गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका महरले आज नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौं महानगरका पदाधिकारीसँग भएको छलफलका क्रममा सरकारलाई सहमतिबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका हुन्। ‘शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले पटक-पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसका साथै, संविधानमै व्यवस्था भएको गुणस्तरीयतासहित नि:शुल्क शिक्षाको प्रवन्ध कार्यान्वयन कसरी गर्ने, थ्री पीको अवधारणाअनुसार निजी लगानी संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई विधेयकमार्फत ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

शिक्षकहरूको एकमहिने आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकारले वैशाख १७ गते गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महरको जोड थियो। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिविपरीत आएको शिक्षक महासंघले जनाउँदै आएको छ। यसको सत्यता के हो ? शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिका प्रावधान राख्नुपर्छ। विधेयकमा शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाका प्रति थप जवाफ देही बनाउनुपर्छ। राज्यले शिक्षकहरूको सेवासुविधामा दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ,’ नेता महरले भने। शिक्षकलाई निश्चिन्त भएर परिवार पाल्न सक्ने र जीवनयापन गर्न सक्ने सेवासुविधा नदिएमा उनीहरूले चिन्ता बोकेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने मानवीय मर्मलाई समेत बुझ्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

शिक्षकले आधारभूत कुरा पूर्तिका लागि पनि चिन्ताले थिचिनुपर्ने अवस्था भएमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ। उता शिक्षक महासंघले सरकार आफूहरूका मागप्रति अनुदार रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारीविरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र जारी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप १७ वैशाखमा २९औँ दिनमा आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।