जुम्लामा गिटी–बालुवाको उठ्दैन राजस्व

संघीयताअनुसार तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार हुन् । तीन तहका सरकार सञ्चालनका आ–आफ्नै नीति, नियम, ऐन, कानुन रहेका छन् । तीन तहका सरकारले राजस्व संकलनको नीति–नियम बनाएको हुन्छ । तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हो । तर, जुम्लाका स्थानीय सरकारले गिटी–बालुवाबाट राजस्व संकलन गर्ने गरेका छैनन्।

गिटी–बालुवाबाट राजस्व संकलन हुने स्थानीय तहको पहिलो आधार हो । तर, यहाँका स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण करोडौँ राजस्व संकलन हुने गरेकाे छैन । स्थानीय साना–ठुला व्यवसायीले जथाभावी अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तु दोहन गरी गिटी–बालुवा संकलन बिक्री–वितरण गरी प्रकृति नै कुरूप बन्दै गएकाे छ। 

स्थानीय तह सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहे पनि चासो नदिँदा नदीजन्य वस्तु ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन बढ्दै गएको हो। नदीजन्य वस्तुको उत्खननलाई व्यवस्थित नगर्दा स्थानीय सरकारले करोडौँ राजस्व मात्र गुमाएका छैनन् । वातावरणको पनि चरम दोहन भइरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन कटानको समेत जोखिम बढ्दै गएको छ ।

एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा कुनै पनि स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक पहुँचका भरमा मनमर्जी रूपमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ। अनुमतिविना नदीको धार र स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी डोजरको प्रयोगले वर्षौँदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ। साना तथा ठुला ठेकेदारहरूको बालुवा, गिटी, ढुंगा उत्खननमा मनपरी छ ।
उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारको मूल्यमा बालुवा, गिटी बेचबिखन गर्ने गरिरहेका छन् । अवैध उत्खननले खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै तिला नदीमा असला माछासमेत लोप हुँदै गएको स्थानीय दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताए 

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन, प्रहरी प्रशासनको निरीह भूमिका र स्थानीय तहको चरम लापरबाहीको विषयले निकै चर्चा पायो। सधैँ अवैध उत्खननकाे कुरा उठ्ने, तर नियमन नहुने विषयमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाईंले ध्यानाकर्षण गराए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले चन्दननाथ नगरपालिकासँगै सिँजा, हिमा, तिला, गाउँपालिकामा अत्यधिक रूपमा गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन भइरहेको बताए। उनका अनुसार पातारासी, गुठीचौर र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा आंशिक रूपमा उत्खनन भइरहेको छ ।

जुम्लाको पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने गुठीचौर उपत्यकामा समेत अवैध उत्खनन हुँदा गुठीचौर गाउँपालिका हेरेर बसेकोसमेत समन्वय प्रमुख आचार्यले बताए । उनले भने, ‘जिल्लाका पालिकाहरू विकाससँगै आफ्नो स्रोत अवैध उत्खननमा पनि अब्बल छ। करोडौँ राजस्व गुमिरहँदा पनि चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् । व्यवस्थित उत्खननका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र ठेक्का प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । यसमा केही रहस्य छ । यसको सोधीखोजी गर्न आवश्यक छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले स्थानीय तहको आफ्नै लापरबाहीले नदीजन्य वस्तुको दोहन चरम रूपमा बढेको बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रम विशेषले पालिकामा जाँदा खुलेआम नदीमा डोजर पसेको देखिन्छ । पटक–पटक छलफल हुँदा पनि नियमन गर्न, राजस्व बढाउनतर्फ पालिकाहरूको ध्यान पुगेको देखिन्न । गिटी, बालुवा उत्खनन, नियमनको अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले प्रहरीले प्रशासन केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’

यद्यपि, कोही कसैले अवैध उत्खननकाे गुनासो गरे पनि सवारीसाधनसहित नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित पालिकामा बुझाइदिनेसमेत उनले बताए । अवैध उत्खननले एकातिर प्राकृतिक सुन्दरता नै हराउँदै गएको छ । अर्कोतिर बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका जोखिमसमेत बढेका छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन बढेपछि स्थानीय सरकारले करोडौँको आन्तरिक राजस्वसमेत गुमाउनुपरेको छ । विकास निर्माणका काममा लगानी गर्न आन्तरिक स्रोत नजुटाउने, तर अनुदानको खोजीमा भौँतारिने जनप्रतिनिधिहरूले पनि बालुवा, गिटीबाट संकलन हुने आन्तरिक राजस्व उठाउन चासो दिएको पाइँदैन ।

जिल्लामा छ्यापछ्याप्ती बालुवा, गिटीको अवैध उत्खनन भइरहँदा जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी, प्रशासनसमेत मौन छन् । प्रजिअले स्थानीय तहलाई नै बढी जवाफदेही बनाउन खोजे पनि आजका दिनसम्म एक दिन पनि अवैध उत्खननको अनुगमन निरीक्षणसमेत हुन सकेको छैन । चन्ददनाथ नगरपालिकाको दानसाँघु, छिनासाँघु, उठिल्या, तातोपानीको हाँकु, राँका, तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणी, लुम्सेरा, हिमा, सिँजा, गुठीचौर, पातारासीका थुप्रै स्थानमा बालुवा, गिटी उत्खनन गरी निर्यात गर्ने गरेका छन् ।