एनआरएनए विभाजनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दुईतिर : केसीको समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको साथ, श्रेष्ठ नेतृत्वलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाको धाप

गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था एनआरएनए विभाजनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दुईतिर बाँडिएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले एनआरएनएलाई जोड्नेभन्दा पनि तिक्तता ल्याउन उद्यत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले फरक–फरक एनआरएनए नेतृत्वलाई वैधता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले डा. बद्री केसी नेतृत्व र परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ देउवाले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएलाई साथ दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली डा.केसी नेतृत्वको एनआरएनएले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनले नेतृत्व गरेको संस्थालाई सरकारको समर्थन रहेको सन्देश दिएका छन् । जबकि परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ देउवाले भने परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा गत २१ वैशाखमा निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएलाई साथ दिएकी छिन् । 

केसी नेतृत्वको टिमले वुधबार आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवसीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध, मर्यादित र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन आग्रह गरेका छन् । संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्नु उचित नहुनेमा जोड दिँदै उनले संकीर्ण भावना त्यागेर उन्नतस्तरको एकतामा लाग्न आग्रह गरे । 

‘आपसमा मिलेर एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा यस्तो साझा संस्थामा विवाद हुनु उचित होइन । व्यक्तिका लागि विधान फेर्ने ढंगले संस्था चल्न सक्दैन । महाधिवेशनमा हानाहान र ठोकाठोकको स्थिति हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसमा विवेक र तर्कले काम गरोस् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने थलोका रूपमा यो विकास नहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाली डायस्पोराका हकहितका साथै आपसी चिनजान, नेपाली संस्कृति, परम्पराको निरन्तरता र देशका लागि के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यबाट तपाईंहरू विचलित हुनुहुँदैन । यसमा दलीय राजनीति गर्नुहुँदैन र यसमा विभाजनको प्रयास सफल हुँदैन । विधिसम्मत कुरामा नेपाल सरकारको साथ रहनेछ ।’ एनआरएनको वर्तमान अध्यक्ष डा. केसीको वैधानिक कार्यकाल अझै कायम रहेकाले यसले लोकतान्त्रिक र विधिवत महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

उता, सर्वाेच्च अदालतले दिएको जिम्मेवारीअनुसार शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत २१ वैशाखमा एकता महाधिवेशन गराएर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ समिति बनाएको भन्दै कांग्रेसले पार्टीको साथ रहेको प्रस्ट्याएको छ । ‘हामीले अदालतको आदेश मान्ने हो । अदालतले ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नका लागि शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टिमलाई जिम्मा दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समय थप मागे पनि अदालतले समय थप गर्ने गरी केही पनि नयाँ आदेश गरेन । त्यसपछि शेष घले नेतृत्वको टिमले अधिवेशन गराएर महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराएको हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मुख्य कुरा कानुनअनुसार चल्ने कुरा प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीले किन अर्को एनआरएनको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभो, थाहा भएन । अदालतकै कुरा नमान्नु त भएन ।’ 

श्रेष्ठसहितको नेतृत्वलाई २३ वैशाखमा मन्त्रालयमै बोलाएर राणाले मन्त्रालयको साथ रहेको भन्दै अगाडि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् । देउवाले श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई बधाई दिँदै नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । उनले छुटेको समूहलाई पनि श्रेष्ठकै नेतृत्वमा गोलबद्ध हुन आह्वान गरेकी थिइन् । ‘अहिले उच्चस्तरीय समितिले सम्पन्न गरेको अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले सबैलाई समेट्न पहल गरोस्, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ,’ उनले भनेकी थिइन् । अदालतमा रहेका मुद्दाहरूमा पनि मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा किनारा लगाउँदै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा बुधबार आयोजित ग्लोबल कन्क्लेभमा सहभागी नेताहरूले संविधानमा उल्लेखित गैरआवासीय नेपालीको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका अधिकारीले एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनका जटिलता हटाउन १४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र यसका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५ हजार २ सय बढी गैरआवासीय नागरिकता वितरण भैसकेका छन् । 

सत्तारूढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रशासनिक झन्झटविना संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रवासी नेपालीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको बताए । माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर एनआरएनसम्बन्धी जोडिएका सबै कानुन पहिचान गर्ने र एकमुस्ट संशोधन गर्नुपर्ने बताए । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले संविधान स्पष्ट भएको कुरामा कानुनमा अस्पष्टता राख्नु संविधान कार्यान्वयनकै लागि बाधक भएको बताए । कानुन स्पष्ट बनाउन दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यले गैरआवासीय नागरिकताका जटिलतामा सहजीकरण गरिरहेको बताए । ‘संविधानमा भएको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने ।