Skip This
एक वर्षमै एक खर्बले बढेर देशको बेरुजु १३ खर्ब पुगेको छ । बेरुजुको यति ठुलो अंकले राज्यकोष सञ्चालनमा मौलाएको बेथिति उजागर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेस गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ सम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ८७ लाख पुगेको हो ।
राज्यकोषबाट भएका अपारदर्शी खर्चलाई महालेखाले बेरुजु कायम गर्छ । कार्यालय तथा संस्थागत हिसाबमा गत आवसम्मको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख पुगेको छ । यो पाँच हजार ७५९ सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा आएको बेरुजु हो ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य संस्था तथा समितितर्फको लेखापरीक्षणबाट कार्यालयले फर्स्योट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु कायम गरेको छ । यो अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६३ अर्ब ३३ करोड बढी हो । त्यस्तै, लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजसमेतको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम राया बेरुजु अंकले देशको सुशासनको अवस्था ठिक नभएको देखाएको बताउँछन् । ‘बेरुजु अंकले देशको आर्थिक अनुशासनको चित्र देखाएको छ । बेरुजुको पाटोबाट हेर्दा देशको सुशासनको अवस्था ठीक नभएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बेरुजु उठेपछि उसको सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ । यसप्रति सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ नीति योजना, त्यसको कार्यान्वयन, खर्चको आवश्यकता र औचित्य तथा कानुनको परिपालनालगायत पक्षबाट बेरुजु हेरिने उनी बताउँछन् ।
एक वर्षमा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब ९४ करोड चार लाखले बढेको छ । ०७९/८० सम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख कुल बेरुजु रहेकामा ०८०/८१ सम्म १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ८७ लाख पुगेको हो । पुरानो कुल बेरुजुबाट फर्स्योट गरेर बाँकी रहेकोमा नयाँ थपिएको बेरुजुबाट अद्यावधिक अंक निकालिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा अनुशासनको अभाव हुँदा बेरुजुको अंक बढ्दै गएको भन्दै सुधारका कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव र सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गएको, तर त्यसको तुलनामा फर्स्योटको अंक घट्दो क्रममा रहेको भन्दै महालेखाले चिन्तासमेत जनाएको छ ।
एक वर्षमा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड नयाँ बेरुजु
बेरुजुको अद्यावधिक हिसाब पुरानो बेरुजु फर्स्योटपछि बाँकी रहेको अंकमा नयाँ थपिएको बेरुजु जोडेर निकालिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु प्रमाण पेस गरी, नियमित गरी वा असुलउपर गरी बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निकायहरूले बेरुजु फर्स्योट गरेपछि महालेखा परीक्षकले सम्परीक्षण गरिदिन्छ । गत आवमा महालेखाले २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ फर्स्योट तथा सम्परीक्षण गरेको छ । यो ०६० देखि ०८० सम्मको फर्स्योट तथा सम्परीक्षण अंक हो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ म मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख नयाँ बेरुजु भएको महालेखाको रिपोर्ट छ । ‘यो वर्ष (आव ०८०/८१) संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३० अर्ब १२ करोड हिनामिना, रकम असुल गर्नुपर्ने
महालेखाले बेरुजुलाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गर्छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की शीर्षक हुन्छन् । नियमितभित्र अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएकोअन्तर्गतका गतिविधिका हिसाब पर्छन् । गत आवमा थप भएको नयाँ बेरुजुलाई पनि महालेखाले वर्गीकरण गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष थप भएको उक्त बेरुजुमध्ये करिब तिहाइ हिस्सा अर्थात् ३२.८९ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । यस्तो बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख छ । असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नै गरेकोसमान गम्भीर प्रकृतिको मानिन्छ । अघिल्लो आवमा यस्तो हिस्सा २४.४७ प्रतिशत थियो । यसले गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक हिनामिना बढेको देखाएको छ ।
त्यस्तै, ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाखको हिसाब नियमित गर्नुपर्ने, १५ अर्ब ११ करोड १२ लाख अनियमित भएको, ४० अर्ब ९४ करोड ७८ लाखको प्रमाण कागज पेस नभएको, ६ करोड ५२ लाखको शोधभर्ना नलिएको र पाँच अर्ब ३४ करोड ८६ लाखको पेस्की बेरुजु औँल्याइएको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु संघकै
बेरुजु आकारका हिसाबले सबैभन्दा बढी संघ सरकारअन्तर्गत नै देखिएको छ । संघको लेखापरीक्षण अंक नै ठुलो भएकाले पनि बेरुजु अंक ठुलो देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार संघको अद्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड २५ लाख छ । त्यस्तै, प्रदेशको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख र स्थानीय तहको दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख छ । अन्य संस्था र समितितर्फको बेरुजु एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख छ ।
जताततै अनियमितता
दुई दूरसञ्चार कम्पनीले छले पाँच अर्ब कर
दुई दूरसञ्चार कम्पनीले पाँच अर्ब एक करोड १६ लाख ५० हजार कर छलेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती कम्पनीको किटान भने प्रतिवेदनमा गरिएको छैन । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ती कम्पनीले नवीकरणबापतको दस्तुर समयमा समयमा दाखिला नगरेकाले १५ प्रतिशतले थप हुन आउने दस्तुरसमेत असुल्न महालेखाले भनेको छ ।
विदेश उडान भर्ने १३ एयरलाइन्स कम्पनीबाट कम्तीमा सवा दुई अर्ब कर छली
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७० मा नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुको ओसारपसार गर्दा पाँच प्रतिशत र नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने हवाई यातायातमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विवरणअनुसार १३ गैरबासिन्दा हवाई कम्पनीले ०८०/८१ मा विभिन्न गन्तव्यमा नेपालबाट उडान भर्दा कर दाखिला नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो दाखिला नगरेको कर रकम दुई अर्ब ३१ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ छ । यो रकम तथा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
बिदा लिएर पढ्न गएका कृषि अनुसन्धान परिषद्का १९ कर्मचारी लापत्ता
अध्ययन बिदा लिएर गएका कृषि अनुसन्धान परिषद्का १९ कर्मचारी लापत्ता भएका छन् । ती कर्मचारी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अनुसार परिषद्बाट मनोनीत भई अध्ययन बिदामा स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न गएका थिए । अध्ययन बिदा पूरा गरेपछि पनि उनीहरू परिषद्मा नफर्केको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ती कर्मचारीसँग कबुलियतनामाको सर्तबमोजिम सेवा–सुविधाबापत भुक्तानी भएको तीन करोड ५९ लाख ४६ हजार सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ ।
क्रियाशील नभएको र जिम्मेवारी नतोकिएका युवा समितिका नाममा झन्डै करोड भुक्तानी
क्रियाशील नभएको र जिम्मेवारी नतोकिएका युवा समितिका नाममा झन्डै करोड भुक्तानी भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनमा जिल्ला युवा समितिको व्यवस्था छ । हाल स्थानीयस्तरमा समिति क्रियाशील नभएको अवस्थामा अध्यक्षको पारिश्रमिकबापत राष्ट्रिय युवा परिषद् नियमावलीअनुसार गत वर्ष ७० जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षलाई ८३ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएकाको रेकर्ड नै छैन
शिक्षा मन्त्रालयले महालेखालाई छात्रवृत्तिको प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन । मन्त्रालयसँग विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्केको र नफर्केको अभिलेख नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
वीरको सेवामाथि प्रश्न– अपरेसनका बिरामी पालोमा, २७ शय्या बन्द ?
‘अस्पतालमा बिरामीले पत्थरीलगायतको शल्यक्रियाका लागि तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, ‘टोमोथेरापीतर्फ उपचार गर्न बिरामीले चार महिनासम्मको पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तै प्रतिष्ठानमा ८१ आइसियू शय्या रहेकोमा २७ शय्या सञ्चालनमा छैनन्, प्रयोगमा नआएको आइसियू शय्याहरू सञ्चालनमा ल्याई बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै विपन्नलक्षित उपचारमा वीरबाहेक अस्पतालले बिरामीको विवरण नै सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युनिफाइड लाइसेन्सको पनि साढे तीन अर्ब असुल गर्नुपर्ने
युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरमा साढे तीन अर्ब गुमेको भन्दै असुल्न महालेखाले भनेको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षका लागि सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकले ०८०/८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले तीन अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिविपीत व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका छन् प्रहरी
महालेखाका अनुसार गृहले अहिले बहालवाला विशिष्ट व्यक्तिहरूको वैयक्तिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट ५९७ र सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३७७ गरी ९७४ जना सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । जुन कार्यविधिबमोजिम छैन । गृहले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार बहालवाला एवं पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ प्रहरी कर्मचारी खटाउँदै आएको छ ।
