Skip This
सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेकी कांग्रेसकी सांसद माया राई सत्ताको दबाबमा फितलो अनुसन्धानपछि १९ दिनमै हिरासतमुक्त भएकी छिन् । यतिसम्म कि सत्ताको छत्रछायामा रहेकी राईमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानसमेत नगरी सामान्य बयानमै अनुसन्धान टुंग्याइएको छ ।
जबकि यही मुद्दामा संलग्नता पुष्टि नभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग अदालतले ६० लाख धरौटी मागेको थियो । रविले केवल जिबी राईले लगानी गरेको गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा चेकमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
राईलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । त्यसपछि उनी धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएकी हुन् । थुनछेक आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर उनी थुनामुक्त भएको जिल्ला अदालत, काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले बताए ।
मंगलबार मुद्दा दायर भएको थियो भने बुधबार जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा बयान र थुनछेक बहस एकैदिनमा सकेर आदेश दिइएको थियो । रवि लामिछानेप्रति कठोर प्रहरीको कांग्रेस सांसद माया राईप्रति कृपादृष्टि देखिएको छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको दबाबमा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । राईको हकमा भएको फितलो अनुसन्धानले पनि प्रहरीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राईमाथि प्रहरीले सत्ताको दबाबमा परेर फितलो अनुसन्धान गरेको आरोप छ ।
राईविरुद्ध बलिया प्रमाण हटाएर सामान्य बयान मात्र लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो । संगठित रूपमा उनी जिबी राईको समूहमा कसरी आबद्ध भइन् भन्नेसमेत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा अघि बढाइएको थियो ।
कतिसम्म भने संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनेमा उनको हकमा १७ दिनमै प्रहरीले अनुसन्धान सकाएको थियो ।
त्यस्तै, उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ अनुसन्धान नै गरिएन । जबकि सहकारीसँग सम्बन्ध नै नभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलगायतविरुद्ध भने सहकारी ठगीदेखि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत लगाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेकै आधारमा लामिछानेको संसद् पद निलम्बन गरिएको छ । राईको सांसद पद जोगाउन उनलाई भने त्यसतर्फ अनुसन्धान नै गरिएको छैन । जबकि सहकारी ठगीमा सञ्चालक मुख्य दोषी हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
राई एकपटक सदस्य र अर्काेपटक सहसचिवका रूपमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालन बनेकी थिइन् । साधारणसभामा पनि आफू उपस्थित भएको उनले बयानमा स्वीकार गरेकी थिइन् । त्यति हुँदा पनि उनीविरुद्ध सामान्य बयान लिएर फितलो अनुसन्धान प्रतिवेदन अघि बढाइएको थियो ।
उनको कार्यकालमा सहकारीको दुई करोड ४० लाख मात्र हिनामिना भएको भनेर अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि गत २१ पुसमा दायर गरिएको मूल अभियोगमा कुन सञ्चालकको कार्यकालमा कति हिनामिना भयो भनेर नखुलाई एकमुस्ट एक अर्ब १९ करोडको अभियोग दायर गरिएको थियो । तर, राईलाई सहज हुने गरी उनको हकमा मात्र यस्तो विवरण खुलाइएको छ ।
अभियोगपत्रमा त्यतिवेलाका अन्य सञ्चालक तथा कर्मचारी कसैको बयान लिइएको छैन । जबकि मूल अभियोगपत्रमा तत्कालीन सुनिता नेवाः र दीपक लामालाई पक्राउ गरिएको थियो । राई सञ्चालक भएको समयमा कर्मचारी रहेका उनीहरूको बयानसमेत नलिई मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास देखिएको छ ।
राईलाई पहिलेदेखि नै सत्ताको संरक्षण रहँदै आएको छ । उनीविरुद्ध २ भदौमै पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीले पक्राउ गरेन । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा उनको ठेगाना नखुलेको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो । पछि सांसद भएको भनेर खुलासा भएपछि पनि पक्राउ गर्ने प्रयास भएन । तीव्र आलोचना भएपछि १३ वैशाखमा पक्राउ गरी फितलो अनुसन्धान गरेर छुट्ने वातावरण बनाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
रविको मुद्दा चौथोपटक हेर्न नमिल्नेमा
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबार चौथोपटक पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । रिट दर्ताको एक महिना हुन लाग्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बुधबार नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीश मुसलमानले यसअघि सोही मुद्दाका प्रतिवादी छविलाल जोशीको मुद्दामा आदेश गरेकाले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
रविले गत ७ वैशाखमा सर्वाेच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै थुनामा राख्ने उच्च अदालत, तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को आदेशविरुद्धको निवेदनलाई पनि सर्वाेच्चले सँगै सुनुवाइ अघि बढाएको थियो । सरकारी पक्षले सुनुवाइ सार्ने प्रयास गरिरहेको रवि पक्षधर वकिलको आरोप छ ।
