गभर्नर पदलाई नै मजाक बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली र देउवा

प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको सल्लाहकारसमेत मानिने केन्द्रीय बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व नियुक्तिमा भद्दा खेलबाड गरिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने मात्रै होइन, भागबन्डाका नाममा पटक–पटक फरक–फरक पात्रहरू अघि सार्दै मन परेको व्यक्तिलाई मन लागेका वेला घरमा ‘नोकर’ राख्नेझैँ सम्मानित पदलाई पेवा बनाएका छन् । पछिल्लोपटक सिफारिस समितिको सदस्य रहेका कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेललाई नै राजीनामा दिन लगाएर गभर्नरमा अघि सारिएको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल भएको र देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समेत परेको संवेदनशील अवस्थामा समेत गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई नै बदनाम बनाउने गरी गिजोलिएको छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिचौलियाको स्वार्थ र नेताद्वयको भागबन्डा नमिल्दा दुई महिनासम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच भागबन्डाकै विषयमा मात्रै करिब एक दर्जन बैठक बसे । जबकि, गभर्नर सिफारिस गर्न बनाइएको समितिको बैठक डेढ महिनादेखि एकपटक पनि बसेन । बरु, दुई सदस्यले राजीनामा दिए ।

गभर्नर लेनदेनको विषय छताछुल्ल हुने गरी यसपटक पार्टीका बैठकमै छलफल भयो । यद्यपि, यसअघि पनि सत्तामा भएका दलहरूले भागबन्डामै गभर्नर नियुक्त गर्ने गरेका थिए, तर यति बदनाम बनाएका थिएनन् । शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले नेताहरूलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘ओलीजी गभर्नर हामीलाई दिन तयारै हुनुहुन्छ, बरु नामको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ केही कांग्रेस नेताले सरकारको विकल्प खोज्ने वा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्णायक छलफल गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठाइरहेका वेला देउवाले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कांग्रेस–एमालेले केन्द्रीय बैंकजस्तो संस्था र गभर्नरजस्तो पदलाई मजाक बनाएको बताए । नियुक्तिको विवाद सडकदेखि संसद् र पार्टीका बैठकमा समेत छताछुल्ल हुनु एकदमै अनुचित भएका उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रका दुई पांग्रा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमध्ये अहिले मौद्रिक नीति एक किसिमले पञ्चर भएको अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ, तर दलहरूले भने आफ्नो झन्डा ओढाएर गभर्नर बनाउन खोजिरहेको छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्दै विवादित तवरबाट नियुक्त गरिएका जुनसुकै पदाधिकारीले पनि काम गर्न सक्ने परिस्थिति बन्दैन । दलहरूका क्रियाकलापले भावी गभर्नरलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ ।’

गत २४ चैतदेखि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन छ । वहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नरको नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले वहाला वा गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ ऐनको दफा २५ मा उल्लेख छ । 

तर, सरकारले अधिकारीले अवकाश पाएको एक महिना बित्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक कांग्रेसले डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको छ । सोहीअनुसार उनले आइतबार सिफारिस समितिबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन् । पौडेलले पनि यसको पुष्टि गरे । ‘बाहिर चर्चा भएअनुसार मलाई गभर्नरका लागि प्रस्ताव आएको हो । त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सिफारिस समितिबाट समेत राजीनामा गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुँदैन भन्ने पक्षकै मान्छे हो म । यसै पनि दुई वर्षदेखि म सक्रिय राजनीतिबाट अलग छु । पार्टीको कुनै विभागमा समेत छैन । प्राध्यापन गरिरहेको छु ।’

पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले देशको आर्थिक स्थिति संवेदनशील अवस्थामा पुगेका वेला पनि नयाँ गभर्नर नियुक्तिबारे सरकार संवेदनशील नदेखिनु र केन्द्रीय बैंकलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्नु दुःखद भएको बताए । ‘दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गरेर गभर्नर पदलाई नै विवादित बनाए । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र विवादले देशको वित्तीय क्षेत्रको मनोबल गिराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा केन्द्रीय बैंक र सरकारको समेत बेइज्जत भएको छ,’ उनले भने । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रहेको गभर्नर सिफारिस समितिमा भट्टराईलाई पनि सदस्य राखेको थियो । तर, लामो समयसम्म बैठक नै नबसेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

गभर्नर बनाउने नेताहरूको आश्वासनमा चारजनाको राजीनामा
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नर बनाउन आफूनिकट राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू तथा बैंकरहरूलाई आश्वासन दिएका थिए । त्यसकै आधारमा चारजनाले त खाइपाइ आएको पदबाट राजीनामासमेत दिइसकेका छन् । 
सुरुमा एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । किनभने अर्थ मन्त्रालय एमालेकै भागमा रहेकाले नेताहरूको आश्वासनअनुसार पाउने उनको विश्वास थियो । तर, गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परेपछि उनकै आग्रहमा राजीनामा ‘डिसमिस’ पारियो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आश्वासन पाएपछि गभर्नर बन्ने दौडमा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पनि पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । गभर्नरकै आकांक्षी कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया नै पेचिलो बनेको छ । भट्टको राजीनामा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । कांग्रेसकै केही नेताले नबिल बैंकका पूर्वसिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई पनि गभर्नरको आश्वासन दिएका थिए । त्यसकै आधारमा उनले पनि राजीनामा दिए । 

आइतबार गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य रहेका डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि देउवाले पौडेललाई अघि सारेका हुन् । त्यसकै तयारीअनुसार आफूले राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् । 

गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेसम्मका घटनाक्रम
२७ फागुन : स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो 
२९ चैत : उमेरहदसम्बन्धी मापदण्ड हटाइएकोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
३ वैशाख : सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश 
५ देखि १५ चैत : तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अनिवार्य बिदामा
११ चैत : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन
२२ चैत : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बिदाइ
२५ चैत : डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी
३ वैशाख : गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच सहमति भइसकेको र छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति
५ वैशाख : कांग्रेसले गभर्नरका लागि अघि सारेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टद्वारा राजीनामा
९ वैशाख : सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा
११ वैशाख : गभर्नर नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबिच एक घण्टा छलफल
१७ वैशाख : रिक्त सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
२८ वैशाख : सिफारिस समिति सदस्य पदबाट डा. विश्वनाथ पौडेलको राजीनामा

 डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन ओली–देउवा समझदारी

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच शनिबार बालुवाटारमा लामो छलफलपछि अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने समझदारी भएको छ । त्यसअनुसार नै आइतबार पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् ।

‘बाहिर चर्चा भएअनुसार मलाई गभर्नरका लागि प्रस्ताव आएको हो । त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सिफारिस समितिबाट समेत राजीनामा गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुँदैन भन्ने पक्षकै मान्छे हो म । दुई वर्षदेखि म सक्रिय राजनीतिबाट अलग छु । प्राध्यापन गरिरहेको छु ।’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि अब नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बताए । ‘अब रोकिन्न, क्रमशः प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होला,’ उनले भने । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि गभर्नरमा नयाँ समझदारी बनेको बताए । ‘सहमति भएकैले उहाँ (विश्व पौडेल)ले राजीनामा दिनुभएको कुरा बाहिरै आइसकेको छ, अब क्याबिनेटले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,’ उनले भने ।

 नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनमाथि निरन्तर प्रहार, तीन मुद्दा त सर्वोच्च नै पुगे
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, २४ चैतमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाए पनि अझै नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । सुरुमै सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबाट ६५ वर्षीय उमेरहद हटायो । यो विषय सर्वाेच्च पुग्यो ।

सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाइसकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन राजीनामा दिन लगाइयो । यसका विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । त्यसपछि गभर्नर सिफारिस समितिको रिक्त सदस्यमा भर्खरै कार्यकाल सकिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ । जसको सुनुवाइ ३० वैशाखमा हुँदै छ । गभर्नर सिफारिस समितिमा भर्खरै कार्यकाल सकिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । 

 डेढ महिनामा एकपटक पनि बसेन सिफारिस समितिको बैठक
सरकारले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न ११ चैतमा समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, डेढ महिना बित्दासमेत समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । त्यहीकारण देखाएर पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।

उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । तर, सिफारिस समितिले पूर्णता पाए पनि बैठक भने बस्न सकेको छैन । समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 पूर्वगभर्नरद्वय भन्छन्–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा केन्द्रीय बैंक र सरकारको समेत बेइज्जत भयो
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकजस्तो संस्था र गभर्नरजस्तो पदलाई मजाक बनाइयो । नियुक्तिको विवाद सडकदेखि संसद् र पार्टीका बैठकमा समेत छताछुल्ल हुनु एकदमै अनुचित हो । अर्थतन्त्रका दुई पांग्रा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमध्ये अहिले मौद्रिक नीति एक किसिमले पञ्चर भएको अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ, तर दलहरूले भने आफ्नो झन्डा ओढाएर गभर्नर बनाउन खोजिरहेका छन् । दलहरूका क्रियाकलापले भावी गभर्नरलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ ।

डा. विजयनाथ भट्टराई, पूर्वगभर्नर
दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गरेर गभर्नर पदलाई नै विवादित बनाए । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र विवादले देशको वित्तीय क्षेत्रको मनोबल गिराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा केन्द्रीय बैंक र सरकारको समेत बेइज्जत भएको छ ।