सडक संघर्षबाट खोजिएको संघीय शिक्षा ऐन

नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाबारे उल्लेख छ । संविधानको धारा २२६ ले अनुसूची ८ र ९ बमोजिम उल्लिखित विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ३०४ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज या संशोधन नभएसम्म लागू रहने उल्लेख छ । तर, सोही धाराको उपधारा (२)मा यो संविधानसँग बाझिएका कानुन हदसम्म स्वतः अमान्य हुने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित धारा ३०४ र त्यसका उपधाराअनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ स्वतः अमान्य भएको पुष्टि हुन्छ । तैपनि नेपाल शिक्षक महासंघले नयाँ संघीय शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सडक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

अनुसुची ९ बमोजिम शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका तिनै तहको सरकारको साझा सूचीमा रहेकाले संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेपश्चात् मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन पाउँछन् । संघीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा कानुन नबनेका कारण स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ र प्रदेश, गाउँ वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु र त्यसको अभावमा स्थानीय शिक्षा कानुनसमेत प्रभावित हुनुले शिक्षक व्यवस्थापन समस्यापूर्ण बनेको छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन :  हाल विद्यालय शिक्षकको व्यवस्थापन शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार भइरहेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसारको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ र शिक्षा नियमावली २०५९ पनि क्रियाशील छन् । नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । शिक्षक व्यवस्थापनका मुख्य समस्या संघीय शिक्षा ऐन नबन्नु नै हो । संविधानमा संघीय शिक्षक सेवा आयोग उल्लेख हुनु र शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम देशभरिका शिक्षकको छनोट, सिफारिस र बढुवा भइरहेको अवस्था छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ञ)ले शिक्षक सेवा आयोगलाई त्यो अधिकार दिएको छ र पनि यी विषयमा संविधानका धारा, उपधारा तथा अनुसूची बाझिएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४, संविधानको अनुसूची–८ र ९ जस्ता व्यवस्थाले शिक्षक व्यवस्थापनमा झनै समस्या थपिएको छ । शिक्षक सरुवा र बढुवाको विषय मात्र नभई शिक्षकको नियुक्ति, पदस्थापना, पेसागत विकास, सजाय र अवकाशसम्मै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु र त्यसको अभावमा स्थानीय शिक्षा कानुनसमेत प्रभावित हुनुले शिक्षक व्यवस्थापन समस्यापूर्ण बनेको छ 

शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व : नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नआउनाले शिक्षक व्यववस्थापन कुन तहको सरकारको जिम्मा हो भन्ने प्रस्ट छैन । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख गरिनुले संघीय शिक्षा ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐन बन्ने स्पष्ट छ र जिल्ला तहमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रहनुले शिक्षक व्यवस्थापनमा शिक्षक संघीय तहको हो भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाबारे उल्लेख भएकाले शिक्षकलाई संघ वा प्रदेशको बनाउने हो भने संविधान संशोधन गरी सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक व्यवस्थापनलाई संघीय वा प्रदेश सरकारको र विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहको बनाइँदा संविधानको अनुसूची ८ र ९ कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको उत्कृष्ट व्यवस्थापनका लागि संघीय शिक्षा ऐन संविधान निर्माण भएको एक वर्षभित्रै जारी गरिनुपथ्र्यो । शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गर भन्दै सडक प्रदर्शन गर्न बाध्य हुनु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ : ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि अनुसूची ८ र ९ कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बन्यो । यसको दफा ११ (१)मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यस ऐनको दफा ११ (२) मा उल्लेख गरिएका स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारको (ज)मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका २३ बुँदामा संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको एकल अधिकार उपयोग हुने अवस्था देखिँदैन । संविधान, शिक्षा ऐन २०२८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बिच तालमेल नमिल्दा स्थानीय तहले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका सन्दर्भमा प्राप्त गरेको एकल अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन :  संघीय शिक्षा ऐन जारी नगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । नेपालको संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिएको थियो । तर, संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपश्चात् सो ऐन जारी गरिएको भए थप प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनु अत्यावश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालयका समस्या : अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि १७ असोज, ०७४ मा शिक्षा ऐन २०२८ को नवौंँ संशोधन गरी दफा ११ (च)मा गरिएको परिमार्जित व्ययवस्थाबमोजिम कार्यरत अस्थायी शिक्षकको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २२ साउन, ०६१ देखि २ असोज ०७२ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन/अस्थायी/करार/सट्टा शिक्षकको पदमा नियुक्ति भई १५ असार, ०७३ सम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन्न कार्यरत शिक्षकका लागि मात्र कुल २२ हजार ७६ दरबन्दीमा विज्ञापन गरियो र २३ हजार ३०० अस्थायी शिक्षकले आवेदन दिए । तीमध्ये २२ हजार २०० ले परीक्षा दिएर १४ हजार २७० उत्तीर्ण भए ।

परीक्षामा सहभागी लियन/अस्थायी/करार/सट्टा शिक्षक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा पाउने गरी दोहोरो व्यवस्था ऐनमा गरियो । नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी उल्लेख छ, तर ०७५ मा सञ्चालित आन्तरिक परीक्षामा १५ असार ०७३ सम्मको अवधि तोकिनु र एक दिनपछि नियुक्त शिक्षकले सो अवसर प्राप्त नगर्नुजस्ता असमान नीतिगत व्यवस्था हुनुहुन्नथ्यो । सबै कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा अवसर दिने र त्यसपछि अस्थायी शिक्षक नियुक्त नगरिने व्यवस्था गरेको भए समानता हुने थियो ।

पहुँचवालाले आफ्नाका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थामा सबै कार्यरत शिक्षक समेटिने अवस्था नहुनु खुलेयाम नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसैका कारण २०४९ सालदेखि उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्ति दिन थालिएको उमावि तहका शिक्षक र ०६२/६३ देखि राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई समेत आन्तरिक परीक्षामा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइएन । सबैलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको भए समान अवसर प्राप्त हुने थियो । अस्थायी शिक्षकका लागि गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (च)को संशोधन कार्यरत सबै शिक्षकका लागि गर्न सकिन्थ्यो । एउटै विद्यालय, समान शैक्षिक योग्यता र कानुनी प्रावधानअनुसार नियुक्त शिक्षकबिच अवसरका लागि राज्यका तर्फबाट विभेद गरिँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो, जसको असर विद्यालय शिक्षामा स्पष्ट देखिएको छ । 

स्थानीय तह र शैक्षिक व्यवस्थापन :  शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०८१ को तथ्यांकअनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ८५ लाख ८७ हजार दुई सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत र दुई लाख ८१ हजार नौ सय ८९ शिक्षक कार्यरत छन् । संविधानको अनुसूची आठ र नौ अनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा छ । विद्यालय शिक्षालाई एकल अधिकार स्थानीय तहमा मात्र हुने हो भने ७५३ स्थानीय तहमा एकरुपता पाउन नसकिने भएकाले अनुसूची ९ को शिक्षाको साझा अधिकारअनुरूप संघीय शिक्षा ऐनअनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन जारी हुँदा मात्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम हुन सक्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा स्थानीय तह र विद्यालयबिचको द्वन्द्व बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले शिक्षक व्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहमा चोटिलो बन्न पुगेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवालाई मात्र महत्व दिएका छन् । फेरि शिक्षक सरुवामा शिक्षाको गुणस्तरका लागि भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधले महत्व पाउँदा शिक्षक व्यवस्थापनको कार्य जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले प्रतिशोधको रूपमा शिक्षकलाई कारबाही गर्ने, सरुवा गर्ने, शिक्षकको तलब रोक्ने, आफूअनुकुल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेजस्ता गलत अभ्यासले शिक्षकले आफूहरू स्थानीय तहबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । 

निष्कर्ष : नेपालको संविधानको धारा ५१ ज (१)मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने संवैधानिक अपेक्षालाई पूरा गर्न पनि शिक्षालाई तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीअनुसार संघीय शिक्षा ऐन र त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरिँदा मात्र संवैधानिक अपेक्षा पूरा हुनेछ । 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौभसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षाले बललाई बुद्धिसँग जोडेर दिगो शान्तिसुरक्षा कायम गरी समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । वास्तविक शान्ति र सुरक्षा शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ र त्यो दिगो र समुन्नत हुन सक्छ । अब हाम्रो विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने ? शिक्षाको बृहत् विषय र क्षेत्रलाई कसरी परिभाषित गर्ने, शिक्षालाई राष्ट्रको शान्ति र सुरक्षामा दिगोपनका लागि शैक्षिक दृष्टिकोण कसरी बृहत् पार्ने ? शिक्षालाई समृद्धिसँग जोडेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न विद्यालय शिक्षाको भूमिका कस्तो हुने ? भाषा, संस्कृति र उन्नत सभ्यताका लागि शैक्षिक सरोकारवालाको भूमिका कस्तो रहने ? राष्ट्र र राष्ट्रियताका बृहत् विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित भएर संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ । झट्ट बुझ्दा संघीय शिक्षा ऐन शिक्षकका लागि मात्र सडक संघर्षजस्तो देखिए पनि यो समग्र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय पनि हो । 
(कोइराला शिक्षक महासंघ, गोलन्जोर समिति, सिन्धुलीका अध्यक्ष हुन्)