के राजाको ‘स्पेस’ सम्भव छ ?

राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अब पुनः राजालाई स्पेस दिने अवस्था छँदै छैन

पूर्वराजाको स्वागतमा जुलुस निकालेपछि केही कोणबाट राजालाई ‘स्पेस’ (स्थान) हुनुपर्‍यो भन्ने तर्क सुनिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा राजालाई कस्तो प्रकारको स्पेस कसरी दिने हो भन्ने प्रश्न बौद्धिक, राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक बहसमा आएको छ । के राजालाई कुनै स्पेस दिन मिल्छ ? संविधानमा त्यस्तो स्पेस के कसरी राख्न सकिन्छ ? कसले कसरी त्यस्तो स्पेस दिने तागत राख्छ ?  राजालाई स्पेस दिइयो भने नेपालको संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी अवस्थामा कस्तो फरक पर्छ ? प्रश्न धेरै छन् ।

विश्वमा राजा भएका मुुलुकको अनुभव र अभ्यास हेर्ने हो भने विविधतामय अभ्यास देख्न सकिन्छ । राजासहितको संसदीय प्रणाली रहेका जापान र बेलायतमा राजतन्त्रको लामो इतिहास रहेको पाइन्छ । इतिहासमा बेलायती राजाका अत्याचार, दमन र जनविरोधी शासन सत्ताविरुद्ध अनेकौँ लडाइँ, द्वन्द्व र संघर्ष भए । सन् १२१५ मा राजा जोन (११६६–१२१६) को निरंकुश शासनविरुद्ध नागरिक प्रतिरोध भएपछि उनले म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउनुपरेको थियो । जसले राजाबाट नागरिकको वैयक्तिक जीवनमाथि हुँदै आएका (रोयल पेरोगेटी) राजकीय हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरिदियो । बेलायती इतिहासमा ‘किङ भर्सेज पार्लियामेन्ट’को संघर्ष जहिल्यै रह्यो । अहिले त्यहाँको संसद् सर्वशक्तिमान रहेको छ ।

भनिन्छ– ‘बेलायती संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने कामबाहेक सबै गर्न सक्छ ।’ तथापि, राज्यको ‘सिम्बोल’का रूपमा सम्मानका लागि संवैधानिक राजसंस्थाचाहिँ राखिएको छ । संविधान नामको अलग्गै लिखित दस्ताबेज नभएको बेलायतमा विषय–विषयका अनेकौँ कानुन, अदालती व्याख्या र ऐतिहासिक दस्ताबेज आदिबाट राज्य सञ्चालित भएको देखिन्छ । जहाँ शासकीय र कार्यकारी अधिकार सबै संसद् र संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको सरकारलाई हुन्छ । अर्थात्, राजालाई कानुनी रूपमा कुनै पनि कार्यकारी ‘स्पेस’ दिइएको छैन । युरोपका कतिपय मुलुकमा पनि राजा छन् । नर्वे तथा स्विडेनमा रहेका राजालाई कुनै पनि कार्यकारी स्पेस संविधानले दिएको छैन ।

नर्वेका राजा एक्लै साइक्लिङ, स्विमिङ आदिमा गइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो राजा पनि किन राख्ने भनेर राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेको पनि सुनिन्छ । साउदी अरब र दुबईका राजालाई चाहिँ त्यहाँको संविधानले कार्यकारी अधिकारसहितको स्पेस दिएको छ । थाइल्यान्डमा रहेका राजालाई भएको संवैधानिक स्पेसविरुद्ध त्यहाँ दर्जनौँपटक हिंसात्मक आन्दोलन भएका छन् । चीनमा सन् १९४९ अघिसम्म विभिन्न समयमा राजाको शासन रहेको थियो । ‘हान डाइनेस्टी’ले लामो समय शासन गरेको चीनमा जनवादी गणतन्त्रको आन्दोलनले राजाका सबै स्पेस ‘डिलिट’ गरिदियो । भारतमा पनि अनेकौँ राज्यमा विभिन्न प्रकारका राजा अस्तित्वमा थिए । गणतन्त्र भारतको संविधानले कुनै पनि राजाको स्पेस कतै दिएको देखिन्न ।

नेपालमा राजाको ‘स्वागत’का नाममा जुलुस भएपछि राजालाई स्पेस चाहियो भन्ने आवाज अलि चर्को सुनिन थालेको छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण भई ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले राजालाई शासन सत्ताबाट बाहिर राख्यो । संविधानले पूर्वराजालाई नागरिकले प्राप्त गर्नेसरहका ‘सिभिल–पोलिटिकल, सोसियल, इकोनोमिक र कल्चरल राइट्स’को स्पेस दिएको छ । विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने क्रान्तिपछि राजाहरू काटिएका छन् । राजतन्त्रको लामो इतिहास भएको फ्रान्समा पनि राजाहरू काटिए ।

अहिले त्यहाँको संविधानले राजालाई ‘जिरो स्पेस’ दिएको छ । विभिन्न समय, देश र सन्दर्भमा राजा र राजाका परिवारका सदस्य मारिएका छन् । देशनिकालासमेत गरिएका छन् । यस अर्थमा विवेचना गर्दा नेपालमा भएको राजनीतिक क्रान्तिपछि राजालाई सम्मानपूर्वक सुरक्षासहित राखिनु नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव तथा एकताको सुन्दर पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था आफैँमा एक हदसम्मको ‘लार्जर सोसियल स्पेस’ नै हो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा १९ दिनसम्म आमहडताल र विरोध भए ।

सामान्य बुझाइबाट हेर्दा त्यै १९ दिने आन्दोलनले राजालाई फाल्यो भन्ने अर्थ निस्कन पनि सक्छ । खासमा त्यो सहमति र ‘ननपोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ’ मात्र हो । नेपालको ‘लिगल–पोलिटिकल’ इतिहासको गहन, तार्किक र बौद्धिक अध्ययन तथा विवेचना गर्ने हो भने ‘त्यही आन्दोलन’ले मात्र राजतन्त्र समाप्त भएको होइन । राजाको शासनका २४० वर्षमा विभिन्न राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्ष, दमन, हत्या, द्वन्द्व र प्रतिरोध भए । ०५२–०६२ सालमा दश वर्ष सशस्त्र संघर्ष नै भयो । २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सालमा समेत गरी सातवटा संविधान बनेर लागूसमेत भए । २०१९ को संविधानमा राजाको कार्यकारी स्पेस राखिएको थियो ।

२०४७ सालको संविधानले राजालाई संवैधानिक भूमिकाको स्पेसमा सीमित गर्‍यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राजाका सम्पूर्ण संवैधानिक स्पेस खोस्यो । यसरी हेर्दा ती अवधिमा अनेकौँ खालका राजनीतिक, सामाजिक र वर्गीय आन्दोलन भए । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा १७ हजारले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । ती सबै संघर्ष, संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वको ‘क्लाइमेक्स’ (उच्चतम बिन्दु) मात्र थियो– २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन । त्यसकारण त्यस्तो ऐतिहासिक, राजनीतिक, संवैधानिक र सांस्कृतिक आधारमा खडा भएको छ– नेपालको वर्तमान संविधान ।

अब प्रश्न उठ्छ, राजालाई कसले कसरी स्पेस दिने ? त्यो अधिकार र हैसियत कसलाई छ ? नेपालको वर्तमान संविधानले कतै पनि राजालाई स्पेस दिएको छैन । संविधानले नदिएको अधिकार कसैलाई मन लाग्दैमा दिइने र मन नलाग्दैमा खोसिने भन्ने हुँदैन । के संसद्मा राजावादीले दुईतिहाइ ल्याए भने संविधान उल्ट्यान सक्छन् भन्ने पनि सवाल उठन सक्छ । संविधान जारी भएपछिका सबै निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी दलहरूले जनसमर्थन प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि जनअपेक्षा र असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेको छ कि छैन भन्ने अर्कै बौद्धिक बहसको विषय हो । नेपालको संविधानको ‘कन्स्ट्रक्सन’ हेर्ने हो भने संविधानको ‘बेसिक स्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) मै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायालय, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल, स्वतन्त्र प्रेस आदि रहेका देखिन्छन् । 

संविधान ‘लिगल–पोलिटिकल डकुमेन्ट’ हो । संविधानको ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ भत्काउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । फेरि अर्काे कुरा त्यसरी गरिने संविधान संशोधनको ‘पोलिटिकल लिजिटिमेसी’ कसले कसरी प्राप्त गर्ने ? त्यस्तो राजालाई स्पेस दिने संविधानबाट नेपालमा पुनः हुने राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई कसले कसरी नियन्त्रण गर्ने ? नेपाली समाजले लोकतान्त्रिक अभ्यासको ‘टेस्ट’ गरिसक्यो । मोबाइल खर्चिलो भयो, अनेकौँ अनावश्यक दृश्य देखिए, युवा बिग्रिए भन्ने नाममा ‘पेजर’मा जान सकिन्न । 

विश्वव्यापीकरण, आधुनिकता, निजी स्वतन्त्रता, सूचना र सञ्चार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र जीवन पद्धति, नागरिक अभिमत र चाहना, संघीयता र स्थानीय तहमा प्र्राप्त भएका राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको निर्बाध प्रयोगलाई राजालाई दिइने स्पेसले बाधा पुर्‍याउँदैनन् र ? अभ्यासमा रहेका त्यस्ता नागरिक अधिकारको सुरक्षा कसरी गर्ने ? राजालाई फेरि संविधानमा स्पेस दिने हो भने असीमित सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ । सीमित सरकारको अनुभव र अभ्यासमाथि नै अहिले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा अहिले नै पनि प्रश्नहरू छन् । वर्तमान आधुनिक समाजमा फेरि सैन्य नियन्त्रण, राज्य नियन्त्रण र प्रहरी नियन्त्रण तथा असीमित सरकारबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विद्रोह कसले कुन माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्ला ? यस्ता प्रश्न धेरै छन् ।

यसर्थ, राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अब पुनः राजालाई स्पेस दिने अवस्था छँदै छैन । राजालाई स्पेस दिने तागत कसैसँग छैन । एउटा ‘जुलुस आयो अनि राजालाई श्रीपेच लगाइयो’ हुन सक्ने विषय होइन । हो, संविधानको तार्किक, वस्तुगत, संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक आधारमा संशोधन हुन सक्छ । त्यो पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र सीमाभित्रबाट मात्र हुने हो । संविधानको आधारभूत संरचना नाघेर संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सैन्य बल वा बाह्य हस्तक्षेपका आधारमा आउने कुनै पनि प्रकारको राजाको स्पेसमा राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक समर्थन हुँदैन । तसर्थ, त्यसरी आउने राजा टिक्न सक्दैन । यसकारण कुनै पनि मूल्यमा अब राजालाई कत्ति पनि स्पेस हुँदैन, दिन सकिन्न । त्यसरी दिइयो भने मुुलुक फेरि अर्काे ‘सिरिया’ बन्न पुग्ने खतरा हुन्छ ।

(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)