मधेशमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट जनमतले फिर्ता लियो समर्थन

जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहले सामाजिक सञ्जालमामार्फत राजीनामा दिएका थिए । तर, उनले लिखित रूपमा राजीनामा दिन आनाकानी गरेपछि जनमतले मंगलबार समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले जनमतबाट गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा समर्थन गर्दै पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिई सोही दिन भारत प्रस्थान गरेका थिए । तर, आन्दोलन रोकिएपछि नेपाल फर्केका उनले आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीले उनीमाथि दबाब बढाउन प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा २८ भदौमा मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता र तथा मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यति गर्दा पनि मुख्यमन्त्री सिंहले लिखित रूपमा राजीनामा नदिएपछि जनमत पार्टीका मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मंगलबार मधेश प्रदेश सभा सचिवालयमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता र मुख्यमन्त्री/मन्त्री फिर्ता बोलाइएको पत्र दर्ता गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिए पनि लिखित रूपमा नदिएपछि बाध्य भएर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको उनले बताए । ‘उहाँलाई पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाएको हो, तर उहाँले पार्टीकै निर्णयविपरीत कार्य गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले यो पत्र दुवै निकायमा दर्ता गरेका छौँ । अब उहाँले नैतिक हिसाबले एक–दुई दिनभित्र राजीनामा दिनुहुन्छ होला ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले सहज रूपमा राजीनामा नदिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । आफ्नै पार्टी वा समर्थन गरेको कुनै पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि कानुनी रूपमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रवधान छ । र, उनले ३० दिन अझै मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर, पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेमा मुख्यमन्त्री सिंहको सांसद पद नै समाप्त भए पनि उनी स्वत: मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने कानुनी प्रवधान रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमत संसदीय दलका नेता यादवले पठाएको पत्रको अधिकारमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पत्राचार गर्ने बताए । आगजनी र तोडफोडले प्रदेश सभा सचिवालय क्षतिग्रस्त रहे पनि सामान्य प्रशासनिक काम भइरहेको उनले बताए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडले मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेश सभा सचिवालयसमेत ध्वस्त भएको छ । प्रदेश सरकार शून्य अवस्थामा पुगेका वेला सरकारको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको किचलोले थप समस्या सिर्जना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।