५९औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस: १७ वर्षमा पनि हुन सकेन साक्षर नेपाल घोषणा

सरकारले १७ वर्षअघि नै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको योजना अहिलेसम्म पनि अधुरै छ । वर्षैपिच्छे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेटिए पनि अझै १० जिल्ला साक्षर घोषणा हुनै बाँकी छ । मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा कर्णालीका कालीकोट र डोल्पा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार १३१ वटा स्थानीय तह साक्षर हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिल्ला उमेर समूहका साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत थियो । १५ देखि ६० वर्षसम्मका उमेर समूहमा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ । पछिल्लो तीन वर्षयता साक्षरता प्रतिशतमा केही वृद्धि भए पनि केन्द्रले अध्ययन गर्न सकेको छैन । हाल नेपालमा पढ्न–लेख्न जान्ने जनसंख्या दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० छ भने साक्षर पाँच वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूह दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ छ । 

सरकारले सुरुमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा यो अभियान सुरु गरेको थियो । अभियान सुरु भएयता १० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका छन्  । केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्रीले साक्षरतालाई निरन्तरता दिन पर्याप्त बजेट नभएको बताउँदै साक्षरता अभियानमा सुस्तता आएको बताए । ‘अहिले साक्षरताका कार्यक्रम के कसरी गर्ने, विगतका कार्यक्रम तथा साक्षरता भएका जिल्लामा कस्तो अवस्था यसबारेमा फलोअप गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका जिल्लालाई पनि छिटो साक्षर बनाउने अभियानमा छौँ ।’ 

सरकारले ०६५/६६ मा अभियान सञ्चालन भएपछि पटक–पटक दुई वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म साक्षर नेपाल बनाउने सपना पूरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो वर्षहरूमा यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम नहुँदा साक्षरता अभियानमै अवरोध हुने गरेको छ । हाल देशभर १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ८५ छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुगेपछि साक्षर भएको मानिन्छ । नेपालले पनि त्यति नै प्रतिशत पूरा गरेपछि साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ । 

 पटक–पटक साक्षरता कार्यक्रम, तर अभियान अधुरै 
साक्षरता घोषणा गर्न सरकारले पटक–पटक योजना ल्यायो, तर हालसम्म पनि अधुरै छ । ०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । ०६९/७० को बजेट भाषणको ६७ नम्बर बुँदामा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने उल्लेख गरेको थियो ।

०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । ६७ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ४१ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ’ उल्लेख छ । 

सरकारले आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको ९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’ सरकारले ०७७/७८ सालको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा पनि सो आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख गरेको छ । आव ०७८/७९ को को नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई पूर्ण साक्षरता गर्ने घोषणा भयो । 
आव ०७९/८० मा पनि सरकारले एक वर्षमा नेपाललाई साक्षर देशका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको थियो । तर, घोषणा खेर गयो । 

 समय फेरियो, फेरिएन साक्षरताको शैली 
सरकारले ०६५ देखि साक्षरता उन्मूलन अभियान थालेको थियो । त्यसवेला परम्परागत सिकाइ माध्यम र तरिका थिए । अहिलेजस्तो प्रविधि थिएन । अहिले भने सिकाइ र अभ्यासको परिभाषा नै बदलिएको छ । प्रविधि तथा विभिन्न उपकरणहरूको माध्यमबाट पनि मानिसहरू लेख्न–पढ्न जान्ने भइसके । तर, प्रविधिबाट हुने साक्षरतालाई सरकारले साक्षरता मान्दैन ।

समयअनुसारको साक्षरता अभियान नहुँदा यसको अभियानमा प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । सरकारको साक्षरताको परिभाषा भने उही पुरानो छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको साक्षरता कार्यक्रम र अभियान उल्टो रहेको बताए । ‘मौखिक साक्षरतालाई पनि मान्नुपर्छ । अहिले मानिसहरू डिजिटल्ली सचेत भए, यसलाई पनि मापन गराउनुपर्छ, यी माध्यमलाई साक्षरताको प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ, तर सरकारले उल्टै सामाजिक सञ्जालमा प्रहार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चित्रकला र अन्य कलात्मक सिकाइलाई साक्षरताको मापन मान्न सकिन्थ्यो, तर त्यसमा चासो दिइएन ।’ उनले नवसाक्षरता र निरन्तरतामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।