राष्ट्रिय सभाको समितिमा निजामती विधेयक : अनिवार्य अवकाशको उमेरबारे सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको बलजफ्ती

संसदीय समितिले टुंग्याइसकेको विषय उल्ट्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले दबाब दिएपछि संघीय निजामती विधेयक रोकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार प्रतिवेदन पारित गरी सोमबार सभामा पेस गर्ने तयारी गरे पनि मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण विधेयक रोकिएको हो ।

समितिले विधेयकका सबै दफामा सहमति जुटाएर टुंग्याए पनि मन्त्री न्यौपानेले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थअनुसार सेवा अवधि एक वर्ष थपिने गरी नयाँ प्रस्ताव गरिन् । समितिले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि टुंगिसकेको विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेन । समिति सदस्यहरूले गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन् भने मन्त्री न्यौपानेले बैठक छल्न थालेकी छिन् ।

समितिले शुक्रबार नै दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाश उमेरबारे सहमति जुटाएर निर्णय गरिसकेको थियो । ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रोमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रतिनिधिसभाकै व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

तर, शनिबारको समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रोदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिन् । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार यस्तो प्रस्तावले यस वर्ष अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित दुई हजार दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको सेवा अवधि एक वर्ष थपिनेछ ।

मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव चालू आवमा अवकाश पाउने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू फणीन्द्र गौतम, केशवकुमार शर्मा, हरिप्रसाद लम्साल, रामप्रसाद घिमिरेलगायत दर्जनभन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारीको कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउने योजनाअनुसार आएको छ । जसले राज्यकोषमा थप भार पर्ने समितिको तर्क छ ।

शनिबारै समिति सदस्यहरूले अस्वीकार गरेको यो प्रस्ताव आइतबार पनि मन्त्री न्यौपानेले बैठकमा राखेकी थिइन् । सदस्यहरूले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मन्त्री न्यौपानेले निरन्तर समय मागेर समिति बैठक स्थगित गराउँदै आएकी छिन् । समिति सदस्यहरूले नमानेपछि थप गृहकार्य गर्न भन्दै समय मागेर उनले आइतबारको बैठक स्थगित गराइन् ।

त्यसपछि सोमबार ११ बजेपछि बसेको बैठकमा यही विषयमा छलफल भयो । सोमबारको बैठकको सुरुवातमा मन्त्री न्यौपानेले विधेयक रूपान्तरित भएर ऐन लागू भएपछि पहिलो अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याइन् । विपक्षी दलहरूले सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको विषयमा ब्याक हुन नसक्ने जवाफ दिए । तर, त्यहाँ पनि सहमति जुट्न सकेन । विपक्षी सांसदहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भोटिङमा जान चुनौती दिए । तर, अल्पमतमा रहेको सत्तापक्षले मानेन ।

सहमति नभएपछि सुरुमा सभापति तुलसाकुमारी दहालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन् । करिब एक घण्टापछि पुन: बैठक बस्यो । तर, मन्त्री उपस्थित भइनन् । प्रतिपक्षीले आफूले भएको भएन भनेर मन्त्री बैठकमा नआउने भनेर प्रश्न उठाए । अनि सभापति दहालले मन्त्रीले समय मागेको भन्दै मंगलबार ९ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले अब पछाडि फर्किन नसक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णयमा पुग्न प्रस्ताव गरे । ‘सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक र प्रतिनिधिसभाले गरेको परिमार्जनलाई नै हामीले निर्णय गरेका हौँ । तर, सरकारले निर्णय उल्ट्याउन खोज्यो । टुंगिएको विधेयक सरासर मन्त्रीको ढिपीले अड्काएको छ । हामी समाजवादी, माओवादी र जसपाले त सर्वसम्मत जे निर्णय गरिसक्या छौँ, त्यही निर्णय लागू गरौँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार, प्रधानमन्त्री र एमाले कुलिङ पिरियड राख्न चाहँदैथ्यो । संशोधन नै हालेको छ । अहिले फेरि मुख्यसचिव, सचिवहरू अनुकूल हुने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावमै सत्तापक्षले नै संशोधन हालेको छ । कसले अड्कायो स्पष्ट छैन र ? हामीले सभापतिलाई तपाईंले सरकारको निर्देशन मान्ने होइन, समितिको निर्णय मान्ने हो भनेका छौँ । होइन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’

माओवादीका झक्कु सुवेदीले सार्वभौम संसद्को समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको बताए । ‘सरकारको कुरा मानेर हिँड्ने काम समितिको होइन । सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको समिति हिँड्दैन । भइसक्या निर्णय उल्टिँदैन,’ उनले भने । 

सत्तारूढ एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले दफा ५८ मा सहमति नगरे विधेयक पारित हुन नसक्ने भन्दै विपक्षीलाई सांकेतिक रूपमा चेतावनी दिए । कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रीले प्रस्ताव गरेको ५९ वर्ष नै लागू गरेर विधेयक अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा पारित गरेर पठाएको संघीय निजामती विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले २ भदौदेखि छलफल गरिरहेको छ । समितिले अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्ट्याएको छ । यस्तै, सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने निर्णय पनि गरेको छ । कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी सच्याएर दुई वर्ष कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । 

आज अन्तिम दिन
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता पठाउनुपर्छ । संवैधानिक सीमाअनुसार विधेयक मंगलबार पारित भएर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आउनुपर्छ । समितिले मंगलबार बिहान विधेयकको प्रतिवेदन टुंग्याएर सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । दिउँसो सभाबाट पारित गरेर पठाउने गृहकार्य छ । तर, समितिमा सहमति नभए विधेयक पुरानै अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा फर्किनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले परिमार्जनको प्रस्ताव राख्न सक्छन्, जसलाई बैठकले पारित गर्न सक्छ ।