
अध्यागमनमा एजेन्टहरूको कब्जा कतिसम्म थियो भने उनीहरूले नै आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्दै ल्याउने गरेका थिए । हाल छानबिनमा रहेका ग्रिनलाइन होलिडेजका बालकृष्ण खड्काले एक नासुलाई अध्यागमनमा सरुवा गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले पुष्टि नै भएको छ ।
खड्काले कांग्रेसका एक सांसदमार्फत देवराज गिरी नाम गरेका नासुलाई अध्यागमन पठाएका थिए । ‘खड्काले कांग्रेस सांसदलाई सरुवाका लागि नाम म्यासेज गरेको केही दिनमै ती नासु विमानस्थल अध्यागमनमा गएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि ती सांसदले आफ्ना केही व्यक्तिहरूलाई भिजिट भिसामा युएई पठाउन नाम पठाएकोसमेत पाइएको छ ।’ ती सांसदले खड्कामार्फत सहसचिव भट्टराईलाई यसरी सेटिङमा जाने व्यक्तिको नाम पठाएका थिए । जसमा एकैपटक तीनजना सित्तैमा पठाउँदा गाह्रो होला भनेर भट्टराईले जवाफ पठाएका छन्। सांसदको मान्छे भएकाले पठाउनैपर्ने भनेर खड्काले दबाब दिएका थिए।
अध्यागमन विभागका एक अधिकारीका अनुसार गिरी पनि अख्तियारको छानबिनमा परेपछि हालै मात्र उनलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । उनी करिब आठ महिना अध्यागमन विभागमा समेत बसेका थिए । यसले पनि मानव तस्करीको यो गिरोहमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीदेखि उच्चपदस्थसम्मको मिलेमतो देखिन्छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखक भने आफूमातहतको एक कर्मचारीले बदमासी गर्दैमा आफूले त्यसको जिम्मा नलिने भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।
विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखकले रोजेरै अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । भट्टराईले सेटिङ चलाएको विषयमा छानबिन गर्न भनेर अख्तियारले बारम्बार पत्र लेख्दा पनि मन्त्रालयले चासो नदिनु, अध्यागमनमा चलखेलका आधारमा विगतमा समेत बसेका कर्मचारीलाई फेरि पठाउनु, मानव तस्करी रोक्न विमानस्थलमा प्रहरी खटाइएकोमा एक दिनमै फिर्ता गर्नुले पनि यसमा गृहमन्त्री लेखकको समेत मिलेमतो रहेको विपक्षीको दाबीलाई बल पुर्याउँछ ।
अख्तियारले पछिल्लो समय संकलन गरेका प्रमाणले पनि सहसचिव भट्टराईले गृह मन्त्रालयकै आडमा असुली धन्दा चलाएको आधार देखिएको स्रोत बताउँछ । विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमै मुद्दा खेपेका अधिकृत विमल पौडेललाई मन्त्री लेखकले आफ्नै सचिवालयमा राखेका थिए । सहसचिव भट्टराईको डायरीमा लेखिएका करोडौँ लेनदेनका विवरण तथा मोबाइलमा भएका संवादले गृह मन्त्रालय तथा शक्तिकेन्द्रलाई खुसी बनाएर भट्टराईले अध्यागमनमा असुलीको सञ्जाल चलाएको देखिएको छ ।
भट्टराईमाथि पहिलो चरणमा अनुसन्धान पूरा गरी आयोगले मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ। दोस्रो चरणमा थप कर्मचारी र उनको सञ्जालमाथि अनुसन्धान गर्ने आयोगको तयारी छ ।