- वि.सं २o८२ भदौ १३ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी चिनीको आपूर्ति सन्तुलनका लागि सरकारले दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले उद्योगी र किसानको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
साउदले सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कटौती र बक्यौता रकमसमेत नपाउँदा किसानहरू फेरि माइतीघरमा धर्ना दिन बाध्य भएकाे स्मरण गराउँदै वर्तमान स्थिति नेपालको कृषिनिर्भर अर्थतन्त्र र उखुको उत्पादन चक्रका लागि चिन्ताजनक भएको बताए । उनले उखु किसानहरूले विगतमा पाउँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
‘म सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारबाट घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगत वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल रु. ७० पुनः उपलब्ध गराउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले भने ।
०६६ सालदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका उखु किसानहरू हरेक पटक आन्दोलनमा सरकारबाट समस्या समाधानको आश्वासन पाएपछि गाउँ फर्किने गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
‘यही क्रममा ०७६ साल पुस १८ गते आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच भएको सम्झौताअनुसार ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको थियो,’ साउदले भने, ‘जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको छ । तर, सम्झौताबमोजिम यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानप्रति अन्यायमात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’
