
सरकारले पटकपटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै नेविसंघले अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै संसदीय समितिलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
सोमबार नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पासहितको टोलीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई पाँचबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो। नेविसंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकाले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत् मात्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेको छ।
‘नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयन गर्न, मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यता सहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न र यसका लागि नेपालको शासकीय मूल संरचना अनुकुल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न २०८०/०५/२७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ओझेलमा परेको सन्दर्भ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन/विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनप्रति विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणको विषयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।