राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक २४ दिनदेखि अलपत्र

• जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्ने एमालेको तर्क र राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानले विधेयक ‘होल्ड’

सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिचको मतभेदका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ । दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे पनि पौडेलले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतसहितका पाँच कारण देखाएर ८ साउनमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका थिए ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको तीन साता बित्दा पनि सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबिच विवाद टुंगिएको छैन । सत्तारूढ दुवै दल आ–आफ्नै अडानमा छन् । राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ भने जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्ने एमालेले तर्क गर्दै आएको छ । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख देवराज घिमिरेले ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले पाँच कारण देखाउँदै सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेको मतभेदका कारण फिर्ता पठाएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि अगाडि बढेको छैन । कांग्रेस राष्ट्रपतिको चासोलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले राष्ट्रपति गलत सल्लाहको प्रभावमा परेको भन्दै कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

आ–आफ्नै अडान हुँदा दुई दलबिच अनौपचारिक छलफल भए पनि कुरा नमिलेपछि विधेयक अलपत्र परेको हो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक अलपत्र परेपछि राष्ट्रपति पौडेलले चासो देखाएका छन् । यहीबिचमा राष्ट्रपतिको चासोपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले गत बिहीबार शीतलनिवास पुगेर विधेयकको अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रमुख सचेतक घिमिरे राष्ट्रपतिलाई भेट्न आएको र विधेयकको प्रगतिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको बताए । पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयकमा के भइरहेको छ भनेर चासो राखेका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयकमा पुनर्विचार कहाँ पुग्यो भनेर राष्ट्रपतिले चासो राखेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको चासो बहालमा रहेको सदस्य संख्याको प्रतिशत कति हो भन्नेमा थियो । प्रधानमन्त्री र एकजनाले निर्णय गर्ने कुराले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भावना खण्डित हुन्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो । यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्नेछ भनेर राखेको छु,’ उनले भने ।

घिमिरेका अनुसार राष्ट्रपतिले बहालमा रहेका सदस्यहरू दुईजना मात्र कसरी हुन्छन् भनेर सोधेका थिए । ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटन र सभाको कार्यकाल सकिएको वेलाबाहेक घट्ने अवस्था छैन भनेर ब्रिफिङ गरेँ । विघटनका वेला प्रतिपक्षी दलको नेता नरहने हो । सभामुख र उपसभामुख त रहन्छ नै भनेको छु । यसैगरी कार्यकाल सकिँदा चुनावको आचारसंहिता लाग्छ, त्यतिखेर नियुक्ति गर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा राखेँ,’ घिमिरेले भने । त्यसो भए राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष र एकजना सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने परिकल्पना किन गर्‍यो भनेर राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले अध्यक्ष र बहाल सदस्यको ५० प्रतिशतले बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने भनेर पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले उदाहरण दिएर व्याख्या गरेको भन्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गरेर विधेयक पठाइने बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता आएको छ, उहाँको पनि सम्मान राख्दै कसरी जाने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने । घिमिरेले विधेयकमा केही ढिलाइ भए पनि यही अधिवेशनभित्र टुंग्याइने बताए । ‘अब हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ । बर्खे अधिवेशन भदौ अन्तिमसम्म चल्छ । यही अधिवेशनभित्र यो विधेयक टुंगिन्छ । भदौको दोस्रो पाक्षिक क्यालेन्डरमा यो पर्छ । त्यसअघि सत्तागठबन्धनमा छलफल गरेर यसलाई टुंग्याउँछौँ । राष्ट्रपतिको चासो कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सल्लाह गरेर टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानको मर्मअनुसार परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पठाएको व्यवस्था नै लागू गरिनुपर्ने बताए । ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमतको निर्णयले शक्ति सन्तुलन हुने संविधानको स्पिरिट रहेको उनको भनाइ छ ।

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले विधेयकमा केही पनि विषय नभएकाले परिमार्जनको आवश्यकता नै नभएको बरु राष्ट्रपतिलाई गलत सुझाव दिइएको दाबी गरे । ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई ज–जसले पुनर्विचारका लागि भनेर सुझाव दिनुभयो, उहाँहरूले गलत सल्लाह दिनुभयो । विधेयक संविधानको भावनाविपरीत पनि छैन,’ उनले भने, ‘विधेयकमा स्वेच्छाचारी शासन निम्त्याउने कुनै प्रावधान छैनन् । संघीय संसद्ले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानवादका सिद्धान्त राम्रोसँग ख्याल गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दछ । यसैअनुसार विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भएको छ ।’ राष्ट्रपतिले सन्देशमार्फत पठाएका विषयहरू उपयुक्त सुझाव नभएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको आधारभूत मान्यताभन्दा प्रतिकूल भनेर पठाउनु उपयुक्त उपयुक्त होइन । संसद्ले संविधानवादका सिद्धान्त, मूल्य–मान्यतालाई कुल्चेर कानुन बनाउँछ भन्ने ढंगले सन्देश राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थाबाट सम्प्रेषण हुने गरी पठाइनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

के छन् राष्ट्रपतिका पाँच सन्देश ? 
२५ असार ०८२ मा बसेको प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर सभामुखले ३१ असारमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले ८ साउनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयक ३० जेठ ०८२ मा राष्ट्रियसभाले दुईजनाले समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको थियो ।

१. राष्ट्रपति पौडेलले धारा १२९ (२) र २८३ बमोजिमका नियुक्ति सिफारिसका क्रममा हुन सक्ने स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहं भूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेको स्मरण गराएका छन् ।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथमदृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउने आशंका राष्ट्रपतिले गरेका छन् ।

३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो–कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको, तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको तेस्रो सन्देश प्रतिनिधिसभामा पठाएका छन् ।

४.  संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।

५. राष्ट्रपति पौडेलले शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै यस विषयलाई समेत संसद्ले विचार गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका छन् ।