जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने म्याद दुई वर्ष थप्न प्रस्ताव

• प्राधिकरणको अध्ययन समितिले म्याद थप्न गर्‍यो प्रस्ताव, आरसिओडी म्याद थप्नुपर्ने प्रवर्द्धकको लबिङमा ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य सकारात्मक
• एक सय ४० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन मुख्य बाँध । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत सेती नदीमा एक सय ४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माणाधीन छ । यस प्याकेजअन्तर्गत करिब ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यस्तै, प्याकेज–२ अन्तर्गत करिब ६९ प्रतिशत र प्याकेज–३ अन्तर्गत ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) होलसेलमा दुई वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य डा. बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन कमिटीले आरसिओडीको म्याद दुई वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

अध्ययन समितिमा डा. पराजुलीसहित अर्का सञ्चालक सदस्य रतन ऐर र प्राधिकरणका निर्देशक राजन ढकाल छन् । उक्त समितिले हालै अध्ययन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी दुई वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको एक सञ्चालकले बताए ।

‘अध्ययन समितिले हालै प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । त्यसमा आरसिओडीको म्याद दुई वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनलाई अब सञ्चालक समितिले अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका अध्ययन समितिका सदस्य राजन ढकालले पनि अध्ययन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको बताए । ‘प्रतिवेदनमार्फत आरसिओडीसहित ऊर्जा व्यवसायीहरूको विषयमा विभिन्न प्रस्ताव तथा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तु सञ्चालक समितिबाट पारित नभई भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सायद, भदौ महिनामा सञ्चालक समितिले यस प्रतिवेदनउपर कारबाही अघि बढाउनेछ ।’ सञ्चालक समितिले छलफल गरेर यस सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्ने उनले बताए ।

गत मंगलबार आह्वान गरिएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा आरसिओडीको म्याद थप गर्ने एजेन्डा थियो । तर, बैठकमा त्यो विषय गर्न नभ्याइएको एक सञ्चालकले बताए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परियोजनाबिच पिपिए हुँदा सम्झौतापत्रमा नै विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति उल्लेख गर्नुपर्छ । सोही मितिमा परियोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो गर्न नसकेमा परियोजनाले प्राधिकरणलाई तोकिएको जरिवाना तिर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्था भएर पनि प्राधिकरणले खरिद नगरेको अवस्थामा भने प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन
अहिले निजी क्षेत्रका झन्डै चार हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना निर्माणका चरणमा छन् । तिनीहरू सबैको आरसिओडी म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘विभिन्न कारणले निजी क्षेत्रले अघि बढाएका परियोजना समयमा बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तिनीहरूको आरसिओडी म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘आशा छ, प्राधिकरणले यसमा उचित निर्णय गर्नेछ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उचित निर्णय गर्ने आश्वासन इप्पानलाई दिएका छन् । ‘आरसिओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । त्यसैका आधारमा म्याद थप हुनेछ । कतिपय आयोजनाको हकमा भने त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्नेछ,’ उनले सोमबार इप्पान प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि आरसिओडीको म्याद थपको पक्षमा छन् । यस विषयमा उनले प्रािधकरणलाई दबाब पनि दिँदै आएका छन् । आरसिओडीको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको एक सञ्चालकले बताए । 

किन म्याद थप्न चाहन्छन् प्रवर्द्धक ?
पछिल्ला वर्षमा विभिन्न चरणमा देखिएका विभिन्न समस्याले जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भइरहेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । विगतमा भएको रुस–युक्रेन युद्ध, तरलता अभाव, महँगी, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने टर्बाइन, मेसिनलगायत अधिकांश सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । तर, रुस–युक्रेन युद्धका कारण विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रभावित भए भने कतिपय विदेशी कम्पनीहरूले जलविद्युत् परियोजनालाई चाहिने सामग्रीको उत्पादन नै बन्द गरे,’ डाँगीले भने, ‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण बिचमा अत्यावश्यक मेसिन तथा सामग्रीहरूको अभाव भयो । त्यसको असर जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा पर्‍यो ।’ 

सरकारले २० पुसदेखि ११ माघ ०७९ सम्म मापदण्ड नपुगेका देशभरका क्रसर बन्द गरायो । पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् परियोजनाले विस्फोटक पदार्थको अभाव पनि झेले । नेपालमा विस्फोटक पदार्थ नभएको अवस्थामा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउनुपर्छ । तर, भारतले समयमै विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा पनि जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई वार्षिक तीन हजार टन हाराहारीमा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर, त्यसको आपूर्ति सहज नभएको उनीहरू बताउँछन् । लगानी जुटाउन नसक्दा पनि जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित भएको छ । 

‘पछिल्लो तीन–चार वर्षमा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणलाई धेरै पक्षले असर गरेको छ, जुन प्रवर्द्धकका कारण आएको होइन । बाढीपहिरो, निर्माण सामग्री अभाव, तरलता अभावलगायतका कारण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, म्याद थप गर्न आवश्यक छ ।’