भ्रष्टाचारबाट आर्जित खुमबहादुरको सम्पत्ति जोगाउने गृहको प्रयासमा विशेष अदालतको ‘ब्रेक’

दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जोगाउने गृह मन्त्रालयको प्रयासमा विशेष अदालतले रोक लगाएको छ । गृहले दुई दशकअघिको मूल्यांकनको समयको मूल्यबराबरको पैसा राखेर जग्गा फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विशेषले त्यसले फैसलाको मनसाय पूरा नहुने भन्दै अहिलेको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गर्न भनेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले पुरानो मूल्यअनुसार पैसा लिएर रोक्का जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ । जग्गा फुकुवाका लागि विभागले विशेष अदालतलाई पत्र लेखेकोमा विशेषले पुन: मूल्यांकन गर्न भनेको हो ।

विशेषले विभागलाई लेखेको जवाफमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार बढे–बढाएको सम्पत्तिको हालको मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरेर मात्र जफत गर्न पत्राचार गरेको हो । विभागले माथिल्लो तहको दबाब भन्दै यसअघि मूल्यांकनको समयको मूल्यअनुसारको पैसा लिएर जग्गा उनको परिवारलाई नै फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार खड्काको परिवारले सानेपामा एक रोपनी ६ आनाबराबरको जग्गा २० लाख ५६ हजार तिरेर पाउने अवस्था बनेको थियो । सर्वाेच्चले बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न भनेर फैसलामा प्रस्ट उल्लेख गरे पनि सो जग्गा व्यापारमा लगाएर सम्पत्ति नबढाएको भन्ने व्याख्या गरेर जग्गा जोगाउने प्रयास भएको हो ।

खड्कालाई १३ वर्षअघि सर्वाेच्चले एक वर्ष ६ महिना कैद र बिगोबमोजिम ९४ लाख ७४ हजार १११ रुपैयाँ १३ पैसा जरिवाना तथा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्ति र सोबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने ठहरी फैसला गरेको थियो । मुद्दामा प्रतिवादी रहेकी खुमबहादुर पत्नी शिला शर्मा खड्काको नामको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ (क) कित्ता नम्बर २४९ क्षेत्रफल एक रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम लिखत मूल्य २० लाख ९२ हजार रुपैयाँका जग्गा र सोही वडाको कित्ता नम्बर १०७ को एक रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर १८६ को एक आना एक पैसा जग्गामध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसाबराबरको भागहिस्साको सम्पत्ति र सोबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलाअनुसार २० लाख ५६ हजारबराबरको जग्गा जफतका लागि ‘चलखेल’ भएको हो ।

त्यतिखेरको सरकारी मूल्यांकनअनुसार २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सानेपामा करिब १८ आना जग्गा खरिद गरिएको देखिन्छ । खुमबहादुर पत्नी शिलाले अख्तियारमा गरेको बयानमा कित्ता नम्बर २४९ को एक रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा ०५८ मा २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमा इन्द्रराज्यलक्ष्मी सिंहबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । सर्वाेच्चले सोभन्दा ३६ हजार मूल्यबराबर जग्गा जफत गर्न भनेको छ । जसअनुसार करिब एक रोपनी पाँच आना हुने देखिन्छ । तर, अहिले २० लाख ५६ रुपैयाँ सरकारी खातामा बुझाएर करिब १७ आना जग्गा जोगाउन कानुन संशोधन गर्नेदेखि सो जग्गाबाट सम्पत्ति बढे–नबढाएको भन्ने प्रतिवेदन बनाउन लागेर जग्गा फिर्ता दिने निर्णयसमेत विभागबाट भएको हो । गृह मन्त्रालयको सो निर्णय सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत भएको विशेषले जनाएको छ ।

गत २१ जेठमा विशेष अदालतले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीको उपरोक्त कित्ता नम्बर १०७ र १८६ को जग्गा क्षेत्रफल एक रोपनी सात आना एक पैसाको घरजग्गामध्ये २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसाबराबरको जग्गा यकिन गरी सोही जग्गाको फैसलाबमोजिम बढे–बढाएको मूल्यका सम्बन्धमा यकिन नगरी जग्गाबाट कुनै व्यापार व्यवसाय नभएको भन्नेसमेतका आधारमा मात्र सोही मूल्यमा रोक्का फुकुवा गर्दा यी प्रतिवादीउपर सर्वाेच्च अदालतको मिति २०६९/४/३० को फैसलाको तपसिल खण्डको मनसाय पूरा नहुने देखिँदा आरोपपत्र दायर हुँदाको मितिको मूल्यांकनअनुसार २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसा मूल्यको उक्त जग्गाको के ? कति ? क्षेत्रफल हुने हो यकिन गरी सो क्षेत्रफल जग्गाको हालको मूल्यांकनअनुसार जे–जति मूल्य कायम हुन्छ सोको मूल्यांकन गरी हालको मूल्यका आधारमा मूल्यांकन भई उक्त रकम असुल भई आएपछि फुकुवाको कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ विशेषको यो पत्रपछि २० लाख रुपैयाँ लिएर करिब एक रोपनी ६ आना जग्गा फुकुवा गर्ने विभागको प्रयास असफल भएको हो ।

प्रेमप्रसाद भट्टराई, महानिर्देशक कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग 
विशेष अदालतबाट जग्गाको पुन: मूल्यांकन गर्न भनिएको छ, यस विषयमा कानुन पनि प्रस्ट छैन, मूल्यांकन गर्ने कार्यविधि पनि अहिलेसम्म रहेनछ । त्यही कारण समस्या भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय लिएर अघि बढ्छौँ ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले जग्गाको यकिन गरी पुन: मूल्यांकन गर्न विशेष अदालतबाट पत्र आएको र यसरी मूल्यांकन गर्ने कार्यविधि नहुँदा यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘विशेष अदालतबाट पुन: मूल्यांकन गर्न भनिएको छ, यस विषयमा कानुन पनि प्रस्ट छैन, मूल्यांकन गर्ने कार्यविधि पनि अहिलेसम्म रहेनछ, त्यही कारण समस्या भएको हो,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग बुझेर यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनी बताउँछन् ।

भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जोगाउन नीतिगत चलखेल गरेको आरोप 
सर्वाेच्चले बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नु भनेकोमा त्यसलाई समेत गलत व्याख्या गरी भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जोगाउन नीतिगत रूपमै चलखेल गरको आरोप लाग्दै आएको छ । सो जग्गा अहिले पनि खड्काकै परिवारले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

दिवंगत नेता खड्काका छोरा अनुराग खड्का कांग्रेसकै राजनीतिमा छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य छन् । पार्टीगत निकटताका पनि गृहमन्त्री लेखकले यसरी उनको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जोगाउन सहयोग गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । यसरी विशेष अदालतले जग्गा फुकुवा गर्न नमानेपछि अनुरागले विशेष अदालतका रजिस्ट्रारको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भनी विशेष अदालतमा निवेदन दिएका छन् । दबाब र चलखेलकै आधारमा सर्वाेच्चको यो फैसला १३ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सर्वाेच्चले उनको अर्काे डेढ रोपनी जग्गा पनि जफत गर्न भनेको थियो । त्यससम्बन्धी फाइल पनि सबै प्रक्रिया पूरा भएर कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमै रोकिएको थियो । विभागले गत चैतमा सो जग्गा जफतको निर्णयका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकोमा मन्त्रालयले हालै विभागमै फाइल फिर्ता पठाएको छ । जफतसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ हुँदा कसुरदारले नै जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

जग्गा फुकुवामा गृह मन्त्रालयको बदनियत
विशेष अदालतका एक कर्मचारी भने सो जग्गा फुकुवामा गृह मन्त्रालयको प्रस्ट बदनियत देखिएको बताउँछन् । ‘त्यतवेला २० लाख ९२ हजारमा एक रोपनी ६ आना जग्गा खड्काले खरिद गरेको देखिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले त्यो जग्गाको मूल्य कैयौँ गुणा बढिसकेको छ, त्यसरी पुरानै मूल्य लिएर भ्रष्टाचारका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नजिर बसाउने हो भने भोलिका दिनमा सबैले त्यही गर्छन्, त्यसकारण हामीले अहिलेको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर जफत गर्न भनेका हौैँ ।’ विशेष अदालतले भने नयाँ मूल्यांकन सहज होस् भनेर ४० पेजको आरोपपत्रसमेत विभागमा पठाइएको जनाएको छ । मूल्यांकनको समयमा सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आनाको करिब एक लाख रुपैयाँ थियो । २० लाख ५६ हजारमा सो स्थानको त्यतिवेला जग्गाको सरकारी मूल्यांकनअनुसार कति क्षेत्रफल आउँथ्यो, त्यसलाई यकिन गरी अहिलेको मूल्यअनुसार नयाँ मूल्यांकन गरेर सोबराबरको रकम लिएर जग्गा फिर्ता गर्दा मात्र सर्वाेच्चको फैसलाको मनसाय पूरा हुने विशेषका अधिकारी बताउँछन् ।

३० साउन ०६९ मा सर्वाेच्चले खड्कालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र बैजनाथ उपाध्यायको इजलासले उनको सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा र सँगैको अर्काे जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँबराबरको जग्गाको भागहिस्सा जफत गर्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा सो सम्पत्तिबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो सम्पत्ति व्यापारमा नलगाएकाले त्यति मात्र जफत गर्दा हुने भन्दै पुरानै मूल्यांकनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई यो विषयमा कांग्रेस नेताहरूले बारम्बार दबाब दिँदै आएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले खड्कालाई सहज हुने गरी गत माघमा ऐन नै संशोधन गराइदिए । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गरी त्यसबराबरको पैसा बुझाएर जग्गा खुमबहादुरकै परिवारलाई नै दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।  संशोधित दफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएका कारण प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा (१८) बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सक्नेछ ।’ तर, यसमा कायम भएको मूल्य भन्नाले मुद्दा दायर गरिएको समयकै मूल्य भन्ने खुल्दैन । खड्काविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेष अदालतले भनेको छ

निज प्रतिवादीको उपरोक्त कित्ता नम्बर १०७ र १८६ को जग्गा क्षेत्रफल एक रोपनी सात आना एक पैसाको घरजग्गामध्ये २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसाबराबरको जग्गा यकिन गरी सोही जग्गाको फैसलाबमोजिम बढे–बढाएको मूल्यका सम्बन्धमा यकिन नगरी जग्गाबाट कुनै व्यापार व्यवसाय नभएको भन्नेसमेतका आधारमा मात्र सोही मूल्यमा रोक्का फुकुवा गर्दा यी प्रतिवादीउपर सर्वाेच्च अदालतको मिति २०६९/४/३० को आरोपपत्र दायर हुँदाको मितिको मूल्यांकनअनुसार २० लाख ५६ हजार ९८७ रुपैयाँ दुई पैसा मूल्यको उक्त जग्गाको के ? कति ? क्षेत्रफल हुने हो यकिन गरी सो क्षेत्रफल जग्गाको हालको मूल्यांकनअनुसार जे–जति मूल्य कायम हुन्छ सोको मूल्यांकन गरी हालको मूल्यका आधारमा मूल्यांकन भई उक्त रकम असुल भई आएपछि फुकुवाको कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ ।