मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोहोरो नीतिले बढुवामा समस्या

मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोहोरो नीतिका कारण मधेश प्रदेशअन्तर्गतका १०औँ तहका कर्मचारीको बढुवामा समस्या देखिएको छ । संघबाट प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यकता नरहेको मधेश प्रदेश निजामती ऐन, २०७७ को दफा नं. १२५ मा उल्लेख छ । सो  ऐनमा संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दिएको सेवा सुविधासरह प्रदेश सरकारले  दिने जनाइएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यकता नरहेको उल्लेख छ । तर, मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले समायोजनबाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम नभएसम्म बढुवा नहुने प्रावधान राखेपछि बढुवा अवधि पुगेका १०औँ तहका कर्मचारी समस्यामा परेका हुन् । सो समस्याबाट पीडित वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नवलकिशोर झाले संघबाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिमको आवश्यकता नरहेको मधेशको निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए पनि सेवाकालीन तालिमको विषय राखेर बढुवामा रोक लगाउनु न्यायोचित नभएको गुनासो गरे । 

यस विषयमा आफूले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता गराएर सो विषय हटाउन तथा बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको जानकारी दिए।यसअघि मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले  समायोजनबाट आएका सेवाकालीन तालिम नपाएका छैटौँदेखि ११औँ तहसम्मका २० भन्दा बढी कर्मचारी बढुवासमेत गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले पनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएको कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिमको आवश्यकता नरहेकाले प्रदेशका कर्मचारीले सो अदालतमा गरेको निवेदनको आधारमा बढुवा गर्न फैसला गरेको नजिर रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक झाको भनाइ छ ।