- वि.सं २o८२ श्रावण २९ बिहीबार
कोशी प्रदेशमा खानेपानीका एक सय २३ आयोजना अलपत्र छन् । दुई दशकदेखिका ती आयोजना निर्माण सुरु गरेर काम सम्पन्न नभई बिचमै छाडिएपछि अलपत्र परेका हुन् ।
तत्कालीन केन्द्रीय सरकारले बजेट दिएर ०६० देखि ०७४ सालसम्ममा सुरु गरिएका आयोजनाहरू बजेट अभाव, विवादलगायत विभिन्न कारणले अलपत्र अवस्थामा पुगेको कोशीको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा सिनियर इन्जिनियर राजेन्द्रकुमार माझीले जानकारी दिए ।
तत्कालीन गाउँ विकास समिति र सांसदहरूको मागअनुसार केन्द्रीय सरकारले स्वीकृति दिएर अघि बढाइएका आयोजनाहरू बजेट अभावलगायत कारणले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । कतै खानेपानी आयोजनाका लागि निर्माणस्थल चयन गरेर तारबार मात्र गरेर छाडिएको छ । कुनै आयोजनाको ट्यांकीको ओभरहेड निर्माण भए पनि अन्य संरचना सम्पन्न नहुँदा वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा छन् । तत्कालीन केन्द्रीय सरकारले बजेटमा निरन्तरता नदिएको र स्थानीय निकायले पनि लगानी गर्न नसक्दा कोशीमा खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको कोशीका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोशीमा अलपत्र आयोजनामध्ये झापामा सबैभन्दा धेरै ५१ वटा रहेका छन् । पहाडी जिल्ला इलाममा ४१ वटा, पाँचथरमा १३, सुनसरीमा सात, मोरङमा दुई र ओखलढुंगामा दुईवटा खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
अधुरा आयोजना सम्पन्नमा जोड दिन्छौँ : मन्त्री कार्की
सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले अधुरा तथा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले जोड दिने बताए । ‘तत्कालीन गाविस अध्यक्ष र सांसद निर्वाचित हुनेहरूले हतारमा सर्वेक्षण नै नगरी खानेपानी आयोजना माग गर्ने र केन्द्रीय सरकारले पनि एक–दुई वर्ष केही बजेट निकासा गर्ने, तर त्यसपछि फर्केर नहेर्ने गर्दा यति धेरै खानेपानी आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन्,’ उनले भने, ‘एक सय २३ वटा खानेपानी आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र हुनु सामान्य कुरा होइन, संघले सहयोग नगरे प्रदेशले मात्र पुनर्निर्माण र मर्मत–सम्भार गरेर सञ्चालन गराउन सक्दैन ।’ कोशी प्रदेश सरकारले भर्खरै खानेपानी ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय उपभोक्ताको समेत योगदानको सहभागिता जुटाएर केही अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बताए ।
सुरक्षित पानीको पहुँचमा ३४ प्रतिशत मात्रै
कोशी प्रदेश खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नागरिकलाई खानेपानी पुर्याउन एक हजार चार सय ९१ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । कोशीमा प्रदेश स्तरका आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म कुल पाँचवटा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भइसकेका छन । १५ वटा बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेकाले चाँडै सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन् । कोशी सरकारले ‘एक घर एक धारा’को नारामा आधारित भएर ३९ वटा खानेपानी आयोजना र लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । कोशीमा आर्थिक वर्ष ०७५ देखि ०८१ सम्म कुल जनसंख्यामध्ये ९३ प्रतिशतलाई आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । ३४ प्रतिशतले मात्र हालसम्म सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छन् । कोशीमा हालसम्म ९८ प्रतिशतमा आधारभूत सरसफाइ पुगेको छ ।
लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना पनि रुग्ण बन्दै
कोशी प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लामा कुल एक सय ५२ वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना स्थापना भइसकेका छन् । संघीय सरकार र पालिकामार्फत स्थापना भएका ती लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना पनि बिस्तारै रुग्ण बन्दै गइरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार कोशीका विभिन्न पहाडी जिल्लामा पाँचवटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना बन्द भइसकेका छन् भने अरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी माझीका अनुसार महँगो बिजुली खर्चले गर्दा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । ‘महँगो बिजुली खर्चले गर्दा नदीबाट लिफ्टिङ गरेको पानी बोतलको पानीजस्तै महँगो पर्न गयो, यसैले उपभोक्ताले प्रयोग गर्न मानेनन्, बरु घण्टौँ लगाएर गाग्रामा पानी बोक्न नै राजी भए,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयले लिफ्टिङ खानेपानीलाई रुग्ण हुन नदिन सौर्य ऊर्जामार्फत सञ्चालन गराउने योजना बनाइरहेको छ । एउटा लिफ्टिङ खानेपानीका लागि एक करोडसम्म खर्च हुने गरेको छ ।’
निर्माण सक्न ६ अर्ब लाग्ने अनुमान
अलपत्र आयोजना पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका इन्जिनियर माझीका अनुसार एउटा ओभरहेड र आधुनिक वाटरपम्पसहितको खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । तत्कालीन केन्द्रीय सरकारले जिल्लास्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण सुरु गराएर अलपत्र छाडेका विभिन्न जिल्लाका एक सय २३ आयोजनामा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएर पनि खेर गइरहेको उनको भनाइ छ ।
