Skip This
कास्की जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ५४ सिँचाइ योजना र ४६ नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर रमेशराज शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कार्यालयमा बजेट विनियोजन भएर आएका सिँचाइका प्रदेशतर्फका ५८ मध्ये ५१ र संघ सरकारको ससर्त अनुदानतर्फका पाँचमध्ये तीनवटा गरी कुल ५४ योजना सम्पन्न भएका हुन् । बाँकी रहेका अन्य योजनामध्ये दुई योजनाको ठेक्का लागेको र अन्य योजना सम्झौता भएर वार्षिक लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न नभएको शर्माले जानकारी दिए ।
नयाँ सिँचाइ योजना सम्पन्नसँगै कास्कीमा कृषक कुलो स्तोरन्नति/सुधारबाट चार सय हेक्टर, नवीकरण/पुनस्र्थापना/सुधारमार्फत एक हजार नौ सय १० हेक्टर, पक्की कुलोमार्फत ८.४ हेक्टर, जग्गा उकासबाट ४.८ हेक्टर जग्गामा सुविधा पुगेको प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । यसैगरी १.६२८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, नदी नियन्त्रणतर्फ प्रदेशका ४८ मध्ये ४६ वटा सम्पन्न भएको शर्माले जानकारी दिए । बाँकी दुई योजनाको ठेक्का लागेर वार्षिक लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न नभएको र संघको विशेष अनुदानको एक योजना वार्षिक लक्ष्यअनुसार सम्पन्न नभएको हो । सम्पन्न हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण योजना चालू आवमा सम्पन्न हुनेछन् । कार्यालयले गत वर्ष पुँजीगततर्फ ८१.९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको हो ।
कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ प्रदेशबाट २० करोड ६० लाख ३९ हजार र संघको ससर्ततर्फ तीन करोड ६५ लाख १० हजार र विशेषतर्फ ६ करोड गरी कुल ३० करोड २५ लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २३ करोड ८१ लाख ३३ हजार अर्थात् ७८.९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको सिनियर डिभिजन इन्जिनियरसमेत रहेका शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यालयले बहुवर्षे/स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिएका आयोजनाका रूपमा गत वर्ष सिँचाइ नहर, बाढी व्यवस्थापन, तटबन्धलगायत गरी २० देखि २५ लाखका विभिन्न १४ योजना अघि बढाएको छ । कार्यालयले काम गर्ने क्रममा संघ ससर्तबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा ठुला सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । सहरी क्षेत्रमा रहेका उक्त प्रणाली अधिकांश नहर अतिक्रमणमा परेका, नहरको क्षमता घटेको, तर बाढीको जोखिम बढ्नाले सिँचाइ नहर तथा संरचनामा जोखिम देखिएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।
यसैगरी, विकास निर्माणका क्रममा सिँचाइ संरचनाको संरक्षण नहुने गरेको, बजेट अभाव नहर तथा सिँचाइको जग्गा अतिक्रमण तीव्र, मुआब्जा विवादलगायत समस्या समाधानमा सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिए ।
