थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न अदालतमा रविको निवेदन : आफ्नो रिहाइ मात्र होइन, पीडितको रकम सुनिश्चित गर्ने कानुनी बाटोको पनि खोजी

सहकारीको पदाधिकारी वा कर्मचारी नभए पनि सहकारी ऐनअनुसार चलाइएको मुद्दामा विगत चार महिनादेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पुर्पक्ष (मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म थुनामा राख्ने प्रक्रिया)अन्तर्गत रूपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् ।  यतिवेलासम्म उनी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निक्र्योल अदालतले गरिसकेको छैन ।

लामिछानेले हालै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा एउटा निवेदन दर्ता गराउँदै थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने अनुमति मागेका छन् । उक्त निवेदनमा उनले आफू थुनाबाहिर निस्किन मात्रै होइन, सहकारीबाट अपचलन भएको भनी बिगो दाबी गरिएको रकम पछि ठहर भएमा बचतकर्तालाई फिर्ता हुने गरी सुनिश्चित गर्ने कानुनी नयाँ मार्ग पनि सुझाएका छन् । सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको उद्देश्य नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने रहेको भन्दै लामिछानेले यस्ता मुद्दामा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामै राखिरहन नपर्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।

निवेदनमा लामिछानेले आफूलाई दाबी गरिएको भनिएको बिगोबराबरको रकमका लागि बैंक जमानत रहने र पछि मुद्दाको किनारा लाग्दाका बखत अदालतबाट ठहर भएबमोजिम हुने उल्लेख गरेका छन् । अर्थात्, मुद्दाको फैसला हुँदा दाबी गरिएअनुरूपको बिगो लामिछानेले तिर्नुपर्ने ठहर भए सोही बैंक जमानतबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ, निर्दोष साबित भए उक्त बैंक जमानत फिर्ता हुनेछ । उनले निवेदनमार्फत गरेको यो प्रस्तावलाई सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम सुनिश्चितताको उच्चतम उपाय पनि भनेका छन् ।

१ भदौ ०७५ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले यस विषयमा दुई महŒवपूर्ण प्रावधान राखेको छ । दफा ६८ मा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका अभियुक्तलाई, आरोप प्रमाणित हुने आधार भए पनि, बिगोबराबरको रकम वा जमानत राखेर बाहिर बस्न दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कुनै अभियुक्त दोषी होइन भन्ने आधार देखिएमा, मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।
दफा ७१ मा प्रयोग गरिएको ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा’ भन्ने स्पष्ट वाक्यांशले प्रारम्भिक, मध्य वा अन्तिम जुनसुकै चरणमा पनि थुनामुक्त गर्न सकिने सम्भावना खोल्छ । विगतमा अदालतले पुर्पक्षको बिचमै धरौटी वा जमानतमा छोडेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

‘थप प्रमाण नभएकाले दफा ७१ लागू हुँदैन’ भन्ने तर्कबारे लामिछाने पक्षका वकिलहरूको भनाइ छ— दफा ७१(२) ले ‘कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त भएमा’ भन्ने उल्लेख गरेको छ, र यो ‘थप प्रमाण’ मात्र नभई नयाँ परिस्थिति पनि हुन सक्छ । पहिले अदालतले तोकेको धरौटी मात्र बुझाइएको थियो, तर अहिले बिगो रकमबराबरको बैंक जमानत धरौटीस्वरूप बुझाउनु आफैँमा नयाँ परिस्थिति हो, जसले पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्छ, पुनः अपराधको सम्भावना घटाउँछ र साक्ष्यमा असर गर्ने जोखिम न्यून बनाउँछ ।

‘बिगोबराबरको बैंक जमानत धरौटीस्वरूप बुझाउनु दोष स्वीकार हो’ भन्ने आरोपलाई लामिछाने पक्षले अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूका अनुसार बिगोबराबरको रकम बैंक जमानत धरौटीस्वरूप बुझाउनु दोष स्वीकार गर्नु होइन, यो पीडितको क्षति तत्काल पूर्तिको ग्यारेन्टी गर्न र कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन गरिएको कदम हो । सर्वोच्च अदालतकै केही अघिल्ला फैसलामा बिगो बुझाउनु स्वतः दोष स्वीकार होइन भनेर स्पष्ट व्याख्या भइसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

लामिछाने पक्षले उच्च र सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेश अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा बाधा नबन्ने तर्क गरेको छ । ‘अघिल्लो आदेश त्यतिवेलाको तथ्यमा आधारित थियो, अहिलेको नयाँ तथ्यका आधारमा जिल्ला अदालतले पुनः विचार गर्न सक्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) मा बचत रकम वा हिनामिना भएको रकम फिर्ता गरे मिलापत्र गर्न सकिने र यस्तो मिलापत्र अदालतको फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले कैद, जरिवाना र बिगो स्वतः कट्टा हुने बाटोसमेत खुला गर्छ । कानुनविज्ञहरूको भनाइमा यसको उद्देश्य पीडितको रकम सुरक्षित गर्नु हो, प्रतिशोधस्वरूप कठोर सजाय दिनु होइन । सर्वोच्च अदालतको अघिल्ला नजिरले पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप सम्भव हुने देखाइसकेको छ ।

लामिछाने पक्षको दाबी छ– उनी कुनै सहकारीका सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता वा निर्णयात्मक भूमिकामा रहेनन्, सहकारीको रकम उपभोग गरेनन् र सहकारीका पीडितहरू उनीसँग प्रत्यक्ष पीडित छैनन् । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्ने औचित्य देखाउन अभियोजन पक्षसँग प्रत्यक्ष प्रमाण छैन । ‘जसको केसमा न प्रत्यक्ष प्रमाण छ, न पुनः अपराधको खतरा, त्यस्तो व्यक्तिलाई लामो समय थुनामा राख्नु न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,’ उनका वकिलहरूको भनाइ छ ।

संगठित अपराधको आरोपबारे उनीहरूको तर्क छ— केवल चिनेजानेका केही व्यक्ति एउटै प्रकरणमा संलग्न देखिनु मात्र संगठित अपराधको कानुनी परिभाषामा पर्न पर्याप्त आधार होइन । यस केसमा आपराधिक संरचना, साझा उद्देश्यका लागि समन्वय, हिंसा वा मुनाफा बाँडफाँटको प्रमाण छैन ।

नयाँ कानुनले ‘खुला कारागार’को समेत अवधारणा ल्याउँदै आर्थिक अपराधमा थुना होइन, क्षतिपूर्तिलाई प्रमुख मानेको वेला लामिछानेजस्ता आरोपितलाई मुद्दाको टुंगोसमेत नलागी निरन्तर कारागारमा राख्नु कानुनी मर्मविपरीत भएको तर्क कानुनी वृत्तमै उठ्न थालेको छ ।

 कानुनविद् भन्छन्– रविलाई थुनामा राख्ने आधार छैन
रवि मात्र होइन, न्याय पनि थुनामा परेको छ विपिन अधिकारी, संविधानविद्
रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । सहकारीसँग सम्बन्धित पैसाको लेनदेन नितान्त देवानी मुद्दा हो । देवानी मात्र होइन, मिलापत्र पनि हुन सक्ने अवस्था हो । यसबारे सर्वोच्चले पनि भनिरहेकै हो । त्यसैले, रविको मुद्दामा अन्तिम फैसलाअनुसार जे हुन्छ त्यो कारबाही गर्न सकिन्छ, अहिलेदेखि थुनेर राख्नुपर्ने मुद्दा होइन । त्यसैले थुनामा राखेर उहाँको स्वतन्त्रता अवरुद्ध गर्न जरुरी छैन ।

देवानी प्रकृतिको मुद्दामा कसुरदारलाई कानुनअन्तर्गत जस्तो ‘ट्रिटमेन्ट’ दिनुपर्छ, त्यो रविले पाएको अवस्था छैन । १२ बाई ३२ को कोठामा, जसमा घाम पनि छिर्दैन, पर्याप्त रूपमा बाहिर निस्किन पनि जान दिइँदैन, त्यसमाथि एकल थुनामा राखिएको छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिका पढ्न पनि नपाएको अवस्था छ । यस्तो गर्नका लागि त राज्यद्रोहको मुद्दा लागेको हुनुपर्छ । रविको मुद्दामा मानव अधिकारको सामान्य मान्यताले पनि यस्तो गर्न मिल्दैन । 

रविको जस्तो मुद्दामा कतिजनालाई थुनामा राखेर कारबाही भएको छ, अदालतले हेर्नुपर्‍यो । हिजो सर्वोच्चले जुन हस्तक्षेप ग¥यो, त्यसवेला आधारहरू थिए होलान् । तर, आज त्यस्तो आधार छैन । कसैलाई पनि अनावश्यक दण्ड सजाय गर्न मिल्दैन । कसैको पनि स्वतन्तत्रालाई अवरुद्ध गर्नुहुँदैन । थुनामा नराख्नुपर्ने मुद्दामा थुनेर राखिदिएपछि न्यायमाथि उनको पहुँचको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? दर्जनौँ मुद्दा लगाए पनि त्यसको खुलेर प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था उनलाई हुनुपर्‍यो । अन्तिम न्यायिक निरूपण अदालतले गर्छ, तर उनले प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्छ । 

आफूविरुद्ध मुद्दाको जालो सिर्जना गरिँदै छ भन्ने रविको गुनासो छ । कुनै पनि मुद्दा टुंगो लाग्ने गरी अघि बढेको पनि छैन । उनले थुनामा बसेर न्यायको खोजी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा रविले कसरी अदालतहरूमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् ? यो न्यायपूर्ण देखिँदैन । अन्तिम निर्णय नहुन्जेल उनी थुनामुक्त हुनु प्रतिरक्षाको अधिकार हो ।

रविको पार्टी वा उनको राजनीतिसँग सहमत नहुन सकिएला, तर नागरिकका रूपमा उनले पनि न्यायप्रति आश्वस्त हुन पाउनुपर्छ । न्यायको सुनिश्चितता व्यक्तिविशेषका लागि मात्र होइन, हाम्रो न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास, कानुनको शासन र संस्थाहरूको वैधताका लागि पनि हो । न्याय गर्ने–गराउने दायित्व भएकाहरूले रविको मुद्दामा जिम्मेवारी वहन गर्न सकेका छैनन्, जसलाई प्रमाणको मूल्यांकन भनिन्छ । त्यसैले अहिले रवि लामिछाने मात्र होइन, न्याय पनि थुनामा परेको भन्न सकिन्छ । 

सिफारिस

रविलाई थुनामा राख्ने आधार छैन : कानुनविद्