Skip This
लिम्बू र मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै कोशी प्रदेश सभामा पहिलोपटक दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक सत्ताधारी दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले अस्वीकृत गराएका छन्।
प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा दर्ता भएर टेबल भएको पहिलो गैरसरकारी भाषा विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०८१’ पास नगर्न एमाले र कांग्रेसले ह्विप लगाएपछि सांसदहरूले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएका हुन्।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो।
विपक्षी सांसदहरूले दर्ता गराएको भाषासम्बन्धी पहिलो गैरसरकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएपछि अब कोशी सरकारले आफ्नोतर्फबाट भाषा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। १६ साउन ०८१ मा कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। १८ साउनमा सरकारले भाषा विधेयक सभामा दर्ता गराएको छ।
९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४० र कांग्रेसको २९ जना सांसद छन्। विपक्षी दल माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको चार जसपाको एक र राप्रपाका ६ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ जना सांसद चाहिन्छ।
कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको र अन्य ११ भाषालाई स्थानीय कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै २८ फागुन ०८१ मा पहिलोपटक माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले गैरसरकारी भाषा विधेयक दर्ता गराएका थिए।
नेपाली र मैथिलीलाई कोशी प्रदेशको र अन्य ११ भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषाको मान्यता दिन माग गर्दै मधेशी र जनजातिहरूले कोशी प्रदेशमा आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन्।
भाषा आयोग (संवैधानिक आयोग)ले लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा तीन वर्षअघि नै कामकाजी भाषा बनाउन सिफारिस गरे पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक पारित गराउन चासो देखाएको थिएन।
