- वि.सं Invalid date format
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उखु अनुदानमा दिँदै आएको रकम कटौती गरेपछि कञ्चनपुरका किसानले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले उखु किसानमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएको बताए। कोषाध्यक्ष राईका अनुसार अन्य कृषितर्फको अनुदान चरम दुरुपयोग भइरहँदा उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा दिइने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पनि कटौती गरेपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।
उनले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँसमेत भुक्तानी नगरेको र ०८२/८३ को बजेटमार्फत अनुदानै कटौतीले किसान निराश भएको बताए। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपाल सरकार, चिनी उद्योग र किसानबिच उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीमा अन्तःशुल्क हटाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिलाको ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम उखुको मूल्यमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पछि सरकारले सो हटाएर अनुदानमा परिणत गरेकोमा अहिले अनुदान नै कटौती गरेपछि किसान निरुत्साहित भएका छन्।
कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु उत्पादक किसान हकहित तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरि चन्द (ठकुरी)ले अनुदान कटौती गरेर किसानलाई विदेशिन बाध्य पार्ने व्यवस्था हटाई विगतको जस्तै अनुदान निरन्तरतामा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अनुदान निरन्तरताका साथै गत वर्षको भुक्तानी, चालू वर्षको मूल्य निर्धारण गर्नसमेत माग अघि सारेका छन्।
माग पूरा नगरे चिनी उद्योगअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले भदौ दोस्रो सातादेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कञ्चनपुरमा झन्डै १० हजार उखु किसान छन्।
