एनपिएलको छानबिन गर्न तेस्रो समिति बनाइँदै

• पहिलो र दोस्रो छानबिन समितिले पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिगमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न नसकेपछि खेलकुद मन्त्रालयले अब पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तेस्रो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको तयारी गरेको छ

खेलकुद मन्त्रालयले पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)मा भएको आर्थिक अनियमितता विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरेको छ । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले शुक्रबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)बाट एनपिएलमा भएको अनियमिताको अनुसन्धानमा सहयोग नभएको कारण देखाउँदै नयाँ समिति गठनको तयारी भएको जानकारी दिएका छन् ।

‘एनपिएल कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोस्रो संस्करण आयोजना हुनुअघि नै पहिलोको अनुसन्धान पूरा हुनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘दोस्रो संस्करण कुनै पनि हालतमा हुन्छ ।’ एनपिएल सकेको सात महिनापछि क्यानले बिहीबार यसको आय–व्यय सार्वजनिक गरेको थियो । क्यानले एनपिएलबाट साढे २७ करोड आम्दानी गरेको र दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ बचत गरेको क्यानका सचिव पारस खड्काले बताएका छन् ।

एनपिएलको आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक भए पनि पहिलो संस्करणको सबै आर्थिक पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड गरेका छन् । नयाँ बन्ने छानबिन समितिको संयोजक मन्त्रालयका व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीश हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामी अख्तियारलाई जिम्मा दिने कि आफैँ छानबिन गर्ने विषयमा छलफलकै क्रममा छौँ । मन्त्रालयभित्रबाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: यो एक वा दुई दिनमा सबैले थाहा पाउनेछन् ।’ 

क्यानको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा एनपिएलको गभर्निङ काउन्सिलले पहिलो संस्करणको आय र व्यय प्रस्तुत गरेको थियो । केही केन्द्रीय सदस्यले हिसाबको थप विवरण मागेको र अध्ययन गर्नका लागि समय माग गरेकाले अर्को केन्द्रीय कार्यसमितिबाट आय–व्ययको हिसाब अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ । 

गत १५ मंसिरदेखि ६ पुससम्म भएको पहिलो संस्करणको एनपिएलमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुईवटा उजुरी परेका छन् । अख्तियारले १२ फागुनमा खेलकुद मन्त्रालयलाई एनपिएलको अनियमितताको सम्बन्धमा पत्राचार गरी छानबिन गर्न भनेको थियो ।

लिग सुरु हुनुअघि नै उजुरी
क्यानले पहिलो संस्करणको एनपिएल तयारी गरिरहँदा यसमा अनियमितता भएको भन्दै लिग सुरु हुनुअघि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । टेन्डर प्रक्रियालगायतका विषयमा कानुनविपरीत सम्झौता भएको भन्दै गत ७ मंसिरमा पहिलो उजुरी परेको थियो । त्यसपछि एनपिएल सकेको दुई महिनापछि फागुनमा अख्तियारमा दोस्रो उजुरी परेको थियो । दुईवटा उजुरी परेपछि अख्तियारले १२ फागुनमा छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

दुईपटक छानबिन समिति गठन
सुरुमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । धमलाको संयोजकत्वमा केही काम नभएपछि मन्त्री चौधरीले ११ जेठमा राखेप बोर्ड सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा एनपिएलको छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए । यो कार्यदलले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव खड्कासँग दुईपटक छानबिनका लागि सहयोग गर्न र आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनी पत्राचार गरेको थियो ।

तर, क्यानले दुवैपटक कार्यदलको अनुसन्धानमा सहयोग गरेन । त्यसपछि गत असारमा प्रधानले पदबाट राजीनामा दिँदै मन्त्रीसमक्ष कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन् । ‘छानबिनका क्रममा क्यानले असहयोग गर्‍यो र यसको थप अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ कार्यदलले मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै प्रतिवेदनको सुझावका आधारमै मन्त्री चौधरीले नयाँ छानबिन समिति छिट्टै बनाइने जनाएका हुन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि हामीले छानबिन कार्यदल गठन गरेका थियौँ, तर क्यानले छानबिनका लागि आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलो संस्करणको विषयमा विस्तृत छानबिन आवश्यक छ । हामी अख्तियारलाई जिम्मा दिने कि आफैँ छानबिन गर्ने विषयमा छलफलमा छौँ ।’ 

कार्यदलबाट राखेपको लेटरप्याड दुरुपयोग
प्रधान संयोजक रहेको कार्यदलले क्यानलाई मन्त्रालयको नभएर राखेपको लेटरप्याडमा पठाइएको थियो । प्रधानले राखेपकै आधिकारिक लोगोअंकित लेटरप्याड प्रयोग गरी क्यानलाई छानबिनमा सहयोग गर्न भनी पत्र काटेकी थिइन् । तेस्रोपटक कार्यदलले क्यानलाई पत्र पठाउँदा राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले लेटरप्याडको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका थिए । ‘राखेपले एनपिएलको सम्बन्धमा कुनै पनि छानबिन गरेको छैन । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले गरेको हो । कार्यदलले हाम्रोको लेटरप्याड प्रयोग गरी पत्र पठाइको छ । यो राखेपको आधिकारिक निर्णय होइन,’ राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले भनेका थिए, ‘यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ । भविष्यमा राखेपको लेटरप्याड प्रयोग नगर्न सूचित गरिएको छ ।’

अन्तिम चरणमा एनओसीको तदर्थ समिति गठन प्रक्रिया
खेलकुद मन्त्रालयले जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विघटन गर्दै तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री चौधरीले एनओसीले गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै तदर्थ समिति गठन गर्न आफू अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् । ‘श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई राखेपले अवैध मानेको छ । २० राष्ट्रिय खेल संघले उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश लागू गराउन राखेप लागिपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)लाई पत्र फेरि लेख्छौँ र तदर्थ समिति गठन हुन्छ ।’ 

गत १३ पुसमा ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गर्दै श्रेष्ठ तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेका थिए । उनी निर्विरोध भएपछि एनओसी र सरकारबिचको दूरी बढेको हो । गैरकानुनी रूपमा भएको निर्वाचनलाई मान्यता नभएको बताउँदै सरकारले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताला लगाएको छ । मन्त्रालयले एनओसीका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमण र बंैक खाता नै रोक्का गरेको छ । ‘हामीले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएका छौँ । भर्खरै बंैक खाता रोक्का पनि भयो । तर, पदाधिकारी आफ्नो घरायसी कारण देखाएर विदेश जान सफल भइरहेका छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

मन्त्री चौधरीले जापानमा अर्को वर्ष हुने २०औँ एसियाली खेलकुदको तयारी सुरु भएको बताउँदै तदर्थ समितिले नै सबै प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘अहिले खेलाडी एसियाडको तयारीमा छन् । हामी गठित तदर्थ समितिबाट नै २०औँ एसियालीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव राजीव श्रेष्ठसहितको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ । यही कार्यसमितिले गत असारमा २०औँ एसियाडका लागि ३० खेलको दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ।

मन्त्रालयलाई २७ मध्ये २२ संघको साथ 
एनओसी विघटन गर्न र तदर्थ समिति बनाउन ओलम्पिकमा आबद्ध २७ मध्ये २२ संघको साथ रहेको चौधरीले बताए । ‘यसै २२ संघको साथमा हामी तदर्थ समिति गठन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)लाई गराउँछौँ,’ उनले भने । ओलम्पिकमा फेन्सिङ, ट्रायथलन, हकी, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, जिम्न्यास्टिक, सुटिङ, कुस्ती, कबड्डी, बास्केटबल, घोडचढी, टेबुलटेनिस, ह्यान्डबल, पौडी, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारोत्तोलन र नेपाल टेनिस संघका प्रतिनिधिले मन्त्रालयलाई साथ दिने भएका छन् ।

२२ मध्ये केही संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नभएको विषयमा मन्त्रीले आफूहरूसँग रहेका संघले काम गरिरहेको र काम गर्ने संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने बताए ।