सरकारको उपलब्धिशून्य एक वर्ष

यतिवेला राजनीतिक वृत्त र सबैतिर ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारवरिपरि घुमेर केही लाभ लिएका वा लिन खोजिरहेका दलाल, बिचौलियाबाहेक हरक्षेत्रको एउटै मत छ, सरकारको यो एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिशून्य भयो । एक वर्षमा सकारात्मक, जनमुखी र देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने कुनै काम त भएनन् नै, यस अवधिमा जनतालाई राहत होइन, आहत दिने काम मात्र भए । सरकारका क्रियाकलाप र सरकारविहीनताका कारण जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छ । सरकारले ‘पास मार्क’समेत ल्याउन सकेन । त्यसैले यो सरकार हरक्षेत्रमा असफल भएको छ । 

‘हात्तीहरू मिल्दा पनि बालीको नाश, लड्दा पनि बालीको नाश’ भनेजस्तै संसद्का प्रमुख दुई दल मिलेर सरकारमा जाँदाको परिणाम जताततै बेथिति व्याप्त भयो । अझ यी दुई त मानव, पशु, बालीनाली सबैतिर क्षति पुर्‍याउने ठुला ‘धु्रवे हात्ती’ नै परेछन् । जसको भयानक नकारात्मक परिणाम राष्ट्रले भोग्न बाध्य छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा पनि पश्चिमा मोडलको संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतया दुई ठुला दलको सरकार बनाइँदैन । एउटा सत्तामा हुँदा अर्को विपक्षमा हुने अभ्यास छ । दुनियाँमा नभएको दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने अप्राकृतिक अभ्यास यहाँ गरिएको छ । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दुई दल एउटै गठबन्धनमा उभिएबाटै त्यहाँ कुनै स्वार्थ छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, तीव्र विकास, रोजगारी र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका नारासहित गठित यो सरकार यी हरेक प्रतिबद्धताबाट स्खलित भएको छ । समझदारीका विषय यतिवेलासम्म बेवारिसे बनेका छन् । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कतातिर’ भनेझैँ सरकारलाई आफ्नै वाचा कबुल पूरा गर्नेमा न रुचि छ, न त जनतालाई सेवा सुविधा र सुशासन दिने गम्भीरताबोध छ । सरकार ‘दिन कटाउने, आयु लम्ब्याउने’ ध्याउन्नमा मात्र देखिन्छ । स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारी ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ भन्दै ‘टाइम किल’ मात्र गरिरहेका छन् । यो निष्क्रियता, उदासीनता, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले राज्य कसरी चल्छ अनि जनताले कसरी सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छन् ?

कुनै सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक आधारविनै अनेकौँ काण्डैकाण्डमाथि यो सरकार उभिएको छ । आफैँले ‘ढल्यो ढल्यो’ भन्ने गीत गाउँदै प्रधानमन्त्रीले अनेकौँ जालझेल गरेर, कांगे्रस खासगरी देउवा दम्पतीलाई अनेकौँ मन्त्रणा र आश्वासन दिएर, प्रधानमन्त्री किस्तीमा दिने वचन पिलाएर सरकार नामको एउटा अजंगको संरचना अड्याएका छन् । 

सरकारका एक वर्षका उपलब्धि एक–एक गरी केलाउने हो भने नराम्रा, निराशाजनक र जनविरोधी काम मात्र भएका देखिन्छन् । एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन । भ्रष्ट मन्त्रीहरूको मुकुण्डो उघ्रिने डरले सायद सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको होला । यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुशासनको नांगो नमुना प्रदर्शन गरेका छन् । 

सरकारका मन्त्रीहरू ‘कामभन्दा बढी काण्ड’मा जोडिएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘फेल’ भएका छन् । यति धेरै मन्त्री भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी र विभिन्न विवादमा मुछिएर रेकर्ड बनाएको सायद यो नै पहिलो क्याबिनेट हो । कुनै मन्त्री भिजिट भिसा, मानव तस्करीजस्ता काण्डमा त कुनै मन्त्री विद्युत् ठेक्काको हाकाहाकी सेटिङ काण्डमा जोडिन्छन् । कुनै मन्त्री नियुक्तिमा त कुनै मन्त्री सरुवामा घुस डिलमा मुछिन्छन् । कुनै गाडी काण्डमा त कुनै मन्त्री सेटिङमा योजना किनबेचमा विवादमा परेका छन् । कतिपय मन्त्री असल राष्ट्रसेवकलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदै आफ्ना नातागोता आफन्तलाई नियुक्त गरेर अनि राज्यका अन्य निकाय तथा आफूमातहतका निकायलाई दबाब दिएर ‘चर्चित’ भएका छन् । यसरी भ्रष्टाचार, घुस र अन्य काण्डका नाइके मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चर्को आवाज सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरण र मानव तस्करीमा नेपाल दुनियाँमा बदनाम भयो । यो सरकारको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको डिग्री उकालो लागिरहेको छ । सबैतिर संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताले घुस कमिसन नदिएसम्म कुनै काम हुँदैन । ठेक्कापट्टा, टेन्डर, योजना, फाइल आदि हरेक क्षेत्रमा कमसिनको खेल हुन्छ । कमिसनविना कामै नहुने अवस्था छ । सर्वत्र कमिसनखोरी व्याप्त छ । अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा सयमा ३४ अंक पाएर नेपाल १०७औँ स्थानमा उक्लिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिबाट नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ ओरालो लाग्दै छ । भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड छिपाउने र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ । ०४७ पछि सत्ताका विभिन्न ओहदामा पुगेका पूर्वराजादेखि, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी स्रोत देखाउन नसक्ने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

०८१/८२ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । तर, ४.६१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिन्छ । चालू खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च घटेको छ । पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजित गरिएकामा ६३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च ८७ प्रतिशत भएकोमध्ये पुँजीगत खर्च जम्मा १५.२४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमध्ये पनि असारमा मात्र विकास बजेट करिब ३० प्रतिशत र पछिल्लो १५ दिनमा मात्र २० प्रतिशत खर्च भएको छ । एक वर्षमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर कसरी विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिन्छ ? यसरी ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना पूरा होला ? 

यतिवेला राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । गत आवमा राजस्व संकलन १४ खर्ब २२ अर्ब गरिएकामा बढीमा ११ अर्ब ६० अर्ब अर्थात् करिब ८० प्रतिशत मात्र संकलन भयो । लक्ष्यभन्दा साढे एक खर्बभन्दा बढी राजस्व कम उठेकाले चालू खर्च नै धान्न नसक्दा ऋणबाट खर्च टार्नुपर्ने विडम्बना देखियो । पूँजीगत खर्च त पूरै ऋणबाटै चलाउनुपर्ने विवशता छँदै छ । अर्थतन्त्रमा यो अर्को भयावह चित्र हो । बजेटको आकार बढेको छ, खर्च बढेको छ, ऋण बढेको छ, तर पुँजी निर्माण घटेको छ । मुटु–कलेजो नचलेजस्तो खोक्रो दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले देश अग्रगमनतिर जान सक्दैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टजस्ता ठुला परियोजना अघि बढ्न सकेनन् । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलेनन् । नारायणगढ–बुटवल, सूर्यविनायक–धुलिखेल, नागढुंगा–नौबिसे–मुंग्लिन सडकको स्तरोन्नतिमा खासै प्रगति छैन । बाढीले क्षतिग्रस्त गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण बल्ल सुरु भएको छ । 

‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ सिजनमा किसानहरू धानलगायत खेतीमा व्यस्त छन् । तर, कृषिप्रधान देशमा खेतीपातीको वेला मलखादको चरम अभाव छ । किसानहरू बिचौलिया गुहारेर महँगोमा मल किन्न बाध्य छन् । खेतीका वेला जनतालाई सरकारले दिने उपहार यही हो ? उता उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान पनि सरकारले कटौती गरेको छ । प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ दिइँदै आएकामा अनुदान खोसेर सरकारले जनतालाई ‘राम्रै सेवा’ गरेको छ । 

यही सरकारको पालामा जनताले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ भने सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिएको छ । गत वर्षको बाढीपहिरोबाट पीडित तथा दुई वर्षपहिले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यानलगायत जिल्लामा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित जनता अहिलेसम्म राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । तर, उनीहरूका पीडा यो सरकारले सुन्दैन । बजेट असन्तुलित र अन्यायपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएर दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएको छ । बिचौलियाको सेटिङमा योजना किनबेच गरेर बजेटमा ब्रह्मलुट र एकलौटी गरिएको छ । कर्णाली समृद्धिजस्ता जनमुखी कार्यक्रम खारेज गरिएको छ ।

सरकारले संसद् बोलाउनुपर्ने वेला संसद् छलेर चोर ढोकाबाट जनविरोधी अध्यादेश थोपर्‍यो । संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने हर्कतसमेत सरकारले गर्‍यो । अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ, निश्चित वर्गको हितका लागि कानुन निर्माणमा चलखेल सरकारको अर्को गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकारले स्वयं १५ असारभित्र पारित गर्ने भनेर आन्दोलनरत शिक्षकसँग सम्झौता गरेको भए पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा ऐेन अघि बढाउन मन्त्रालयले नै अवरोध गरिरहेको छ । फाइनल भइसकेको विधेयकलाई यतिवेला समितिमा बन्धक बनाइएको छ । अर्कातिर संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि चलखेल गरिएको छ । 

सरकारमा अत्यधिक सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी छ । एकातिर संसद्मा सरकारको नियन्त्रण छ, अर्कातिर संसद्बाट भाग्ने र संसद्लाई ‘बिजिनेस’ नदिने रबैया देखिन्छ । कतिपय वेलामा कार्यकारीको छायाले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ । सरकारको ठाडो नियन्त्रणका कारण संबैधानिक निकायले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयजस्ता संस्थामा समेत सरकारको अस्वाभाविक नियन्त्रण छ । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रवेश गरेको छ, जसको परिणाम अदालतबाट अफताब आलमहरूलाई उन्मुक्ति दिनेजस्ता विवादास्पद फैसला आएका छन् । 

सहकारी ठगीका नाममा सरकार एकातिर राजनीति गरिरहेको छ भने अर्कातिर ठुल्ठुला सहकारी ठगहरू सत्ताको आडमा खुलेआम हिँडिरहेका छन् । सहकारीपीडित र मिटरब्याजपीडितले न्याय पाएका छैनन् । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन । बरु अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिँदै छ । अर्कातिर बेरोजगारी समस्या झन्झन् बढ्दा विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । 

यतिवेला कमिसनको चक्करमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका हतियार खरिदमा सरकारको अर्जुनदृष्टि छ । जबकि हामीलाई हतियार होइन, विपत् उद्धार सामग्री आवश्यक छन् । यसरी सरकार हरेक क्षेत्रमा उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि आयोजनामा प्रगति छैन । कतिपय आयोजनाको प्रगति दश प्रतिशत पनि छैन । यो गठबन्धन बनाउँदा गरिएको सातबुँदे सहमतिको सिरानमा संविधान संशोधन गर्ने र कानुन निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने विषय राखिएको छ । तर, एक वर्ष नाघिसक्दा पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई बेवारिसे बनाइएको छ । सरकारकै अक्षमता र गैरजिम्मेवार रबैयाका कारण यतिवेला दरबारिया प्रतिगामी तथा अराजकतावादी तŒवले टाउको उठाउन थालेका छन् । उनीहरू जनताको बलिदान र क्रान्तिबाट प्राप्त गणतन्त्रविरुद्ध चलखेल गरिरहेका छन् । 

वास्तवमा सरकार यतिवेला जनताको भावनाअनुसार होइन, बिचौलिया, माफिया, दलाल पुँजीवादी शक्तिहरूको स्वार्थ र इसारामा चलिरहेको छ । सत्ताका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको हालीमुहाली छ । यतिखेर यो सरकार बिचौलिया, माफिया र दलालहरूको कठपुतलीका रूपमा काम गर्दै फासिस्टीकरणको दिशातर्फ बढिरहेको छ ।