‘नियोजित’ रूपमा सरकारले नै लम्ब्याउँदै छ विद्यालय शिक्षा विधेयक

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसदीय समितिलाई बन्धक बनाउँदा फेरि एकपटक विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल हुन ढिलाइ भएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकमाथि सहमति र निर्णय नभएको भन्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन नटुंग्याउन ‘निर्देश’ गर्दै आएका छन् । जबकि समितिले सबैजसो विवाद टुंगिएको र सहमतिको विन्दुमा पुगिसकेको भन्दै सरकारबाट चाँडो सहमति माग्दै आएको छ । 

२२ असारमा बसेको समिति बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले सहमति जुटाउन शिक्षामन्त्री पन्तलाई पाँच दिनको समयसीमा दिएका थिए । तर, आठ दिन बित्दा पनि शिक्षामन्त्री पन्तले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । बरु, आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै उनले अझै समय मागेका छन् । उनलाई कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि साथ दिएका छन् । यसअघि २२ असारको बैठकमा मन्त्री पन्तले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गर्न दबाब दिएका थिए । 

समितिलाई लगातार अवज्ञा गरेकोमा सभापति थापा असन्तुष्ट छन् । पटक–पटक समय लिए पनि सरकारले सहमति जुटाउन नसकेको र उल्टै बैठक पछाडि सार्न भनिएको उनको गुनासो छ । ‘शिक्षामन्त्री र कांगे्रसका प्रमुख सचेतकले रोक्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ । शिक्षामन्त्रीले त अझ ३२ असारसम्म म व्यस्त हुन्छु, यो काम रोकौँ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको वास्तविकता र चाहना के हो मलाई थाहा भएन ।’ 

सभापति थापाका अनुसार २२ असारको बैठकमा पाँच दिनको समयसीमा दिँदै विधेयक समितिबाट पास गरेर संसद्मा टेबुल गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री पन्तले थप एकपटक परामर्श उपसमितिको बैठक माग गरिरहेका छन् । सभापति थापाले ३२ असारमा परामर्श उपसमितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि बल्ल अन्तिम एवं निर्णायक बैठक बसिने बताए । ‘मैले त २२ असारमै पास गरौँ, टुंग्याऊँ भनेको हो । तर, शिक्षामन्त्रीले मान्नुभएन । अझै पनि उहाँले मान्ने हो वा होइन थाहा भएन,’ उनले भने, ‘बैठक त धेरै बसिसकियो । तैपनि फेरि बैठक बसौँ भन्ने माग भएपछि उपसमितिको बैठक राख्न लागेका हौँ ।’ 

शिक्षा विधेयक २०८०, भदौ ०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, एक वर्षभन्दा धेरै समयदेखि छलफल चलाए पनि विधेयक अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अझै दुई–चारवटा कुरा समाधान हुन बाँँकी रहेको भन्दै बिस्तारै सहमति जुट्ने बताए । ‘अझै समय लाग्छ, सहमति जुटेको छैन । सहमति गर्नुपर्ने दुई–चारवटा विषय छन्, यही दिन भनेर तोक्न सक्दिनँ,’ उनले भने । 

विधेयकमा मुख्य गाँठो फुकिसकेको छ । तर, अहिले विधेयक आवधिक बढुवामा आएर रोकिएको छ । कतिपयको आवधिक बढुवा हुने–नहुनेमा विवाद छ । सरकारले आवधिक बढुवा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, समिति र समितिका केही सदस्यले आवधिक बढुवा हुँदा माथिल्लो तहमा सिट खाली नभए पनि बढुवा गर्नेपर्ने बाध्यात्मक स्थिति राख्दा त्यसले असर गर्ने बताउँदै आएका छन् । समितिका सभापति थापाले पनि आवधिक बढुवाको विषय पेचिलो भएकाले यसबारेमा थप सोचविचारसमेत आवश्यक रहेको बताए । 

फेरि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको चेतावनी 
विगतको सहमतिअनुसार तोकिएको समयमा ऐन नल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि झुलाएको र तत्काल विधेयक नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘महासंघ र सरकारबिच भएका विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी ०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने भनी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो, तर सो प्रतिबद्धताअनुरूप आजका मितिसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । तत्काल ऐन नल्याए पठनपाठन छाडेर आन्दोलनमा आउन महासंघ बाध्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

त्रिविले परीक्षा सारेपछि काठमाडौं आइसकेका विद्यार्थी अलपत्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका परिवर्तन गरेपछि स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष मौका परीक्षा दिन तयार भएका विद्यार्थी तनावमा परेका छन् । १ साउनदेखि तोकिएको स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षा त्रिविले २६ साउनदेखि हुने गरी सारिएको हो । तर, परीक्षा मिति सारेपछि काठमाडौं आइसकेका कतिपय विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन् । बर्खाको वेला समयमै पुग्न कठिन हुने भन्दै विद्यार्थीहरू परीक्षा आउनुअघि नै काठमाडौं आइपुगेका छन् । तर, त्रिविले अचानक परीक्षा सारेपछि उनीहरू घर जाने कि यतै बस्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । घर फर्किउँ टाढा, नफर्किउँ परीक्षा झन्डै एक महिना पर सारिएपछि समस्यामा परेको विद्यार्थीहरूले सुनाए । काठमाडौं आएपछि परीक्षा तालिका फेरिएको थाहा पाउँदा तनाव भएको कैलालीका जीवन साउदले बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २३ असारमा परीक्षा तालिका निकालेर १ साउनदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, तर झुक्याएर सार्‍यो,’ उनले भने, ‘बर्खाको वेला सडक अवरुद्ध हुने डरले र प्लेनमै काठमाडौं आयौँ, तर फेरि परीक्षा तालिका सारेको छ । हामीसँग आउने कतिपयले आठमहिने दुधे बालक साथमा लिएर परीक्षा दिन आउनुभएको छ, परीक्षा तोकिएको मितिमै हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ 

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका भीमबहादुर बुढाथोकीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको मौका परीक्षा हालसम्म तीनपटक सारिसकेको बताए । ‘यसले हामीलाई अत्यन्त मानसिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा पीडित बनाएको छ । म सल्यानबाट नेपालगन्जसम्म फोर्स गाडीमार्फत यात्रा गरी, त्यहाँबाट हवाईजहाजमा काठमाडौं आएको थिएँ,’ उनले सुनाए, ‘काठमाडौंमा परीक्षा दिन बस्दा र आवतजावत गर्दा मात्र झण्डै ५०/५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब पुन: परीक्षा सारिँदा फेरि यस्तै खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रा लागि निकै अन्यायपूर्ण छ । परीक्षा दिन बारम्बार काठमाडौं आउनु र होटेलमा बस्न कठिन भइसकेको छ, अबको परीक्षा पूर्वनिर्धारित मितिमा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुले भने विद्यार्थीको मर्कालाई बेवास्ता गरेर परीक्षा मिति परिवर्तन गरेको थियो । १ साउनदेखि हुने भनिएको परीक्षाको मिति २९ असारमा परिवर्तन गर्दा परीक्षा दिन आएका टाढाका विद्यार्थी मारमा परेका हुन् । परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्प जोशीले तयारी नपुगेका कारण सारिएको बताए । ‘परीक्षाको प्रश्नपत्रै ९७ वटा बनाउनुपर्ने थियो, तयार गर्न सकिएन, अन्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या भयो, त्यसैले परीक्षा सार्नुको विकल्प भएन,’ उनले भने, ‘फेरि स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा पनि एकै समयमै सञ्चालन गर्दा अझ कठिन हुने अवस्था देखिएपछि स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सारेका हौँ ।’ त्रिविले यसपटक ०५८ यताका बिचमा पढाइ छुटेका विद्यार्थीलक्षित मौका परीक्षा तोकेको थियो । झन्डै पाँच हजार विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुँदै छन् ।