मन्त्री गुप्ताको ७८ लाख घुस ‘डिल’ प्रकरण : प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रहस्यमय’ मौनता

• विपक्षी दल, नागरिक समाज मात्र होइन, सत्तारूढ दलबाट समेत घुस ‘डिल’ गर्ने मन्त्रीमाथि कारबाही र छानबिनको माग हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओली भने चार दिनसम्म ‘मौन’ छन्, गुप्तासहितको मन्त्रिपरिषद् बस्यो, तर चर्चासमेत भएन

संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताको ७८ लाख घुस डिल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘रहस्यमय’ मौनता साधेका छन् । विपक्षी दलहरू, नागरिक समाजले मात्र होइन, सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसकै नेता/कार्यकर्ताले समेत मन्त्री गुप्तामाथि कारबाही र छानबिनको माग गरेका छन् । तर, घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएको चार दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन छन् । सोमबार गुप्तासमेतको उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि यति गम्भीर विषयमा सामान्य चर्चासमेत भएन ।

कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखलाई सरुवा थमौती र भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गरिदिन भन्दै मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग ७८ लाख घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । 

संसद्मा त्यसमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री गुप्ताको बर्खास्ती र निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् । देशले प्रधानमन्त्रीको ‘एक्सन’ पर्खिरहेको छ । तर, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्री गुप्तालाई बालुवाटार बोलाएर कुराकानी गरेको सार्वजनिक भएको छ । तर, यो प्रकरणमा उनीमाथि कारबाही हुने–नहुने अझै रहस्यमै छ । 

उजुरीकर्ताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गुप्ताले लिएको घुसको रकम, नोट नम्बर र फोटोसहित उजुरी गरेका छन् । त्यसभन्दा पनि बढी घुस डिल भएको प्रमाणसहित अडियो नै सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्री गुप्ताले अप्रत्यक्ष रूपमा यसबारे स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । तर, त्यसउपर छानबिनका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । 

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तालाई आफ्नो निवास बालुवाटारमा बोलाएर सोधपुछसमेत गरेका थिए । तर, साँझ आफ्नै निवास बालुवाटारमा डाकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको घुस डिलबारे विषय नै प्रवेश गराएनन् । ‘बैठकमा मन्त्रीको घुसकाण्डबारे विषय नै प्रवेश भएन,’ एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले घुस प्रकरणबारे कुनै शब्द नै उच्चारण गरेनन् ।’ 

आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का कोही सदस्यमाथि प्रश्न या विवाद सिर्जना हुँदा उसलाई हटाउने पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । तर, यति ठुलो विवादमा पनि प्रधानमन्त्रीले घुस डिल गर्ने मन्त्रीलाई संरक्षकत्व प्रदान गरेका छन् । किनभने ६ महिनाअघिको यस घटनाबारे प्रधानमन्त्री यसअघि नै जानकार थिए । तर, घटना सामसुम पारिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि मात्र विषय आम भएको हो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर देखिएका छैनन् । 

घुस विवादमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत तानेका छन् । त्यसैले प्रश्न दुवै मन्त्रीमाथि छ । ७८ लाख रुपैयाँ घुसको आरोप बोकेर मन्त्रीहरू पदमै बहाल छन् । दुवैजना मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा कार्य गरिरहेका छन् । 

मन्त्री गुप्ताविरुद्ध गत १० असारमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसबारे अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको जनाए पनि अवस्था यकिन छैन । घुस प्रकरणमा मुछिएका सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई मन्त्री पदबाट निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार उजुरी दर्ता भएको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले ७० जिल्लामा गरेको भूमि आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति पनि विवादमा 
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षका लागि भएको घुस डिल प्रकरणले अन्य जिल्लाका नियुक्तिको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । २९ पुस ०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ७० जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि बाँकी सात जिल्लामा समेत अध्यक्ष नियुक्त भई हाल ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्ष तोकिएका छन् ।

सत्तासहयात्री कांग्रेस र एमालेको संयुक्त भागबन्डामा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गरिएका थिए । तर, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गरिदिन घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि अरू नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनले भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले समेत घुस खाइसकेको दाबी अडियोमा गरेका छन् ।

सत्तापक्षकै सांसदहरूको माग–मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गरियोस्

सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि ७८ लाख घुस डिल प्रकरणमा संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि कारबाही र छानबिनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले दुनियाँले सुनेको घुस डिलको अडियो सरकारले नसुनेझैं गर्नु लोकतन्त्रको अपमान भएको बताएका छन् । 

एमाले सांसद किरणकुमार साहले घुस डिल गर्ने मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न माग गरे । ‘म गम्भीर प्रश्न उठाउन चाहन्छु– सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ? दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेझैँ गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो । म यो सदनमार्फत माग गर्दछु– गुप्ताज्यूलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस्,’ उनले भने । 

सत्तासाझेदार कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले पनि मन्त्रीको अडियोको वास्तविकता खोजिन् । ‘मन्त्रीको घुस डिल अडियो आएको छ । यसको वास्तविकता के हो ? सदनमा जानकारी दिइयोस्,’ उनले भनिन् । 

बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि तस्करी र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउँदै प्रश्न गरेका छन्– दुईतिहाइको बलमा मन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्छ ? आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले भिजिट भिसामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, घुस डिलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई छानबिन गर्न माग गरे । ‘सत्ता संरचना के भ्रष्टाचार र मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने रक्षाकवच हो, वा यो सुनियोजित षड्यन्त्र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

स्पेनको सेभियामा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी कार्यक्रममा विभिन्न संस्थामार्फत असम्बन्धित व्यक्ति पठाइएको भन्दै चौधरीले यस घटनाले राज्य संयन्त्र संलग्न अपराधलाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे । ‘मानव तस्करी र भ्रष्टाचार यति ठुलो आकारमा सरकारी संयन्त्रको साँठगाँठविना सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कास्की मालपोत कार्यालय र जिल्ला भूमि आयोगमा सरुवा थमौती घुस डिल मिलेमतो र मन्त्रीहरूबिचको आरोप–प्रत्यारोपले पनि पुष्टि गर्छ ।’

घुस डिललगायत गम्भीर आरोपबिच कर्तव्यच्युत भएर मन्त्रीहरू पदमा टिकिरहनु नैतिकताको अपमान भएको उनले बताए । ‘जनतालाई जेल र भ्रष्ट मन्त्रीलाई कुर्सी ! यो अन्याय होइन ? शंका मन्त्रीहरूमा छ । घुसको डिल गर्ने, मानव तस्कर गर्ने मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?’ उनले प्रश्न उठाए, ‘दुईतिहाइको बलमा शासन गर्ने सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्छ ?’ गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमिसुधारमन्त्री र संघीय प्रशासनमन्त्रीमाथि लागेका किन छानबिन गरिएको छैन ? यदि उनीहरू संविधानभन्दा माथि छैनन् भने तुरुन्त कारबाही होस् ।’

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय मामिलामन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीको घुस डिलबारे जवाफ माग गरे । ‘उनीहरूको घुस डिल अडियोबारे सरकार किन मौन छ, जवाफ चाहियो,’ उनले भने । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्रीको घुस डिल आउँदा सुशासन आयोग कहाँ छ भनेर प्रश्न गरे । उनले मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरे । ‘कहाँ छ यो प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग ? जनता र देशले खोजिरहेको छ । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को लेनदेन काण्डमा मुछिइराखेको तथ्य आइरहेको छ । यदि उनीहरूमा नैतिकता र सुशासनप्रति अलिकति प्रतिबद्धता छ भने राजीनामा आउनुपर्ने होइन र ? वा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’ उनले सोधे । 

उनले थपे, ‘दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाएर देश लुटेर बस्ने र अरू जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यसको प्रतिवाद गरिन्छ ।’ लिङ्देनले भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर विरोधमा आवाज उठाइरहेको, तर सत्तापक्षले गलत व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीहरूको घुस डिलबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता कहाँ छ ? लोकतन्त्रको इमानी शासन प्रणाली कहाँ छ ? नैतिक मानक मूल्य–मान्यताको प्रतिबद्धता कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफूले कुनै डिलिङ गरेको र पैसा लिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् ।