सत्तापक्षकै सांसदहरूको माग–मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गरियोस्

सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि ७८ लाख घुस डिल प्रकरणमा संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि कारबाही र छानबिनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले दुनियाँले सुनेको घुस डिलको अडियो सरकारले नसुनेझैं गर्नु लोकतन्त्रको अपमान भएको बताएका छन् । 

एमाले सांसद किरणकुमार साहले घुस डिल गर्ने मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न माग गरे । ‘म गम्भीर प्रश्न उठाउन चाहन्छु– सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताजीले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकार किन मौन छ ? दुनियाँले सुनेको अडियो सरकारले नसुनेझैँ गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो । म यो सदनमार्फत माग गर्दछु– गुप्ताज्यूलाई बर्खास्त गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस्,’ उनले भने । 

सत्तासाझेदार कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले पनि मन्त्रीको अडियोको वास्तविकता खोजिन् । ‘मन्त्रीको घुस डिल अडियो आएको छ । यसको वास्तविकता के हो ? सदनमा जानकारी दिइयोस्,’ उनले भनिन् । 

बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि तस्करी र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउँदै प्रश्न गरेका छन्– दुईतिहाइको बलमा मन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्छ ? आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले भिजिट भिसामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, घुस डिलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई छानबिन गर्न माग गरे । ‘सत्ता संरचना के भ्रष्टाचार र मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने रक्षाकवच हो, वा यो सुनियोजित षड्यन्त्र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

स्पेनको सेभियामा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी कार्यक्रममा विभिन्न संस्थामार्फत असम्बन्धित व्यक्ति पठाइएको भन्दै चौधरीले यस घटनाले राज्य संयन्त्र संलग्न अपराधलाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे । ‘मानव तस्करी र भ्रष्टाचार यति ठुलो आकारमा सरकारी संयन्त्रको साँठगाँठविना सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कास्की मालपोत कार्यालय र जिल्ला भूमि आयोगमा सरुवा थमौती घुस डिल मिलेमतो र मन्त्रीहरूबिचको आरोप–प्रत्यारोपले पनि पुष्टि गर्छ ।’

घुस डिललगायत गम्भीर आरोपबिच कर्तव्यच्युत भएर मन्त्रीहरू पदमा टिकिरहनु नैतिकताको अपमान भएको उनले बताए । ‘जनतालाई जेल र भ्रष्ट मन्त्रीलाई कुर्सी ! यो अन्याय होइन ? शंका मन्त्रीहरूमा छ । घुसको डिल गर्ने, मानव तस्कर गर्ने मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?’ उनले प्रश्न उठाए, ‘दुईतिहाइको बलमा शासन गर्ने सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्छ ?’ गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमिसुधारमन्त्री र संघीय प्रशासनमन्त्रीमाथि लागेका किन छानबिन गरिएको छैन ? यदि उनीहरू संविधानभन्दा माथि छैनन् भने तुरुन्त कारबाही होस् ।’

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय मामिलामन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीको घुस डिलबारे जवाफ माग गरे । ‘उनीहरूको घुस डिल अडियोबारे सरकार किन मौन छ, जवाफ चाहियो,’ उनले भने । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्रीको घुस डिल आउँदा सुशासन आयोग कहाँ छ भनेर प्रश्न गरे । उनले मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरे । ‘कहाँ छ यो प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग ? जनता र देशले खोजिरहेको छ । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को लेनदेन काण्डमा मुछिइराखेको तथ्य आइरहेको छ । यदि उनीहरूमा नैतिकता र सुशासनप्रति अलिकति प्रतिबद्धता छ भने राजीनामा आउनुपर्ने होइन र ? वा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’ उनले सोधे । 

उनले थपे, ‘दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाएर देश लुटेर बस्ने र अरू जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यसको प्रतिवाद गरिन्छ ।’ लिङ्देनले भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर विरोधमा आवाज उठाइरहेको, तर सत्तापक्षले गलत व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीहरूको घुस डिलबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता कहाँ छ ? लोकतन्त्रको इमानी शासन प्रणाली कहाँ छ ? नैतिक मानक मूल्य–मान्यताको प्रतिबद्धता कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

भूमिसुधारमन्त्री अधिकारीको जवाफ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफूले कुनै डिलिङ गरेको र पैसा लिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । नेमकिपाका प्रेस सुवालले मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा ‘मन्त्रीजीको नाम जोडेर कास्कीको भूमि आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा लेनदेन भयो, घुसको कारोबार भयो भनेर सार्वजनिक भयो । यसको यथार्थ के हो ?’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यदि भूमिसुधारमन्त्री र मन्त्रालयका कुनै व्यक्तिले कुनै आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यसँग कुनै डिलिङ गरेको, पैसा लिएको तपाईंहरूले थाहा पाउनुभयो भने प्रमाण ल्याउनुस् । सम्बन्धित व्यक्ति वा म आफैँ भए पनि कारबाही सहन तयार छु । तर, यथार्थमा आधारित भएर बोलिदिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । 

सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न 
लगातार विपक्षीको अवरोधबिच सदन चलाएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यसलाई संसदीय इतिहासमा कालो समय भनेर टिप्पणी गरे । ‘संसद्का दुई महत्वपूर्ण दलले डेढ महिनादेखि सदनमा विरोध जनाइरहँदा जबर्जस्ती संसद् चलाउने प्रयास भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘केवल सरकारको अकर्मन्यता र उदासीनता मात्र होइन सभामुखज्यू, तपाईंको आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा कालो समयको रूपमा उल्लेख रहनेछ ।’ 

रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले संसारका लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्ष उभिएपछि संसद अवरुद्ध भएको मानिने मान्यता रहेको उल्लेख गरे । ‘४७ दिनदेखि प्रतिपक्ष उभिइरहँदा पनि सरकारले देखेको छैन । सभामुखज्यूले सदन नियमित गरिरहनुभएकै छ । यो संसदीय मर्यादामाथिको खिल्ली हो,’ यस्तो अस्वाभाविक अभ्यासमाथि समीक्षा गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्दछु ।’