- वि.सं २o८२ असार २४ मंगलबार
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।
सोमबार संघले आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । सेवा बहिष्कारमा सरकारीलगायत निजी अस्पताल तथा ‘क्लिनिक’ले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखिएको जनाइएको छ । संघका अनुसार हालसम्म सरकारबाट कुनै सार्थक पहल नदेखिएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघले विरोध जनाउँदै आएको हो । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो ।
चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवालाई अन्य सेवासँग एउटै परिप्रेक्ष्यमा राखिएको छ । चिकित्सा अभ्यासलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको र त्यहीँबाट नियमनको प्रक्रिया चल्नुपर्ने हो ।’
संघका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत चिकित्सकीय सेवामा क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासका क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरू गर्नुपर्ने, उपचार प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भएका कारण ‘रिफरल’का ‘केस’ बढ्न सक्ने र अन्ततः बिरामीको उपचार शुल्क कैयौँ गुणाले बढ्न सक्नेछ ।
यसैगरी, संघले आज काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा र उपत्यकाबाहिरका सहभागीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा धर्नामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
