गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको प्रभाव

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ को दफा १८८ र १८९ मा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १८८ (१) मा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै काम गरेर गर्भपतन गराउन नहुने प्रावधान राखिएको छ । उपदफा (२) मा कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, धम्की दिई, ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नसक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, सोही संहिताको दफा १८९ मा स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवतीको मञ्जुरी लिई बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने सुविधा दिएको छ । त्यसैगरी, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान जाने तथा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने देखिएमा पनि गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा विकलांग बच्चा जन्मिन सक्ने राय डाक्टरबाट प्राप्त भई निज गर्भवतीले सहमति दिएमा पनि गर्भपतन गर्न सकिन्छ । जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीमा गर्भवतीको मञ्जुरीमा अठार हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीलाई एचआइभी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि मञ्जुरी लिएर गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

विशेष व्यवस्थामा बाहेक गर्भपतन गराएको रहेछ र यदि त्यो गर्भ बाह्र हप्तासम्मको रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर, त्यो गर्भ बाह्रदेखि पच्चीस हप्तासम्मको रहेछ भने तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको रहेछ भने पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ एवं सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १७ मा कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान हुने कुनै काम गरी गर्भपतन गराउन हुँदैन । गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय अपराध मानिन्छ । यस दफाविपरीत कार्य गर्ने–गराउनेलाई तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद गर्ने प्रवधान छ । बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतनमा एक वर्ष र लिंग पहिचान गरी गरिएको भ्रूणहत्यामा थप एक वर्ष गरी जम्मा दुई वर्षसम्म कैद गर्न सकिन्छ । तर, बाह्रदेखि पच्चीस हप्तासम्मको गर्भपतनमा तीन वर्षसम्म र लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा थप एक वर्ष गरी चार वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भएमा पाँच वर्ष र लिंग पहिचान गरी गरिएको भ्रूणहत्यामा थप एक वर्ष गरी जम्मा ६ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था हालको कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।

गर्भपतनका क्रममा जीवितै निकालिएको २२ हप्तामाथिको शिशुको मृत्यु भएमा त्यो हत्या नै हो । जीवितै जन्मेको बच्चालाई मार्न सक्ने गरी कानुन बनाउने छुट सरकारलाई पनि छैन।

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था गरिएको गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले संशोधन गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको पाइन्छ । जसमा छब्बीस हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी छ । तर, विशेषज्ञले २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतनलाई गैरकानुनी मानेका छन् । किनकि, महिलाको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यो जोखिमपूर्ण रहन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले २६ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरी ज्यानलाई खतरा नदेखिएमा जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनसम्बन्धी हालै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । जुन कार्य गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण रहेको देख्न सकिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको दफा १८८ को उपदफा (४) मा जीवित शिशुको हत्यालाई कानुनी रूपमै वैधता दिई प्रोत्साहन गरिएको छ । जसअन्तर्गत गर्भपतन गराउँदा जीवित बच्चा जन्म भई तत्काल उसको मृत्यु हुन गएमा त्यसलाई पनि गर्भपतन नै मानिने प्रवाधान छ । जुन गलत अभ्यास हो । गर्भपतनका क्रममा जीवितै निकालिएको बच्चाको मृत्यु भएमा त्यो हत्या नै हो । जीवितै जन्मेको बच्चालाई मार्न सक्ने गरी कानुन बनाउने छुट सरकारलाई पनि छैन । जबकि महिला गर्भवती भएको बाइस हप्ता र पाँच सय ग्रामभन्दा माथिको गर्भ रहेको अवस्थामा त्यो बच्चा बाँच्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २०६ (२) मा अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा अंशबण्डा गर्ने क्रममा कुनै महिला अंशियार गर्भवती रहिछिन् भने निजको पेटमा रहेको शिशुसमेत समान अंशियार कायम रहने प्रवधान छ । सो शिशुको समेत अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुन रहेको छ । यसरी हेर्दा अंशबण्डा र गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आफैँमा बाझिएका छ । किनकि एकातिर अंशबण्डासम्बन्धी कानुनले पेटमा भएको बच्चालाई पनि व्यक्तिका रूपमा स्विकारेको छ । पेटमा भएको जतिसुकै हप्ताको बच्चालाई पनि मानवका रूपमा स्वीकार गरी अंशियारसमेत कायम गरिदिएको छ । जुन नेपाली कानुनका क्षेत्रमा निकै प्रशंसनीय मानिन्छ । तर, गर्भपतनसम्बन्धी कानुन यसको ठिक विपरीत छ । जसले पेटमा रहेको बच्चाको अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छ । यसले पेटभित्रको बच्चालाई एक मानवीय प्राणीका रूपमा स्विकार्दैन । परिणामतः त्यो बच्चा गर्भपतनका क्रममा जीवितै निस्केपछि मृत्यु भएमा त्यसलाई सामान्य मान्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा कानुनले नै शिशुको हत्यालाई उक्साउन सक्छ ।

गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ कानुन ल्याइयो भने यसले गर्भवतीको स्वास्थ्यलाई गम्भीर जोखिममा पार्नेछ । यो कानुन लागू भएमा जीवित शिशुको हत्यालाई राज्यले नै वैधता प्रदान गरी यी शिशुका हत्यारालाई संरक्षण गर्ने अवस्था आउनेछ । बाँच्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको शिशुलाई गर्भपतनका नाममा मार्ने छुट विश्वको कुनै पनि कुनामा छैन । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमिरकाको जर्जियाकी तीस वर्षीया नर्स ऐडियाना स्मित टाउको दुखेर अस्पताल जाँदा त्यहाँका चिकित्सकले निजलाई विनापरीक्षण केही औषधी दिई घर पठाइदिए । घर फिर्ता गई चिकित्सकले दिएको औषधी सेवन गर्दा पनि निजको टाउको दुखाइमा कमी नआएपछि भोलिपल्ट पुनः अर्कै अस्पताल गई जाँच गराउँदा निजको टाउकामा रगत जमेको देखियो र निजको ‘ब्रेन डेथ’ भएको घोषणा गरियो । फेबु्रअरीमै ब्रेन डेथ भएकी ती महिला सो समयमा नौ हप्ताकी गर्भवती थिइन् । अमेरिकाको जर्जियामा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनबमोजिम ६ साताभन्दा बढीको बच्चाको गर्भपतन गराउनु गैरकानुनी मानिन्छ । त्यसैले, निज महिलालाई एडलारा नामक अस्पतालमा ‘लाइफ सपोर्ट सिस्टम’बाट जीवितै राखियो । अन्ततः यही १३ जुन (३० जेठ) मा उनको जन्मदिनसमेत पारेर ३२ साताको बच्चालाई अप्रेसन गरी सकुशल निकाली उनलाई मृतक घोषणा गरियो । त्यो बच्चाको नाम ‘चान्स’ राखिएको छ । अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च परिवारले व्यहोर्नुपर्ने बताइएको भए पनि परिवारले सो रकम तिर्न इन्कार गरिरहेको छ । परिवारलाई सो रकम तिर्न लगाइएको विषयमा अमेरिकाभरि व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ ।

यसर्थ, हाल बन्न गइरहेको कानुन नेपालका लागि पनि अव्यावहारिक छ । त्यसैले, यसबारे समयमै सचेतनापूर्वक बहस गरी त्यस प्रावधानलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि, भ्रूणहत्या र गर्भपतनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा खोजलाई आधार मान्ने हो भने पनि बाइस सातासम्मको गर्भपतन गराउँदा भ्रूण बाँच्न सक्दैन । तर, बाइस सातापछिको भ्रूण बचाउन सकिन्छ । छब्बीस साताभन्दा बढीको बच्चा रुने, कराउने, चल्नेलगायत कार्य स्पष्ट रूपमा गर्न सक्ने गरी विकसित भएको हुन्छ । यी बच्चा जन्मिएमा वा अप्रेसन गरी निकालेमा बाँच्न सक्छन् । यसरी जीवित रहन सक्ने बच्चा मार्ने गरी कानुन ल्याउन सरकारले पाउँदैन । यस्ता कानुन ल्याउनबाट रोक्नु हामी सबैको नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पनि हो । मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्न कसैलाई पनि कुनै पनि सर्तमा छुट हुनुहुँदैन । छुट मात्रै होइन, यो कार्य जुनसुकै हालतमा क्षमायोग्यसमेत छैन । चाहे नीतिगत हत्याको प्रयोजन नै किन नहोस्, हत्या भनेको हत्या नै हो । जीवित रहन सक्ने, सास फेर्न सक्ने, रुन, कराउन सक्ने र चल्नसमेत सक्ने बच्चालाई कानुन बनाएर मारे पनि कानुन नबनाई मारे पनि त्यो हत्या नै हो । यस्तो नीतिगत हत्याको प्रयोजनले सरकारले ल्याउन लागेको कानुनले सभ्य र भव्य समाज निर्माण गर्न सक्दैन । यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने सम्भावनासमेत शून्य रहन्छ ।

यो पेटमा बढ्दै गरेको नवजात शिशुको मानव अधिकारको प्रश्न मात्रै होइन । गर्भवती महिलाको मानव अधिकारको पाटोबाट पनि यसरी आउन लागेको नयाँ कानुनलाई हेर्न जरुरी छ । गर्भावस्था जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै प्रसूतिको जोखिम पनि बढ्दै जाने कुराको जानकारी यससम्बन्धी गरिएका विभिन्न खोजबाट अवगत भइसकेको छ । यसरी हर्दा सामान्य अवस्थामा हुने प्रसूतिमा समेत गर्भावस्था बढ्दै जाँदा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थाभन्दा माथि गएर औषधीद्वारा गरिएको गर्भपतनमा गर्भ जति साता बढ्दै जान्छ, त्यसको दसौँ गुणा जोखिम पनि ती गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा बढ्दै जान्छ । यसरी गर्भपतन गराउँदा त्यी महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन असर पर्छ । यस कार्यबाट स्वास्थ्य जोखिम यतिसम्म बढ्छ कि ती गर्भवती महिलाको ज्यानसमेत जान सक्छ । यसर्थ, यो कानुन बनेमा गर्भवती महिला तथा निजको गर्भमा रहेको बच्चालाई नीतिगत रूपमा हत्या गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

त्यति मात्रै होइन, नेपालमा ०६८ को राष्ट्रिय जनगणाअनुसार १.३५ प्रतिशतमा रहेको जनसंख्या वृद्धिदर ०७८ मा आइपुग्दा घटेर ०.९२ प्रतिशतमा पुगेको छ । यदि गर्भपतनसम्बन्धी यो नयाँ कानुन आएमा आमा र त्यो बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्रै जोखिम नभई जनसंख्या वृद्धिदरमै कमी आउँछ । जसका कारण केही समयमै सन्तुलित जनसंख्यामा कमी आई राज्यको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्छ । त्यसकारण पनि राज्यले जुनसुकै नयाँ कानुन ल्याउनुपूर्व त्यसबाट समाजलाई पुग्न सक्ने सम्भावित असर र सोको प्रभावको ख्याल राख्न जरुरी छ । कस्तो कानुन ल्याउँदा केकस्ता असर तथा प्रभाव पर्छ, सोको गहन र इमानदार छलफल तथा परामर्श जरुरी हुन्छ । अन्यथा, यस्तै अव्यावहारिक तथा नीतिगत त्रुटिसहितको कानुन आउन सक्छ, जसले व्यक्ति विशेषलाई मात्रै नभई कालान्तरमा गएर सिंगो राष्ट्रलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । यसर्थ, यस्तो ज्यानमारा प्रावधान नहटाई यो कानुन किमार्थ ल्याइनुहुँदैन ।

(भट्टराई अधिवक्ता हुन्)