
जुम्ला जिल्ला खेलकुद विकास समिति लामो समयदेखि भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको छ । यहाँ न प्रशिक्षक नकि खेलाडी नै छन् । जिल्लामा छिटपुट खेलकुदका कार्यक्रम हुने गरेको छ । तर, एक वर्षयता जिल्लामा एक वा दुईपटक फुटबलबाहेक अन्य खेल हुने गरेका छैनन् । कराँतेका प्रशिक्षक खड्क मल्लबाहेक अन्य विधाका प्रशिक्षक समितिमा छैनन् । अझ मल्लसँग एकजना खेलाडीसमेत छैन । कराँतेका खेलाडी नहुँदा उनी अहिले ब्याडमिन्टन खेलाडी बनेका छन् । एथलेटिक्सका प्रशिक्षक हरिबहादुर रोकाया र भलिबलका बरमबहादुर महत उमेरहदले निवृत्त भइसकेका छन् । जसका कारण अहिले समितिमा मल्लबाहेक अन्य प्रशिक्षक नभएका हुन् ।
हरेक वर्ष स्थानीय तहको राष्ट्रपति रनिङसिल्ड गर्नुपर्ने हो । यो वर्ष हिमा गाउँपालिकाबाहेक अन्य कुनै पनि पालिकाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेनन् । स्रोत–साधन र बजेटका कारण अन्य पालिकाले जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगितासमेत आयोजना गर्न सकेनन् । गत वर्ष तातोपानी गाउँपालिकाले जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगिता गरेको थियो । नियमित रूपमा प्रतियोगिता सञ्चालन नहुँदा खेलाडी हराउँदै गएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यक्षमा धनकृष्ण पाण्डे र संगीता आचार्यलाई सदस्यसचिवसहित जिल्ला खेलकुद विकास समितिको जिम्मेवार दिइएको थियो । उनीहरूको कार्यकालमा विवादबाहेक अरू केही उपलब्धि भएन । समितिका पदाधिकारी र संघका कर्मचारीबिच सहकार्य हुन नसकेपछि पाण्डे र आचार्यका कार्यकाल विवादित बन्यो ।
खेलकुद क्षेत्रमा बजेट अभावका कारण जुम्लामा पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रतियोगिता हुन छाडेका छन् । जुम्लाका आठै स्थानीय तहले खेल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेपछि गतिविधि शून्यजस्तै छ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि जुम्लाका आठ पालिकाले तीन अर्ब ३२ करोडको बजेट ल्याउँदा कुनै पनि पालिकाले खेलकुदमा बजेट राखेका छैनन् । स्थानीय तहको उपेक्षाले पनि यहाँको खेलक्षेत्र सुस्ताउँदै मुख्य कारण मानिएको छ ।
खेलक्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘वार्षिक खेलकुद क्यालेन्डर’ बनाउने कार्य भइरहेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख कविदत्त न्यौपानेले बताए । ‘लामो समयदेखि खेलक्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको सुझाव सल्लाह लिएर वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नेछौँ,’ न्यौपानेले भने, ‘जिल्लामा अलपत्र अवस्थामा रहेको संरचना निर्माण गर्न समन्वय सहकार्य गर्नेदेखि बजेट विनियोजनका लागि पहल भइरहेको छ ।’
स्थानीय तहको नजरमा नपरेको खेल
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष पाण्डेले संघ प्रदेशले बजेट समावेश नगर्ने र स्थानीय तहले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै नराख्ने प्रवृत्तिले जुम्लाको खेलक्षेत्र सुस्ताउँदै गएको बताए । उनले बजेटकै कारण आफ्नो कार्यकालमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको स्विकारेका छन् । तर, जिल्लामा पर्याप्त स्रोत नभए पनि संघ प्रदेशमा गुहारेर पनि आगामी भदौमा जुम्लामा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता गराउने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए । खेल क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन युवा जनशक्ति सक्रिय हुनुपर्ने उनले जनाए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले करोडौँ बजेट ल्याउने स्थानीय तहले खेलक्षेत्रलाई निकै उपेक्षा गरेको बताए । ‘जुम्लाका आठ पालिकाले करोडौँको बजेट ल्याउँदै गर्दा थोरै भए पनि खेलक्षेत्रको विकास र खेलाडीको प्रोत्साहनमा बजेट छुटाउनुपथ्र्याे, तर कसैले चासो देखाएको पाइँदैन,’ आचार्यले भने ‘खेलकुद क्यालेन्डर बनाउने प्रशंसनीय छ । अब नियमित खेल आयोजना गर्न सबै जुट्नुपर्छ ।’
खेलक्षेत्रको अवस्था दयनीय
धावक तथा प्रशिक्षक रोकायाले आफूले खाली खुट्टा अभ्यास गरेर विश्वकीर्तिमान राखेको सम्झिँदै देश संघीयतामा गइसक्दा पनि खेलक्षेत्रको अवस्था दयनीय रहेको दुःखेसो पोखेका छन् । ‘जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार पनि छैनन् । नियमित प्रतियोगिता पनि हुँदैनन् । नियमित अभ्यास गर्ने ठाउँको अभाव उस्तै छ,’ दुःखेसो पोख्दै रोकायले भने, ‘निर्माण हुन लागेका संरचना अलपत्र छन् । खेलाडीसँग सामान्य चनावटा अन्डा खानेसम्म बजेट छैन । कसरी खेलक्षेत्रको विकास हुन्छ । अब सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।’ बजेट अभावले सम्भावना बोकेका खेल ओझेलमा पर्दै गएको उनले जनाए । सबैको समन्वय र सहकार्यमा जुम्लालाई खेलकुदको हब बनाउन सकिने सम्भावना रहेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए । ‘पूर्वाधार विकास करोडौँ खर्चिने पालिकाले लाखमा मात्रै खेलकुद क्षेत्रमा खर्चिए पनि जुम्ला खेलकुदमय बन्छ, तर धेरैले चासो दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्रोत नभए पनि खेलक्षेत्रलाई चलायमान बनाउन लागिपर्ने अठोट लिएको छु ।’ बजेट अभावकै कारण खेलकुद विकास समितिकै आडमा निर्माण भइरहेको भलिबल प्यारापिट अलपत्र परेको छ । पातारासीमा जग्गा विवादले करोडौँ खर्च भइसकेको हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर अस्तव्यस्त छ । प्रतियोगिता गर्नका लागि मैदानसमेत छैन ।