अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति सदरको फैसला ‘विवाद’मा, संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्नैप्रश्न

• संवैधानिक व्याख्याको अपेक्षा गरिए पनि कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रोत्साहित गर्ने फैसला आएको भन्दै न्यायिक वृत्तमै आलोचना

साढे चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतबाट आएको पछिल्लो फैसलापछि पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ कानुनविद्हरूले दर्जनौँ प्रश्न उठाएका छन् । फैसलाले कार्यपालिकालाई मनपरी गर्ने ढोका खोलेको, विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनका जानकारहरूले यस्तो निर्णयले थुप्रै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको र खास गरेर न्यायालयप्रतिको भरोसामा चोट पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । फैसलाले संविधानको मर्म, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहेको भन्दै उनीहरूले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको धारणा राखेका छन् । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्ने अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘रिट खारेज वा जारी गर्ने निर्णय न्यायाधीशको इच्छाजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई मनलाग्दी अध्यादेश ल्याएर काम गर्न, संसद् विघटन वा स्थगन गरेर पनि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बाटो खुलाइएको छ । सपना प्रधान मल्लले रिट खारेजको पक्षमा रहे पनि संसदीय सुनुवाइ गर भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसले संवैधानिक त होइन, तर नैतिक प्रश्न भने नियुक्त भएकाहरूमाथि उठेको छ ।’

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यो फैसलालाई नेपालकै न्यायिक इतिहासमा दुर्बलतममध्ये एक मानेका छन् । ‘नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा जुन गाम्भीर्य र महत्व बोकेको मुद्दा थियो, त्यसअनुसार यति कमजोर फैसला सायद भएको थिएन । एपेक्स कोर्टबाट भएको फैसलाको शब्द–शब्दको पनि ठुलो अर्थ रहन्छ । यसको फैसला न्यायसंगत, तर्कसंगत, उचित र संवैधानिक व्याख्यासहितको हुनुपर्छ । आममानिसले पढ्दा कन्भिन्स हुनेखालको हुनुपर्छ । फैसला लेखनको शिल्पका हिसाबले यो कमजोर र सतही छ । म दु:खी छु,’ उनले भने ।

उनका अनुसार फैसलाबाट कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ र न्यायालयप्रति जनविश्वास कमजोर हुने खतरा छ । ‘यसले न्यायालयको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । दोस्रो भनेको, संविधानवाद र विधिको शासन प्रत्याभूत गराउन यो फैसला चुकेको छ । यसबाट अध्यादेशमार्फत संविधान र संसद्ले बनाएको कानुनलाई प्रभाव पार्न सक्ने खतरा देखियो । शक्तिसन्तुलनमा असर गरेको छ । कार्यपालिकीय अराजकता र स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने देखिन्छ । अर्को यसको असरचाहिँ न्यायिक कार्यसम्पादनमाथिको आस्था खलबलिने ठाउँ दियो । अन्य निकायभन्दा सर्वोच्च अदालत भिन्न हो भन्ने फैसला र न्यायसम्पादनबाट देखिनुपथ्र्यो । तर, अहिले प्रश्न गर्ने ठाउँ दियो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यो फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा निरंकुश सरकारको सम्भावना बढाएको बताए । ‘अध्यादेश ल्याएर काम गर, पछि खारेज गरिदेऊ भन्नेलाई कार्यपालिकीय ‘बुद्धिमत्ता’ ठानिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले संसद्को बाध्यात्मक भूमिका कमजोर बनाउँछ र न्यायिक परीक्षणको अधिकारलाई समेत सीमित पार्छ ।’ उनका अनुसार फैसलाले कार्यपालिकाले ल्याएको अध्यादेशको न्यायिक परीक्षण गर्न सकिँदैन, र व्यवस्थापिकाको अधिकार कुण्ठित भए पनि त्यसको संरक्षण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । ‘अर्को भनेको कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याएर जे गरे पनि भयो, त्यसको न्यायिक परीक्षण हामी गर्न सक्दैनौँ, व्यवस्थापिकाको अधिकार केही भयो भने हामी रक्षा गर्न सक्दैनौँ भनेको हो,’ उनले भने ।

बारकी पूर्वउपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले फैसलाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठाएको बताइन् । ‘जुन फैसला आएको छ, यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तमा आधारित छन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्नेमा अदालतले ब्यालेन्स गर्न सकेन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट भएका गलत काम सच्याउने न्यायपालिकाले हो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार यसवेला सर्वसाधारणमा दल, नेता, प्रणाली, ब्युरोक्रेसीप्रति एउटा वितृष्णा देखिन्छ । उनले भनिन्, ‘यस्तो वेलामा नागरिकको मन जित्ने फैसला गर्नुभन्दा पनि न्यायालय मेरो, न्यायाधीश मेरो हुनुपर्छ अनि जस्तो पनि फैसला हुनेरहेछ भन्ने सोचाइ आमनागरिकमा बढेको छ । विश्वासमा कमी ल्याएजस्तो देखिन्छ । अर्को भनेको मान्छेले अब अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवाजस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे पुग्दारहेछन्, दलनिकट हुनु जरुरी नै छ जस्तो सोच्ने भए । प्रश्न उठेपछि जुन जवाफ सर्वोच्चले दिनुपथ्र्यो त्यो दिएन । व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा अन्तत: लोकतन्त्रमाथि मार परेको छ ।’ 

संविधानविद् डा. रुद्र शर्माका अनुसार यो फैसला दीर्घकालीन असर पार्ने खालको कानुनी नजिर बन्न असफल भएको छ । उनका अनुसार कानुनको शासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दृष्टिले यो फैसला अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । ‘विवाद समाधान हुनु एउटा पक्ष हो, जहाँ हारजित स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलाससँग अपेक्षा के हुन्छ भने त्यहाँबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै सिद्धान्त वा नजिर स्थापित होस् । तर, हालैको यस फैसलाले कानुनी शासन सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालको नजिर स्थापित गर्‍यो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘कानुनको शासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दृष्टिले हेर्दा यो फैसला अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । यस्तो प्रकारको फैसला त कालजयी हुनुपर्ने, जुन भविष्यमा बारम्बार उद्धृत गरियोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तर, यो फैसलाको व्यावहारिक प्रयोग र सन्दर्भिकता त्यस्तो हुनेछ त भन्ने शंका रहन्छ । त्यसकारण यो फैसला दीर्घकालीन सन्दर्भमा कमजोर साबित हुने भयो भन्ने लाग्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले फैसलामा संवैधानिक इजलास चुकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘न्यायाधीशहरूले यसरी छरपस्ट रूपमा राय बझाउन हुँदैन थियो । रिट खारेज हुने अवस्था आइसकेपछि अल्पमतवाला न्यायाधीशहरूले भविष्यका लागि परमादेशको बाटो रोजेको भए अदालतप्रति आमनागरिकको विश्वास वृद्धि हुन्थ्यो । संवैधानिक इजलासमा उच्च निष्ठावान् र वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने भएकाले जे गर्दा एकमतको फैसला आउँथ्यो त्यही गर्नुपर्थ्यो । यसमा संवैधानिक इजलास चुकेको छ,’ उनले भने । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरे । सदनमार्फत कानुन निर्माण तथा संशोधन हुने भए पनि उनले ०७७ पुस र ०७८ जेठमा गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यसकारण उनले अध्यादेशमार्फत नै गणपूरक संख्या तीनजना मात्र भए पनि पुग्ने व्यवस्था गरे ।

उपसभामुखको पद रिक्त रहेको तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेको बैठकबाट विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस गरियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी थिए ।

३० मंसिर ०७७ र २६ वैशाख ०७८ मा क्रमश: ३८ र २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यस्तोमा अध्यादेशको वैधानिकता र नियुक्तिको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । यी नियुक्ति सिफारिसका वेला सदन विघटित अवस्थामा रहेका कारण संसदीय सुनुवाइविना नै सिफारिस भएका पदाधिकारीले नियुक्ति बुझेर काम थालेका थिए । 

यिनै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गत माघदेखि सुनुवाइ थालेको थियो । इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसमेत रहेकोमा तीनजनाको बहुमतले सबै नियुक्ति सदर गर्ने फैसला गर्‍यो भने प्रधानन्यायाधीशसमेत दुईले पछिल्लो नियुक्ति सदर र पहिलेको नियुक्ति सिफारिस निर्णय बदरको फैसला गरेका थिए । 

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा चौथो वर्षमा बल्ल यी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो । गत २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि सारेर १८ असारका लागि पुर्‍याइएको थियो । यसमा पनि मध्यरातपछि मात्र तीनथरी न्यायाधीशले पाँचथरी राय व्यक्त गरेर फैसला गरेका थिए । 

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले ५८ वटै नियुक्ति सिफारिस सदर हुनुपर्ने तथा रिट खारेज हुनुपर्ने फैसला गरेको हदसम्म न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि सहमतीय राय दिएकी छिन् । अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय केही फरक छ । 

न्यायाधीश मल्लले भने अध्यादेशका बलमा नियुक्त भएकालाई फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजान र सुनुवाइ समितिले योग्य देखे साबिकमा नियुक्त मितिबाटै पदावधि गणना हुने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेकी थिइन् । साथै, भावी संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन तथा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत परमादेशको आदेश जारी हुने उनको राय छ । 

अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने पहिलोपटक ३० मंसिर ०७७ मा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् भने दोस्रोपटकको नियुक्ति सदर नै हुने फैसला गरेका छन् । पहिलोपटक कार्यविधि पालना गरी सभामुखलाई सूचना नदिइएको ठहर दुवै न्यायाधीशको छ भने दोस्रोपटकमा कार्यविधि पूरा गरी बैठकको सूचना सभामुखलाई दिइएकाले त्यस बैठकबाट भएका निर्णय बदर गरिरहनु नपर्ने फैसलामा छ ।

संवैधानिक इजलासको संरचनामाथि प्रश्न, छुट्टै संवैधानिक अदालतको माग
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आएको पछिल्लो विवादास्पद फैसलाले इजलासको संरचना र कार्यसम्पादनमाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । संवैधानिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको इजलासबाट अपेक्षाअनुरूपको स्पष्ट र सशक्त फैसला नआएको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त इजलासले तीन तहका सरकारबिचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद, संघीय वा प्रदेश सभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न र अन्य गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक हुने मुद्दामा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, प्रमुख रूपमा प्रधानन्यायाधीश र भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत रहने व्यवस्थाका कारण इजलासले कार्यपालिकाविरुद्ध निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी आएका आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पछिल्लो फैसलापछि इजलासको संरचना र यसको निर्णय प्रक्रियामाथि गहिरो छलफल आवश्यक भएको देखिएको बताए । ‘बरु हप्ताको एकै दिन मात्रै बसोस्, तर अमेरिकामा जस्तै सबै न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास होस् र संवैधानिक मुद्दामा फैसला र व्याख्या गरोस् । कि त भने संवैधानिक इजलासको मुद्दामा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासले संविधानको मर्म र रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘संवैधानिक इजलासको एक्सपेरिमेन्ट फेल भयो । अब छुट्टै संवैधानिक अदालत हुनुपर्ने हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । ऐन र संविधानको व्याख्या फरक हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संवैधानिक व्याख्या र कानुनी व्याख्या फरक हुने भएकाले संविधानको रक्षा र विकासका लागि विशेषीकृत संवैधानिक अदालत आवश्यक छ ।

संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या होइन, ‘संविधानकै संशोधन’

अध्यादेशमार्फत सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छुट 
संवैधानिक इजलासको फैसलाले कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रोत्साहित गरेको कानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न अत्यावश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई सुविधा दिइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्काल केही आवश्यक नभई आफ्ना निकटस्थहरूलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको ‘कुत्सित उद्देश्य’ले उनले अध्यादेश ल्याएका थिए । जसलाई संवैधानिक इजलासले अनुमोदन गरेपछि संविधानको उक्त व्यवस्था नै ‘संशोधन’को अर्थ लाग्ने संविधानविद्हरूको टिप्पणी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली फैसलाले कार्यपालिकालाई अध्यादेशबाट शासन गर्न हौस्याएको बताए । ‘अध्यादेश ल्याएर काम गर, पछि खारेज गरिदेऊ त्यो तिम्रो कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता हो । अध्यादेश संसद्मा पेस गरिरहनुपर्दैन भन्ने आशय फैसलामा व्यक्त भएको छ । यसबाट अध्यादेशको शासन हुने र निरंकुश सरकारको जन्म हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने ।

संसद्को अधिकार कटौती, संसदीय सुनुवाइको ‘औचित्य समाप्त’ 
फैसलाले अब न्यायाधीश तथा राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइको औचित्य समाप्त भएको छ । नियुक्ति मात्र होइन, संसदीय सुनुवाइ पनि आवश्यक नहुने गरी नियुक्तिलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । यद्यपि, रिट खारेजको पक्षमा राय लेख्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने अहिलेको संसद्बाट भए पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने राय राखेकी छिन् । उनको एकल रायको कुनै अर्थ छैन । ‘संवैधानिक इजलासले नै संसदीय सुनुवाइको औचित्य नदेखेपछि अब कुनै प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरे पनि त्यसले वैधता पाउने अवस्था आयो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने । 

संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या होइन, ‘संविधान नै संशोधन’
सरकारले ‘कुत्सित मनसाय’बाट ल्याएको अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नु र संसदीय सुनुवाइको महत्वपूर्ण विषयलाई उपेक्षा गर्नुले यससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलाले संविधानको व्याख्या नभई संविधान नै संशोधन गरेको टिप्पणी कानुनविद्हरूको छ । फैसलाले संविधानको धारा ११४ को ‘संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न अत्यावश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने’ व्यवस्थालाई नै संशोधन गरिदिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

न्यायपालिकाकै अधिकार पनि कटौती, बनाइयो कमजोर 
फैसलाले न्यायपालिकाकै अधिकार पनि कटौती गरेको न्यायक्षेत्रमा टिप्पणी छ । कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामा न्यायपालिकाले लगाम लगाउनुपर्नेमा अनुमोदन गरेपछि भावी दिनमा यही नजिरका आधारमा न्यायपालिका कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । कतिपयले त संवैधानिक इजलासकै संरचनामाथि समेत प्रश्न गरेका छन् । सर्वाेच्चका सबैभन्दा सिनियर न्यायाधीशहरू सबैभन्दा क्षमतावान् र निष्ठावान् हुने विश्वासका आधारमा संवैधानिक विवादका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने परिकल्पना गरिएको हो । ‘संवैधानिक इजलासमा उच्च निष्ठावान् र वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने भएकाले एकमतको फैसला जे गर्दा आउँथ्यो त्यही गर्नुपर्थ्यो । यसमा संवैधानिक इजलास चुकेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने ।

सर्वाेच्च अदालतकै फैसला/नजिर पनि गर्‍यो खण्डित 
संवैधानिक इजलासको फैसलाले सर्वाेच्चकै पुराना नजिरहरू खण्डित पनि गरेको छ । यसअघि पनि तत्कालीन केपी ओली सरकारले नै ल्याएका कतिपय अध्यादेशहरूमा रोक लगाउँदै सर्वाेच्चले अध्यादेशको विषयमा व्याख्या गरेको छ । ८ जेठ ०७८ मा ओली सरकारले नै ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउँदै सर्वाेच्चले संवेदनशील विषयमा संसद्मा कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै रोक लगाएको थियो । २७ जेठ ०७८ मा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी फैसला दिएको थियो । तर, चार वर्षपछि संवैधानिक इजलासले नै संवैधानिक आयोगजस्ता संवेदनशील निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८ मा गरेको संसद् विघटनलाई संवैधानिक इजलासले नै असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरेको थियो । तर, संसद् विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको नियुक्तिलाई भने सदर गरेको छ । 

शक्ति सन्तुलनमा खलबली, लोकतन्त्रको भविष्यका लागि प्रतिकूल
फैसलाले संवैधानिक सर्वाेच्चतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै राज्यको शक्ति सन्तुलनमै खलबली ल्याउन सक्ने पनि धेरैको चिन्ता छ । जुन लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक हुन सक्ने देखिन्छ । ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तमा आधारित छन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्नेमा अदालतले ब्यालेन्स गर्न सकेन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट भएका गलत काम सच्याउने न्यायपालिकाले हो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन,’ फैसलाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठाएको भन्दै नेपाल बारकी पूर्वउपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले टिप्पणी गरिन् ।