बागमती प्रदेश सभा बैठक सुरु, राप्रपाले गर्‍यो बहिष्कार

पटक-पटक समय सारेर अन्ततः आजबाट सुरु भएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहिष्कार गरेको छ। बिहीबार साँझबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको बैठकको सुरुवातमा बोल्दै राप्रपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेको घोषण गरेका हुन्।

उनले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै त्रुटिहरू नसच्याइएकोले बिहीबारको बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको बताए। उनले सत्ताधारी दलहरूले बजेटमा भएका कमी-कमजोरी सच्याउन केही समय माग गरेको र आफूहरूले त्यो समयसम्म कुर्ने बताए। उनले बोलेसँगै राप्रपाका सांसदहरू प्रदेश सभा बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठक १२ असारदेखि पटक-पटक सार्दै बिहीबार साँझ ६ः४५ बजेबाट सुरु भएको हो। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मध्यकालीन खर्च व्यवस्थापन प्रस्ताव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

दलहरूबिच ८ बुँदे सहमति
बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमाथि देखिएको विवाद समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूबिच ८ बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार सभामुख भुवनकुमार पाठकको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सहमति गरेको हो।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेता शालिकराम जम्कट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, राप्रपा नेता उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईँ सहभागी बैठक बिहानदेखि साँझ ६ बजेसम्म चलेको थियो।

बैठकले बजेट प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउने, अपारदर्शी तथा अनधिकृत कार्यक्रमहरू हटाउने र आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सहमति गरेको छ।

सहमतिअनुसार अब प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाइनेछ। बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा अपुग रकमको व्यवस्था गर्दै ती आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने, गैरसरकारी निकायलाई दिइने अनुदान कटौती गर्ने र नामै तोकिएका संस्थाहरूका कार्यक्रम नचलाउने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारअनुसार मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने र अनधिकृत आयोजनाहरूको छानबिनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। बजेटको बुँदागत वितरणमा सुधार गर्ने र नीति निर्माणका लागि संकल्प प्रस्ताव अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।