- वि.सं २o८२ असार १० मंगलबार
गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गर्दै ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानुनी मान्यता दिएपछि उत्पन्न विवाद सर्वाेच्च अदालत पुगेसँगै अदालतले उक्त नियमावलीलाई स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले मंगलबार राइड सेयरिङलाई स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलका अनुसार निवेदकले ‘राइड सेयरिङ’लाई स्थगन गर्न नहुने भनी दिएको रिट अदालतले सदर गर्दै आन्तरिम आदेश जारी गरेको जानकारी दिए । अदालतको आदेशसँगै ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुलेको छ । यसै गरि सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्न समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उनले जानकारी दिए ।
यस अघि प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ३१ चैत ०८१ मा बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, ०८२ पारित गरेको थियो भने वैशाख अन्तिम साता राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गण्डकीमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभले कानूनी मान्यता पाएको थियो ।
राईड सेयरिङले कानुनी मान्यता पाएपछि त्यसको विरोधमा उत्रेका यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति ०८२ गठन गर्दै गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली पूर्ण रुपमा खारेज हुनु पर्नेसँगै तीनवटा माग अघि सारेको थियो । यसपछि १६ जेठेदेखि गण्डकी प्रदेशमा र १९ जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए ।
यातायात व्यवसायीको आन्दोलन पछि २० जेठमा संघ सरकारले केन्द्रमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग गण्डकीले जारी गरेको नियमावली हाललाई स्थगित गर्न लगायत ६ बुँदे सहमति गर्दै गण्डकी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरि जनजीवन सामान्य बनाउनका लागि नियमावली कार्यान्वय स्थगन गर्न पत्र आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सोही पत्रको आधारमा एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघ सरकारको पत्रपछि गण्डकीले नियमावली कार्यान्वय स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अख्तियारवाला सचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले २९ जेठमा नियमावली स्थगन गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ, मन्त्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, कृष्णराज पन्थ सहसचिव भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश, यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालय कोशी प्रदेश, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेश र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर, मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
पौडेलले दर्ता गरेको सोही रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार आन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो । रिट दर्ता पछि अदालतमा १ असारमा कारण देखाउ आदेशसँगै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको थियो । आज दुई पक्षको छलफल र बहसपछि नियमावली स्थगन नगर्न अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।
