
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनमा आफ्नो अडान कायम राखेको छ। पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले न्यायिक छानबिन आयोग वा संसदीय छानबिन समिति नै बन्नुपर्ने बताएका हुन्।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई रास्वपाले अस्विकार गरेको छ।
मंगलबार संसद भवन बाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग नै गठन हुनुपर्छ। वा अतिकति नीतिगत, प्रणालीगत कुराहरुमा ध्यान दिने हो भने सहकारी छानबिनकै मोडलमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ।’
जेठ १३ गतेदेखि आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले जेठ २५ गतेसम्मै सेटिङ चलिरहेको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरे।
यति गम्भिर विषयलाई टालटुल गर्ने सरकारको रणनीति रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यति गम्भीर विषयलाई टालटुल समिति बनाएर फासफुस गर्ने रणनीतिमा यो सरकार गएको देखिन्छ।’